काठमाडौं - मुलुकमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको दुई वर्षभित्र उक्त लगानी ल्याउन सुरु नगरेमा स्वतः खारेज हुने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो । 

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मार्फत उक्त नियम ल्याउन लागेको हो । अहिलेसम्म स्वीकृत लगानी ल्याउनुपर्ने समयावधि तोकिएको थिएन । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ मार्फत उक्त व्यवस्था गरिनेछ ।  

विधेयकमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन सुरु नगरे स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने उल्लेख छ । यो प्रावधान पारित भएर कानुन बनेपछि विदेशी लगानी भित्र्याउन विशेष महत्व राख्ने उद्योग विभागका वैदेशिक लगानी शाखा प्रमुख प्रशान्त बोहराले बताए। ‘अहिलेसम्म स्वीकृत भएको लगानी ल्याउनुपर्ने समयसीमाको प्रावधान थिएन,’ बोहराले भने, ‘यसले स्वीकृत गराएर मात्र बस्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।’ 

मुलुकमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ । बर्सेनि अर्बौंको प्रतिबद्धता आए पनि त्यो लगानीको रुपमा मुलुकमा भित्रिएको छैन । विभाग अधिकारीका अनुसार उद्योग विभागमार्फत आउने लगानी प्रतिबद्धतामध्ये २५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी मुलुकमा भित्रिँदैन । 

प्रतिबद्धतामध्ये थोरै मात्र लगानी भित्रिनुमा अहिलेसम्म देशको राजनीतिक अस्थिरता, ऐन–नियममा कमजोरी, लगानीको वातावरण नहुनुलाई कारण मानिँदै आएको छ । नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका पनि छैनन् । उद्योग स्थापना गर्न प्रतिबद्धता गरे पनि यहाँको वातावरणका कारण जोखिम उठाउन नचाहेको व्यवसायीले बताउँदै आएको छन्।ठुल्ठूला लगानीका प्रतिबद्धता सुनिए पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भने सकेको छैन। प्रतिबद्धता धेरै आउने तर वास्तविक लगानी नहुने भएपछि यसको समयसीमा तोक्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । कतिपय वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य काम गर्दै आएको समेत भेटिएको छ । विभागमा उद्योग खोल्ने भनेर लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने तर अन्य गतिविधि गर्ने समेत भेटिएको छ।  

उद्योग विभागको तथ्यांक हर्ने हो भने अहिलेसम्म मुलुकमा पौने तीन खर्बभन्दा धेरै लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । विभागमार्फत मुलुकमा सुरुदेखि चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आएको कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता दुई खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोड छ । विभागमा यति ठूलो लगानीमध्ये कति रकम भित्रियो भनेर तथ्यांक भने छैन । मुलुकभित्र लगानी भइरहेको अवस्था हेर्दा यो रकममध्ये निकै कममात्र आएको देखिन्छ। 

उक्त तथ्यांकमा यो सबै लगानीबाट साढे दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत छ । मुलुकमा लगानी गर्न हालसम्म ९३ देशका लागनीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुलुकमा हालसम्म आएको कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये चीन र भारतले मात्र झण्डै दुई खर्बको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चीनबाट ८३ अर्ब र चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङबाट २७ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता छ । छिमेकी देश भारतले मात्र ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ।

लगानी बोर्डका सिइओको ‘कुलिङ पिरियड’ पाँच वर्ष 
लगानी बोर्डमा काम गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले पाँच वर्षसम्म उसले सञ्चालन गरेका कुनै पनि परियोजनामा काम गर्न नपाउने भएका छन् । संघीय संसदको लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयकमार्फत उक्त व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। 

यस्तो ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मात्र लगाएको थियो । यो विधेयक पारित गर्न बुधबार संसदमा पेस गरिनेछ । त्यसैगरी, समितिले बोर्डको सिइओ बन्न आवश्यक १५ वर्षे अनुभवको प्रावधान संशोधन गर्दै विभिन्न संघ–संस्था, परियोजनामा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।   

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०३:४३ बुधबार