सीता ढुंगाना 
विश्वमा अहिलेसम्म देखिएका विभिन्न सामाजिक अभियान तथा आन्दोलनहरू कुनै पनि मौजुदा व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुने गरेको  पाइन्छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै हाम्रो देश नेपालमा पनि विभिन्न कालखण्डमा भएका थुप्रै आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय एवं परिवर्तनको बाटो लिएको र आन्दोलनको सकारात्मक उपलब्धिहरूको साथमा  एउटा समयको अन्त्य भई नयाँ व्यवस्थाको उदय हुँदै आएको कुरालाई आत्मसात् गर्न सकिन्छ । नेपालको मात्र कुरा गर्दा विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका विभिन्न आन्दोलनमा महिला पुरुष सबैको उत्तिकै योगदान रहेको पाइन्छ । 

“श्रीमती घरमै बस्छिन्, खासै केही गर्दिनन्, यसो बालबच्चा हेर्छिन्, यसो टायम पासका लागि एउटा सानो सानो जब छ” जस्ता अभिव्यक्ति हामी धेरैजसो नेपाली पुरुषहरूबाट सुन्न पाउँछौँ । यदि त्यही र त्यस्तै काममा पुरुष छन् भने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरि फरक हुन्छ, त्यसैले लैंगिक असमानता अन्त्य गर्नका लागि सोचमा समानता ल्याउनुपर्छ र व्यवहार पनि सोही किसिमले समान ढंगले गर्नुपर्छ।

नालापानीको युद्धमा मातृभूमिको रक्षार्थ नेपालको तर्फबाट गरिएको जवाफी हमलामा काखमा बच्चा च्यापी बन्दुक तथा अन्य घरेलु हात हतियार बोकी आन्दोलनमा उत्रिएका महिलाहरूको भूमिकादेखि लिएर १०४ वर्षको जहानियाँ हुकुमी राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउन गरिएको संघर्ष एवं २०१७ र ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूमा महिलाको योगदान सह्रानीय छ । त्यसैगरी दश वर्षे जनयुद्धमा महिलाको पुरुष सरहको योगदान तथा उपस्थिति र २०६२, ०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरूले खेलेको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । यीबाहेक देशमा अन्य थुप्रै विषयगत आन्दोलनहरू भएका छन्, कुनै न कुनै हिसाबले त्यस्ता आन्दोलनहरूमा पनि महिलाहरूको भूमिका अतुलनीय रहेको पाइन्छ । विभिन्न विषयगत आन्दोलनहरूमध्ये महिला आन्दोलन देशमा हालसम्म भएका विषयगत आन्दोलनहरूमध्येको पहिलो आन्दोलन हो । 

नेपाली महिलाले माथि उल्लिखित सबै आन्दोलन एवं अभियानमा सक्रिय भूमिका खेलेर पनि महिलाकै हक अधिकार र समानताका लागि अर्को आन्दोलन गरि नै रहन पर्‍यो । प्रकृतिले समेत सृष्टिको थप जिम्मेवारी दिएका महिलाहरूलाई राष्ट्रिय आन्दोलनको बेगर आफ्नै अधिकार (लैंगिक समानता) का लागि समेत लडिरहन पर्दा सहज भने पक्कै थिएन । तत्कालीन समयहरूमा राज्य शक्तिसामु महिलाको मताधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक कामको अधिकार, सम्पत्तिमा महिलाको हक, बालविवाह बहुविवाह विरुद्धको कानुनी व्यवस्था साथै राजनीतिक अधिकारहरूका लागि गरिएका आन्दोलनमा भने महिला बाहेकको योगदान तथा सहभागिता ज्यादै नगन्य मात्र देखिएको छ ।

हालको संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाको अधिकार सुनिश्चितताको कुरालाई हेर्दा इतिहासमा योगमाया, दिव्या कोइराला, मंगलादेवी सिंह, कामक्षा देवी, द्वारिकादेवी ठकुरानी, सहाना प्रधान, साधना प्रधान हुँदै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतले खेल्नुभएको भूमिकालाई भुल्न सकिन्न । साथै उहाँहरूको पछाडि हजारौँ महिलाहरूले आन्दोलनलाई बुलन्द पार्न खेलेको भूमिका उत्तिकै अतुलनीय छ । फलस्वरूप आन्दोलनका धेरै उपलब्धिहरू संविधानतः संस्थागत भइसकेको छ । क्रमिक रूपमा महिला अधिकार र समानताको विषयमा सत्ता, शक्ति र नेतृत्वको सामु कुरा उठाइरहँदा महिला अधिकारका लागि लड्ने र आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने महिला मात्र हुन्, यो महिलाले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यताका र पुरानो कार्यशैलीमा अव्यस्त पद्धतिका कारण महिला आन्दोलन लामो समयसम्म चलेको हुन सक्छ र बेला बखतमा व्यवस्था भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता नदेखिएको हुन सक्छ । अझ भनौँ, महिलाहरूप्रतिको समान सोच तथा व्यवहार सबै सम्बन्धित तह र तप्काबाट नभएका कारण पनि लामो समयसम्म लैंगिक असमानता कायम नै रह्यो । सुरुका समयहरूमा यसरी महिलालाई घरभित्र र बाहिर दोस्रो दर्जामा राखेर हेर्ने परम्परा हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि व्याप्त थियो ।

नेपाली समाजमा अहिले पनि महिलाका मुद्दा महिलाले नै उठाउनु पर्छ र स्थापित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महिलालाई नै जिम्मा दिनुपर्छ, यो राष्ट्रिय मुद्दा होइन भन्ने सोचले अझै पनि गाँजिरहेको छ । त्यो भन्दा पनि बढी अझैसम्म महिलाको सबैे कामको मूल्याङ्कन र लेखाजोखा नगरिनु भनेको नेपाली समाजमा लैंगिक असमानता अझै रहिरहनु हो । राज्यले आम रूपमा सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को नारा आत्मसात् गरिरहँदा यस्ता नाराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने देश समृद्ध बन्न सक्छ । संविधान तथा ऐनमा व्यवस्था भएका महिला अधिकार एवं सहभागितासम्बन्धी कानुनहरू नियमावली बनाएर अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने भर्खरै सकिएको जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाएको पनि सार्थक हुन सक्छ । जसका लागि सर्वप्रथम समाजमा महिलाको सबै खाले कामको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ । श्रम गर्ने जो कोहीले पनि आफ्नो शारिरिक तथा बौद्धिक क्षमता खर्च गर्छ यो कुरा महिला–पुरुष जो कोहीमा लागू हुन्छ । तर महिलाले गर्ने कामको उचित मूल्यांकन भने नेपाली समाजमा अझै हुने गरेको छैन । 

विशेष गरी घरेलु काममा यो समस्या रहेको छ । “श्रीमती घरमै बस्छिन् खासै केही गर्दिनन् यसो बालबच्चा हेर्छिन्, यसो टायम पासका लागि एउटा सानो सानो जब छ (रोजगारीमा लाग्नेको हकमा)” जस्ता अभिव्यक्ति हामी धेरैजसो नेपाली पुरुषहरूबाट सुन्न पाउँछौँ । यदि त्यही र त्यस्तै काममा पुरुष छन् भने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरि फरक हुन्छ, त्यसैले लैंगिक असमानता अन्त्य गर्नका लागि सोचमा समानता ल्याउनुपर्छ र व्यवहार पनि सोही किसिमले समान ढंगले गर्नुपर्छ । यसले राज्यले बोकेको समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न धेरै हदसम्म मद्दत पुग्छ । देशमा महिलाको कामको सम्मान गर्ने गरी केही नीतिगत पहलहरू पनि भइसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ र श्रम ऐन २०७४ ले समान कामको समान ज्याला स्थापित गर्न केहि कानुनी व्याख्या एवं व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत श्रमको हकमा उल्लेख भएअनुसार “प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, जसमा श्रम भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ।”

संविधानको सोही धारामा “प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ” भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानको उक्त धारामा रहेर श्रम ऐन २०७४ बन्दासम्म श्रमिकको परिभाषामा भने अझै संकुचन रहेको देखिन्छ । श्रम ऐन २०७४ को अनुसार “श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भन्ने परिभाषा उल्लेख भएको छ यसरी हाम्रो समाजमा अझै पनि पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको मा गएर श्रम गर्ने घेरा भन्दा बाहिर घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने बहुसंख्यक जनसंख्या छ त्यसमा पनि बढी महिलाहरू नै छन् त्यसैले घरेलु श्रमिक महिलाहरूले गरिरहेका धेरै कामको अहिले पनि अवमूल्यन भइरहेको छ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८८ को उपदफा १ मा “घरेलु श्रमिकका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्नेछ ।” भनी उल्लेख गरेको छ तर यस उपदफामा भनिएको घरेलु कामदारको कामको मौद्रिक मूल्याङ्कन कहाँबाट कसले गर्ने अझै अन्योल छ। 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ को उपधारा १ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्ने, स्वेच्छाले रोगजारी रोज्ने र काम गर्नका लागि उचित र अनुकूल परिस्थितिको सिर्जना र बेरोजगारीविरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ” भनिएको छ । । यसै गरि धारा २३ को उपधारा  २ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाभेदभाव समान कार्यका लागि समान पारिश्रमिक पाउने अधिकार हुनेछ” भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहँदा श्रम गर्न पाउनु र श्रमको उचित मूल्य दाबी गर्नु मानिकको मानव अधिकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । घरेलु श्रमको सन्दर्भमा भने नेपाल सरकार अझै मौन देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले “महिलाको घरेलु श्रम पनि श्रम हो, यसलाई श्रमको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ” भनी २०११ मा अगाडि ल्याएको सन्धि १८९ मा नेपाल सरकारको तर्फ अझै पनि हस्ताक्षर नभएको कुराले पनि नेपाल सरकार घरेलु श्रमप्रति उदार नभएको देखिन्छ । 

दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा पनि “समग्र रूपमा महिलाको अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि, राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनका सबै निर्णायक तहमा नेतृत्वका लागि महिलाहरूको प्रभावकारी सहभागिता तथा समान अवसरको सुनिश्चितता, सबै महिला र पुरुषका लागि पूर्ण एवं उत्पादनशील रोजगारी तथा मर्यादित कामका साथै समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था, समान स्तरको शिक्षा र समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ” भनी उल्लेख भएको छ । उक्त हरफहरूमा सहमति जनाई संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन भइसकेको छ  । त्यसैले उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि हालै गठित राज्यको तिनै तहमा श्रमिक महिलाको समान कामको समान ज्याला सुनिश्चितता गर्न र घरेलु (महिलाको) श्रम लाई समेत मौद्रिक मूल्यांकन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरी घरभित्र वा बाहिर वित्तीय परिचालनमा आम महिलाको भूमिकालाई सक्रिय बनाउन सक्दा मात्र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ, साथै श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदाको सार्थकता त्यसपछि मात्र देख्न सकिन्छ।  
(उपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका)

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०३:१० बुधबार