वीरगन्ज– भारतको केन्द्रीय राजनीतिको सबभन्दा महत्वपूर्ण अंग रहेको लोकसभाको लागि सदस्यहरुको आम निर्वाचन हुदैछ। भारतले आम निर्वाचनमार्फत आफ्नो १७ औं पटक लोकसभा (तल्लो सदन) गठन गर्दैछ। चैत २८ देखि जेठ ४ सम्म ७ चरणमा हुने आम निर्वाचनमा भारतका बयस्क मतदाताले पाँच सय ४३ ‘सिट’बाट एकएक जना प्रतिनिधि (साँसद) ५ बर्षका लागि चयन गर्नेछन्। सीमापारी चुनावी माहोल बढ्न थाल्दा वारीका मानिसको पनि यसमा चाँसो बढेको देखिन्छ। बिहानको चियाँ गफदेखी समाजिक संजालसम्म भारतीय चुनावको रंग बढ्न थालेको छ।

‘यसमा नेपालका जनताका बिभिन्न स्तरमा परोक्ष सरोकारहरु छन्। भारतमा लोकतन्त्र बयिलो हुँदा त्यसबाट छिमेकका मुलुकहरुमा पनि असर पर्छ र यसबाट नेपाल अछुतो छैन्, त्यहाँका चुनावी मुद्दा अनि नाराहरु र  राजनीति कार्यक्रमहरु हामीकाँहाँ त्यसतै चुनावमा गहिरो छाप छोडेको हुन्छ’, त्रिभुवन बिश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्रध्यापक विजयकान्त कर्णले भने, ‘अर्को, सीमा क्षेत्रबाट सिमा आरपार बसोबास गर्ने आम जनताका परस्पर सरोकारलाई बुझेका प्रतिनिधि चयन होस भन्ने सिमावारीका जनताको स्वभाविक आपेक्षा रहन्छ।’ 

सीमापारी बार्षिक हजार बढी बैवाहिक सम्बनधहरु गासिन्छन, वा पुरानाबाट नयाँ पुस्तामा नवीकरण हुन्छ। बैवाहिक कार्यक्रमहरु चुनाव अवधीमा राख्ने काम गरिँदैन। कतिपय मानिसहरु सीमापारीका आफन्त वा हितैषीहरु कहाँ चुनावी कार्यक्रम सघाउन पुग्छन्। चुनावमा सीमापारी सुरक्षा सतर्कता बढाउँदा वारीका मानिसहरुले आवागमन घटाउँछन्। यस्ता अनेक साना प्रभावहरु पनि सीमापारीको चुनावले नेपालतिर पारेको समाजिक अभियन्ता तबरेज अहमद बताउँछन्। उनका अनुसार बिश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। भारतको लोकसभाको आम निर्वाचन जसले सीमावारि पनि प्रभाव पार्ने गर्छ। चुनाव भनेको समाजको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक परिचालन भएकोले समाजिक रुपमा एक आपसमा सम्बन्ध गाँसिएकोले सीमा वारपार यसको असर रहने प्राध्यापक कर्णको भनाई छ। 

‘मुख्य रुपमा दुई वटा कुरा छ। एक, जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई बुझ्ने प्रतिनिधित्व सिमाञ्चलबाट भइरहेको छ कि छैन? सीमा पार विभिन्न खाले गैरराजनीतिक सरोकार पनि हुन्छन्, जसलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधिले बुझ्छ कि बुझ्दैन? अनि ब्यवस्थापन गर्छ कि गर्दैन? अर्को कुरा, देशको राजनीतिक सम्बन्ध औपचारिक रुपमा दिल्ली र काठमाडौंले तय गर्ने भएकोले त्यहाँ सीमाका वास्तविकता बुझ्ने प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन?’ बिश्लेषक चन्द्रकिशोरले भने, ‘यो आम निर्वाचन भारतको आन्तरिक बिषय भएकोले त्यसमा कुनै प्रभाव वा चाँसो ब्यक्त गर्ने कुरा भएन। तर, दिल्लीमा पनि काठमाडौं पनि हाम्रो सीमाक्षेत्रको समस्या बुझिदिने र मुखर गरिदिने प्रतिनिधित्व भयो भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्दछ, जसको कमी बिगतमा देख्नु प-यो।’ 

उनको भनाईमा रक्सौल एउटा सानो खालको ‘कसबाई’ सहर मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षत्रे भन्ने दृष्टिकोणले दलहरुले बुझ्नु पर्छ र यसलाई महत्व दिनेलाई त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्नु पर्छ। सीमा क्षेत्रका समस्या बुझेका प्रतिनिधि चयनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा महत्व राख्ने गरेको भारतीय पत्रकार तथा मिडिया फोर बोर्डर हार्मोनीका अध्यक्ष अमरेन्द्र तिवारी बताउँछन्। सीमाञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि दलहरुले टिकट बितरणकै बेलादेखि प्रत्याशी चयनमा सम्वेदनशीलता देखाए यसले राम्रो प्रतिफल पाइने उनको भनाई छ। 

चुनाव नजिकिदै जाँदा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइन्छ। स्थानीय जानकारहरुका अनुसार सिमाना वारपार हुने साना ब्यापारमा कमी आउँछ। भारती बजारमा नेपाली ग्राहकको घुइँचो कम हुन्छ र भारतीयहरुको नेपाली बजारतिरको आगमन पातलिन्छ। हरेक चुनावमा हुने बिभिन्न राजनीति गतिबिधि र नारा र मुद्दाहरु पछि नेपालतिर पनि प्रभाव पार्छ। सात चरणमा हुने भनिएको लोकसभा निर्वाचनमा मई १२ अर्थात बैशाख २९ मा हुने चुनाव मध्य तराईसंग जोडिएको मिावर्ती क्षेत्रमा हुँदैछ। 

सन १९९८ को आम निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको बिरुद्धमा भारतीय जनता पार्टीको अगुवाईमा बिभिन्न अरु दलहरुलाई सामेल गरी ‘राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ अर्थात ‘नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स’ (एनडिए) गठन भएको थियो। यसलाई टक्कर दिन सन २००४ मा काँग्रेसको नेतृत्वमा पुनः अर्को त्यसतै समुह ‘एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन’ अर्थात ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स’ (युपिए) गठन भयो। यी दुई गठबन्धन बीचमा हुँदै आएजस्तै फेरि यसपालि सन् २०१९ मा लोकसभामा बुहमत र केन्द्रीय सताको लागि टक्कर हुँदैछ। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुनः वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अघि सारेको छ भने भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले राहुल गान्धीलाई।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ १२:५५ बुधबार