केही दिनयता विशेष गरेर दुइटा घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकै तताएको छ। ती हुन्– कैलाली जिल्ला अदालतको रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलापछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सिके राउतले सरकारसँग गरेको सहमतिबाट उत्पन्न राजनीतिक हलचल। मलाई लाग्छ, यी दुई घटनामध्ये राउतसँगको सहमतिले राजनीतिक वृत्तमात्र होइन आमनागरिकको समेत चासोको विषय बनेको छ। यसमा विभिन्न कोणबाट चर्चा हुन थालेका छन्।

विरोध र समर्थनका स्वरहरू उठेका छन्। सरकारले औपचारिक रूपमा उनले विगतमा बोकेको राजनीतिक विचारलाई स्वीकार गरेको त होइन भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएको छ। कसैले यो सहमतिलाई राउतको बाध्यात्मक भएको देखेका छन् भने कतिपयले आत्मसमर्पणकोे संज्ञा पनि दिएका छन्। राउत मूलधारको राजनीतिमा आएबाट केन्द्रीय स्तरमा हुने गरेको मधेसकोे राजनीति अन्त्य हुने समेत ठानिएको छ। अर्कातिर विखण्डनवादी सोचबाट राष्ट्र मुक्त भएको र गुजल्टिएको राजनीति सुल्झने आशा नागरिकले गरेको पनि पाइन्छ। अप्रत्यासित, अपारदर्शी एवं विविध अर्थ लगाउन सकिने विशेष गरेर बुँदा न. २ को सहमति विवादमुक्त छैन। तथापि यी दुई घटना कतै न कतै एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् र यिनको दीर्घकालीन राजनीतिक असर मुलुकमा पर्ने देखिन्छ पनि।

मलाई लाग्छ, मुलुकको राजनीति अतिवादी विचार र हिंसात्मक क्रियाकलापमा हाबी हँुदै गएको छ। चाँडो लोकप्रियता हासिल गर्न र त्यसबाट कसरी राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोच केही समययता विकसित हुँदै गएको पाइन्छ। चाहे त्यो हिंसाको चपेटामा मुलुकलाई फसाएर होस् अथवा विखण्डनवादी सोचबाट त्रासदीय अवस्थामा देशलाई पु¥याएर किन नहोस्। त्यसैले यो कुचक्रको जालोबाट मुलुकलाई कसरी मुक्त पार्ने हो भन्ने आजको अहं सवाल रहेको महसुस गरिएको छ। हामी समृद्ध र सुखी नेपालको परिकल्पना गर्छौं तर दण्डहीनतालाई साथमा लिएर हिड्छौँ। नेताका व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य हेर्छौं तर मुलुक कुचक्रमा फसेको देख्दैनौँ। र नागरिक घुनझैँ पिसिएको पत्तो पाउँदैनौँ। जस्तोसुकै गम्भीर अपराध भए पनि राजनीतिक घट–जोडबाट उन्मुक्ति दिइन्छ तर राष्ट्रिय राजनीतिको मनोविज्ञान कतातिर हुइकिँदै छ भनेर चिन्ता गर्दैनौँ। विधिको शासनको ठूलठूला भाषण गर्छांै तर निहित राजनीतिक स्वार्थलाई शिरोधार्य गर्न पछि पर्दैनौँ।

राष्ट्रिय राजनीति जनताप्रति जवाफदेही बन्न कतिन्जेल कुर्नुपर्ने हो ?

सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति स्वागतयोग्य छ। सहमतिको घटना अप्रत्याशित देखिए तापनि यदि यो कायम रहेमा देशका लागि भलो हुनेछ । तर सहमतिको मसी नसुक्दै यसमा लेखिएका शब्दहरूको आआफ्ना पाराले व्याख्या हुन थालेका छन्। यसबाट मुलुकमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावप्रति नागरिकमा व्यापक चिन्ता र चासो छ। किनभने नेपालको राजनीतिले कति बेला कस्तो मोड लिन्छ भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था अझ पनि बनेको छैन। यस सहमतिमा दुवै पक्षको बुझाइ फरक देखिएको छ। रावत तथा तिनका समर्थकले मधेसको भविष्यको निर्णय जनमत संग्रहबाट हुने भनेर बुझेका छन् (जुन नेपालको संविधान धारा ५ र २७४ विपरीत छ) भने सरकारपक्षले मधेसको असन्तुष्टि जनअभिमतबाट (जनप्रतिनिधि मार्फत) समाधान गर्ने बताएको छ। बुझ्नु पर्ने के हो भने जनमत संग्रहमा जाने निर्णय गर्ने अधिकार संघीय संसद्मा मात्र निहित छ, सरकारमा छैन। त्यो पनि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा (जसमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषय पर्न सक्दैन) सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतबाट मात्र जनमत संग्रहमा जान सकिने व्यवस्था धारा २७५ ले गरेको छ। तथापि गृहमन्त्रीले संसद्मा यससम्बन्धी उठेको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै बुँदा न. २ मा लेखिएको ‘जनअभिमत’को कुरा जनमतसंग्रह नभएको बताएका छन्। ‘राउतले ट्विटमार्फत त्यसो भनेको हो भने सहमति उल्लंघन भएको ठहर्छ र पुरानै अवस्थामा फर्केको मान्नुपर्छ’ भनेका छन्। गृहमन्त्रीले संसद्मा यो बयान दिएपछि राउतको प्रतिक्रिया के आउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

मधेसको राजनीति अझ पनि स्थिर भएको छैन। २००७ सालदेखि उठेका मुद्दा अझ पनि सेलाएका छैनन्। वेदानन्द झाले उठाएको ‘हिन्दी भाषासहितको स्वतन्त्र मधेस’को सोच राजनीतिक लाभका लागि राउतले बोकेर हिँडे। राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहमति तिनले गरेपछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश भएको मानिएको छ। संयोग नै भन्नुपर्छ तत्कालीन राष्ट्रियताका आडमा राजनीति गरेका राजा महेन्द्रले २०१७ मा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई हटाएर ‘राजनीतिक कु’ गरेपछि बेदानन्द झालाई पञ्चायतीकालमा महत्वपूर्ण पद र भूमिका दिएका थिए।

राउत राजनीतिक वृत्तमा चिनिएका व्यक्ति थिएनन्। ०६२÷०६३ को आन्दोलनताका नेपालमा उनको नाक–मुख देखिएको थिएन। सन् २०१४ मा मोरङको रंंगेलीमा पक्राउ परेपछि उनले चर्चा बटुलेका हुन्। त्यो पनि उनी पक्राउ परेपछि राज्यले ‘इन्कमिनिक्याडो’ (सम्पर्कविहीन अवस्था)मा राखेकाले उनको अज्ञात अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भएको हो। उनको जीवन रक्षा र आधारभूत मानव अधिकारका लागि आवाज उठ्यो। आमनागरिकले खासै चासो नदिएको उनको मुद्दा राज्य स्वयंले किन ‘ल्यामलाइट’मा (नाम चलायो) ल्यायो अझसम्म रहस्यमय छ। सीमित दायरामा रुमल्लिएका उनको सोचलाई व्यापक बनाउन राज्यका कुन व्यक्ति वा शक्तिको निर्देशनमा भएको थियो खोजीको विषय बनेकोे छ। त्यस घटनाको सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ। किनभने भोलि यही शैली र औजार प्रयोग गरेर यस्तै मुद्दामा राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास हुनसक्छ। जो तोडिनुपर्छ। यसपछि आशा गरौँ, राउतको मूलधार राजनीतिक सक्रियतापछि मुलुकमा विखण्डनवादी सोचले भविष्यमा प्रश्रय पाउनेछैन।

मालेबाट सुरु भएको सशस्त्र झापा विद्रोह र माओवादीको भनिएको जनयुद्धबाट अहिले दुई तिहाइको समर्थनसहित नेकपा सत्तामा पुगेको छ। चन्दले यही देखासिकीमा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने, भौतिक क्षति गर्ने र चन्दा आतंक मच्याउँदै हिँडेका छन्। हिंसा र अतिवादको राजनीति कति समय कालसम्म नेपालमा मलजल हुने हो ? रेशम चौधरी किन जेल बस्नुपर्ने जस्तो भनाइ राजपा जस्ता जिम्मवार राजनीतिक नेताबाट आउनु गम्भीर विषय भएको छ।

हत्या–हिंसाको राजनीतिको बिट अझ मरेको छैन। नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा हिंसाको राजनीति जारी राखेका छन् मुलुकभर। तिनका कार्यकर्ताबाट जफत हतियार द्वन्द्वकालमा सेनाबाट लुटिएका हुन् भनेर सार्वजनिक भएको छ। यसैबीच केही दिनअघि पुष्पकमल दाहालले धम्कीपूर्ण भाषामा ‘अबको जनयुद्ध अकल्पनीय हुने र सजिलो ढंगबाट अवतरण नहुने’ बताएका थिए। ‘चितुवा कराउनु र बाख्रा हराउनु’जस्तै भएको छ उनको यस अभिव्यक्तिबाट। दाहाल शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एक प्रश्नको उत्तरमा उनले भनेका थिए, ‘बाँकी रहेका हतियार खोलाले बगायो।’ यदि यो कथन सत्य हो भने खोलाले बगाएको हतियार नेत्रविक्रमको हातमा कसरी पग्यो ? यस प्रकरणमा दाहालले जिम्मेवारी लिनुपर्ने वा जवाफदेही हुनुपर्ने हो कि होइन ? त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई समयभित्र सही ढंगबाट नटुंग्याएको कारणबाट यी विसंगति र विगतका हिंसात्मक घटना दोहोरिन थालेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजेन्द्र महतोले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘दश वर्षे युद्धमा हजारौँ मान्छेको हत्या गर्नेहरू शासनको बागडोर सम्हाल्न दिने अनि हाम्रा राजपाका रेशम चौधरी जेल बस्नुपर्ने ? ’

मालेबाट सुरु भएको सशस्त्र झापा विद्रोह र माओवादीको भनिएको जनयुद्धबाट अहिले दुई तिहाइको समर्थनसहित नेकपा सत्तामा पुगेको छ। चन्दले यही देखासिकीमा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने, भौतिक क्षति गर्ने र चन्दा आतंक मच्याउँदै हिँडेका छन्। हिंसा र अतिवादको राजनीति कति समय कालसम्म नेपालमा मलजल हुने हो ? रेशम चौधरी किन जेल बस्नुपर्ने जस्तो भनाइ राजपा जस्ता जिम्मवार राजनीतिक नेताबाट आउनु गम्भीर विषय भएको छ। उसले अदालतको फैसलापछि सरकारलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिएको घटना दुखद् छ। संवैधानिक सर्वोच्चता मान्य नभएको सन्देश यसबाट प्रवाह भएको छ।

हाम्रो मुलुकको राजनीति कतातिर जाँदै छ भन्ने कुरा रेशम चौधरी प्रकरणलाई लिए पुग्छ। किनभने, राजपाले राज्यको फरार सूचीमा रहेका रेशमलाई चुनाव लड्न टिकट दिनु आफैँमा कानुनी शासनको धज्जी उडाएको मान्नुपर्छ। त्यसमाथि फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेद्वारी दर्ता कसरी भयो ? विपक्षी उम्मेद्वारहरू पनि उनको उम्मेद्वारीको विरोध गर्न किन चुके ? र निर्वाचित भएको करिब एक वर्षपछि प्रमाणपत्र रातारात संसद्मा कसरी पुग्यो ? अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेका व्यक्ति कसरी र कसको आदेशबाट एकाएक संसद् भवनमा प्रवेश पाए र शपथ खाए। अनि कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलगायत ११ जनाविरुद्ध सुनाएको जन्मकैदको फैसला सुन्ने बित्तिकै सरकारलाई दिएको समर्थन राजपाले एकाएक किन फिर्ता लियो ? अबका दिनमा राजनीतिक दलको ‘कोड अफ कन्डक्ट’ आवश्यक भएको हो कि होइन ? जस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा राजनीतिक वृत्तमा खासै गहिरो छलफल अथवा बहस भएको देखिँदैन। यही पाराले मुलुक अघि बढ्ने हो भने यस प्रकारका राजनीतिक कुचक्र र दण्डहीनताको अवस्थाबाट नेपाली नागरिकले कहिले मुक्ति पाउने हुन् ? राष्ट्रिय राजनीति जनताप्रति जवाफदेही बन्न कतिन्जेल कुर्नुपर्ने हो ?

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०६:१८ मंगलबार