काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरूलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बसी फैसला लेख्न निर्देशन दिएका छन्। न्यायाधीशले अवकाश हुने अन्तिम दिनसम्म मुद्दा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि जबराले न्यायाधीशलाई बिदा लिएर बाँकी रहेका फैसला लेख्न लिखित निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा बिचौलिया चिनेर रोक्न, न्यायाधीश र कर्मचारीको अनुशासनसमेत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मुख्य न्यायाधीशलाई अधिकारसहितको लिखित निर्देशन दिएका छन्। ‘अदालतमा बिचौलियाका कारण सिर्जना हुनसक्ने समस्या र विचलन रोक्न त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने सम्बन्धमा प्रभावकारीरूपमा कार्य गर्नू’ प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा उल्लेख छ।

‘न्यायाधीशको अवकाशपछि फैसला लेखनलगायत मुद्दासम्बन्धी कामको दायित्व नरहने हुँदा अनिवार्य अवकाशभन्दा सामान्यतया एक महिनाअघिदेखि मुद्दा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्यबाट अलग रहनेगरी त्यहाँ र मातहत अदालतहरूमा समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुहोला,’ बुधबार उच्च, जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्देशन दिए।

स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी न्याय सम्पादनको अपेक्षा पूरा गर्न इमानदारी र जवाफदेहिताका साथ कार्य गर्न उनले आग्रहसमेत गरे। उनले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था बढाउन त्यसको शाख कायम गर्न थप संवेदनशीलताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मुख्य न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको अनुशासनमा समेत ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए। मूल्यांकनको क्रममा अनियमितता, विचलनजन्य काम गरेको भेटिएमा कारबाही गरी त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

‘न्यायिक काम कारबाहीको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाई न्यायिक सुशासन अभिवृद्धिमा जोड दिनुहोला’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन, निगरानी गरी आचरण र अनियमितता पाइएमा आफूले हदसम्म कारबाही गरी जानकारी गराउने र सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्नुहोला।’ उमेर हदका कारण अवकाश हुने कुनै पनि न्यायाधीशलाई संविधान र कानुनले भने अन्तिम अवधिसम्म इजलासमा बसी मुद्दाको सुनुवाइ, फैसला गर्न बन्देज लगाएको छैन। तर अवकाशको अन्तिम दिनसम्म न्यायाधीशले इजलासमा बसी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ र फैसला गर्ने काम गर्नुभन्दा आफूले गरेका फैसला, आदेश तयार गर्न प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन गरेका हुन्।

‘अवकाशको तयारी, व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ। मुद्दाका पक्षले समयमा फैसला, आदेश गर्ने र न्यायाधीश अवकाश हुँदाकै समयमा न्यायिक कामकारबाहीको दायित्वबाट समेत अलग हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ’, निर्देशनमा उल्लेख छ। न्यायाधीशले अवकाश लिँदा मुद्दामा कसुरदार ठहर गर्ने न्यायाधीशबाटै सजायको निर्धारणसमेत गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने प्रधानन्याधीशको निर्देशनमा उल्लेख छ। न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा अदालतसम्बन्धी विषय राख्दा न्यायपालिकाको शाख, आस्था, न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ। न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिता, अनुशासनसँग समेत सम्बन्धित हुँदा थप गम्भीरता, संवेदनशील रहन, कामको अनुगमन र नियमनसमेत गर्न प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन दिएका छन्।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०१:३१ बिहीबार