काठमाडौं– सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि एकीकरण अपरिहार्य भइसकेको काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले बताएका छन्। 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘सहकारी एकीकरण’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारी एकीकरणका धेरै जटिलता रहेको बताए। सिद्वान्तभन्दा व्यवहारिकरुपमा सहकारी एकीकरण गर्न चुनौती भएको उनीहरुको भनाई थियो। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी मर्ज रहर नभई बाध्यता र आवश्यकता भएको बताए। ‘सहकारी मर्ज गर्दा संस्थाको नाम, नेतृत्व, तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या पर्छ’, उनले भने। 

सहकारी एकीकरणका लागि विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारीहरु गैरसरकारी संस्था तथा कम्पनीको रुपमा सञ्चालन भएको भन्दै सचिव मैनालीले सहकारी मर्ज गरेर आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। ‘सहकारी अब विकासमा लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सहकारीको संख्या धेरै भएर मात्र हुँदैन्।’ 

अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा बित्तीय संस्था भन्दा पनि सहकारी एकीकरणमा व्यवहारिक जटिलता रहेको बताए। नियमन र अनुशासित भएको बैंकमा समेत एकीकरणको समस्या रहेको भन्दै सहकारीमा झन् धेरै समस्या हुने उनले बताए। अर्थशास्त्री क्षेत्रीले सहकारी विभागले सहकारी जन्माउन सके पनि नियमन गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। 

‘सहकारीले सदस्यबाट चर्को ब्याज लिन्छन्’, उनले भने, त्यसकारण पनि वाणिज्य बैंकभन्दा पनि सहकारी धनी भएका छन्।’ सहकारीले ऋण तिर्न नसक्ने सदस्यको धितो बिक्री गरेरै बैंकभन्दा धनी भएको उनको भनाइ छ। 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शिवकुमार कार्कीले एकीकरण गर्ने सहकारीलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिने बताए। ‘मर्ज गर्न सहकारी नै उत्साहित हुनुपर्छ’, उनले भने। मर्जमा जाने सहकारीलाई सहुलियत दिएर राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको उनको भनाइ छ।  

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी मर्ज गर्नुको विकल्प नभएको बताए। विभिन्न विकसित देशमा सहकारी एकीकरण भएर आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ छ।  ‘सहकारी एकीकरण आवश्यकता र वाध्यता दुवै हो’, उनले भने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी मर्जमा नगई सुखै छैन।’ ठूला सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने डरले सदस्य बन्न नआउने समस्या रहेको उनले सुनाए। खराबबाट बचाउन, प्रविधिमैत्री बनाउन र निष्क्रिय संस्थालाई पुनर्जीवन दिन सहकारी एकीकरण हुनुपर्ने उनले बताए। ‘मर्जले उत्पादन र सेवामा विविधिकरण ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष कँडेलले कृषिक्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय संघहरु पनि पनि मर्जमा जानुपर्ने बताए। 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीमा फोर्स मर्जमा जान नसकिने बताए। ‘सहरी क्षेत्रमा एकीकरणको आवश्यकता बढी छ’, उनले भने, ‘तर एकीकरणका लागि राज्यको पहल हुनुपर्छ।’ मर्जमा जाने सहकारीलाई सफ्टलोन, अनुदानगायतका विशेष व्यवस्था गरे सहकारी एकीकरणमा आकर्षित हुने उनको भनाइ छ। ‘एकीकरणपश्चात मात्रै गुणात्मक सेवा दिन सकिन्छ’, उनले भने। 

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले एकीकरणका लागि स्पष्ट कार्यदिशा, र निर्देशिका बनाउन आवश्यक भएको बताए। महानगरमा भएका १८ सय भन्दा बढी सहकारीलाई मर्ज गरेर आधाको संख्यामा घटाउने तयारी भएको उनले बताए। ‘कोपोमिसका माध्यमबाट सहकारी व्यवस्थित गर्दछौं’, उनले भने। अनुमगन र निरीक्षणको दायरा बढाएर निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन लागेको उनले बताए। 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले सहकारी एकीकरणले आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने बताए। ‘विभिन्न देशमा एकीकरण पश्चात सहकारीले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ’, उनले भने। 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाई, काठमाडौं बचत संघ (कास्कुन)का अध्यक्ष दीपक पनेरु, ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाई, सहकारी विज्ञ केशव थापालगायतले सहकारी एकीकरणसम्बन्धी धारणा राखेका थिए। 

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ १३:४५ मंगलबार