काठमाडौं - भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुस २७ मा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफारिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सक्नेगरी निर्देशिका जारी ग-यो। तर दुई महिना बित्दासमेत सो निर्देशिका धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सकेन। बरु अहिलेसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा कित्ताकाटका नाममा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म्म घुस लेनदेन र बार्गेनिङ चलिरहेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका फागुन अन्तिमसम्म आधिकारिक रूपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेको छैन। धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफ्नो कार्यालयमा नआएको बताउने गरेका छन्। जसबाट अहिले पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा कित्ताकाट गर्ने नाममा सेवाग्राहीहरूले दुःख पाउने गरेका छन्।

अहिले पनि ५० हजार देखि १ लाखसम्म असुल्दै

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको ५ नम्बर बुँदामा प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफरिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ। जसअनुसार कृषियोग्य भूमिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको ५ नम्बर बुँदामा प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफरिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ।

अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आधिकारिक रूपमा थाहा नभएकाले प्राविधिक समिति गठन नगरिएको बताउँछन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक समिति गठन नगरिएको जानकारी आफूलाई पनि आएको बताउँदै भने, ‘मन्त्रालयले गरेको निर्णय भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग (मालपोत विभाग) र नापी कार्यालयमा पठाएका छौं। स्थानीय तहमा सर्कुलर पठाउने जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयको हो।’ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाबारे संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ। यस्तै दाबी नापी विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश जोशीले पनि गरे। उनले भने, ‘हामीले सबै नापी कार्यालयमा निर्देशिका पठाएका छौं। निर्देशिका कार्यान्वयन नभएको गुनासो आए हामी तत्काल अनुगमन गर्छौं।’ भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकर्णमुनि दुवाडीले पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका सबै मालपोत कार्यालयमा पठाइएको बताए। स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वनय गर्ने ÷नगर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको उनको भनाइ छ।

बाराको सिम्रोनगढ नगरपालिकाका मेयर विजयशंकर यादवले कित्ताकाटसम्बन्धी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै भने, ‘हामीले त्यस्तो निर्देशिका पाएका छैनौ। त्यसैले प्राविधिक समूह गठन गरेका पनि छैनौ।’ आफ्ना स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले प्राविधिक समिति गठन गर्न नसकिएको उनले बताए। यसैगरी रौतहट विन्द्रावन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका धेरैजसो स्थानीय तहले नपाएको बताउदै भने, ‘यसबारे औपचारिक सर्कुलर हामीले पनि पाएका छैनौं। औपचारिक जानकारी नै नभएपछि प्राविधिक समिति गठन गरेका छैनौं।’

काठमाडौैं गोकर्णेश्वर नगरपालिका गोकर्णका एक सेवाग्राही मालपोत कार्यालय चाबाहिल अन्तर्गत रहेको एक जग्गा कित्ताकाट गर्न खोज्दा मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीले प्रतिआना एक लाख रुपैयाँबराबार घुस लिएको दुखेसो पोखे। उनले भने, ‘घुस नदिएसम्म मालपोतका कर्मचारीहरूले अनेक बहाना देखाउँदै काम गरेनन्। प्रतिआना एक लाख घुस दिनेबित्तिकै कित्ताकाटको काम भयो।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले पनि पुस २७ अघिको मिति राखी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा त्यस्तो ‘बदमासी’ हुन सक्ने स्वीकार गरे। उनले भने, ‘कित्ताकाटमा हुने घुस रोक्न हामीले धेरै प्रयास गरेका छौं। तैपनि केही ठाउमँमा यस्तो भइरहेको गुनासो आउने गरेको छ।’ चावहिल मालपोत कार्यालयमा भेटिएका अर्का एक सेवाग्राही भन्छन्, ‘स्थानीय तहको सिफारिस नभई मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले कित्ताकाट गर्दैनन् तर अहिले पनि पुराना मिति राखी घुस खाने काम भइरहेको छ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डले मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका वेबसाइसाटमा राखेको थाहा भए पनि यसबारे औपचारिक रूपमा सर्कुलर नआएको बताए। निर्देशिकमा भनिएअनुसार पाँच सदस्यीय प्राविधिक समितिले काम नगरेको पनि उनले जनाए। उनले भने, ‘प्राविधिक समिति गठन गरी काम सुरू गर्ने तयारी गरेका छौं। यस विषयमा अब केही दिनमै बैठक बस्छौं।’ २०७४ साउन २६ गते तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेपछि कित्ताकाटका नाममा नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रतिकित्ता ५० हजारदेखि १ लाखसम्म घुस लिने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो। यस्तो गुनासो बारम्बार आउन थालेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुस २७ मा कृषियोग्य जमिनबाहेकको भूमिमा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कृषि योग्य जमिन भए÷नभएको यकिन गरी त्यस आधारमा सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिएको थियो। कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले गरेका थिए। सो निर्णयबाट नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते नापी विभागलाई निर्देशन दिई एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश गरेको थियो। सो आदेशविपरीत नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले एक वर्षमा एउटै जग्गा पटक–पटक कित्ताकाट गरेको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०१:४४ बिहीबार