केही दशकयता लगानी र पहुँचको आधारमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न राज्य असमर्थ देखिन्छ। अहिले प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको संख्या ९५ प्रतिशत पुगेको छ। अर्कोतिर उत्साहजनक प्रगति भनेको बाहुन, छेत्री र दलित, जनजातिका बालबालिकाको संख्या लगभग बराबर नै छ।

गएको ६ वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी तीन गुनाले बढेको छ, जसले नेपालको कुल बजेटको १६ प्रतिशत ओगेट्छ। तर पनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन। धेरै विद्यार्थी विद्यालयको प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्नुअगावै विभिन्न कारणले पढाइ छोड्छन्। सरकारले गरेको लगानी शिक्षाको गुणस्तरको हिसाबले बालुवामा पानीसरह देखिन्छ। विद्यार्थीको पहुँच विद्यालयमा बढाएर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। तर सरकारी विद्यालय त्यसमा चुकेको छ। धेरै अभिभावक महँगो भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमै पढाउन रुचाउँछन्। विगत दुई दशकमा निजी विद्यालयको भूमिका उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ।

उनीहरूको सोच छ, सरकारीभन्दा निजी विद्यालयको पढाइको स्तर राम्रो हुन्छ। एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अझै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमै जान्छन्। सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रायः गरिब समुदायका, पिछडिएका र बालिका नै बढी छन्। शिक्षामा बालिकाको पहुँच बढाउने सरकारी प्रयास भेदभावपूर्ण सामाजिक सोचाइका कारण असफल हुन पुगेको छ। अझै पनि अधिकांश अभिभावक छोरीलाई सरकारी र छोरालाई निजीमा पढाउँछन्।

 अहिले शिक्षामा निजी क्षेत्र बढ्दो छ भने सरकारी क्षेत्र खस्कँदो छ। खस्कँदो शैक्षिक अवस्था देखेर धेरै मानिस आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका निम्ति बरु दुःखै गरेर भए पनि निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन्। अरू देशमा शिक्षा क्षेत्र सरकारले सम्हालेको हुन्छ, तर हामीकहाँ अधिकांश निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। अमेरिकामा ९० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यस्तै ब्रिटेनमा ९४ प्रतिशत र सिंगापुरमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। उनीहरूको शिक्षाको गुणस्तर निकै राम्रो हुन्छ। शिक्षाले नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ र यसले विकासमा मद्दत गर्छ।

एक प्रतिवेदनअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका आठ प्रतिशतले बीचमै पढ्न छोड्छन्। भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये पनि जम्मा ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १० सम्म पुग्छन्। अधिकांश विभिन्न कारणले बीचमै पढाइ छोड्छन्। यहाँ सरकारी विद्यालयमा उचित तहमा उचित शिक्षाको कमी छ। यो समस्या विश्वव्यापी नै हो। युनेस्कोको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर १२४ मिलियन बालबालिका तथा युवा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। दक्षिण र पश्चिम एसियामा मात्रै ८० प्रतिशत बालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्, जब कि त्यसको तुलनामा १६ प्रतिशत पुरुष शिक्षाबाट वञ्चित छन्। आधुनिक शिक्षा प्रणालीले ठूलो फड्को मारिसक्यो, तर हामी भने पुरानै मोडेलमा पढाइरहेका छौँ। यसले हाम्रा बालबालिकाको भविष्य अन्धकार छ। हामीकहाँ आधुनिक शिक्षाको प्रयोग र कदरै हुँदैन।

त्यसैले अधिकांश युवकयुवती विदेसिनै रुचाउँछन्। हातमा मास्टर्स डिग्री बोकेर जागिर खोज्ने मानिसको कमी छैन। कारण हामीले प्रयोगात्मक शिक्षा अँगाल्न सकेनौँ। अझै पनि किताबी ज्ञान र घोकन्ते विद्यालाई नै प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ। सरकारी तवरमा मात्र होइन, जनस्तरमै शिक्षाको महत्त्वबारे सबै सचेत हुनुपर्छ। नारी र पुरुष समान हुन् भन्ने सोच सबैमा विकास हुनुपर्छ। ‘छोरीलाई पढाए के हुन्छ र ?’ भन्ने सोच हाबी भएको हाम्रो यो समाजमा नारीलाई अर्काको घर जाने जातका रूपमा हेरिन्छ।

मानिसमा चेतनाको अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारको लगानी र मेहनत बालुवामा पानी खन्याएसरि हुन्छ। हामीकहाँ विद्यार्थीको प्रतिभा कुन विषयमा छ हेरिँदैन, मार्क र डिग्री महत्वपूर्ण हुन्छ। सपना, क्षमता र रुचिलाई एउटा कुनामा थन्क्याएर राख्न बाध्य हुन्छन् विद्यार्थी र अरूको सपना पूरा गर्न लागिपर्छन्। अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकाको रुचि र इच्छा बुझ्नुपर्छ। सोचाइमा परिवर्तन आवश्यक छ। अलि राम्रो अंक ल्याएको उसलाई डाक्टर, इन्जिनियर नै बनाउनेतिर अधिकांश लाग्छन्। यसका निम्ति उनीहरू जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन्, जसको एक कारक तत्व शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नै हो। गरिखाने शिक्षाको कमी छ।

अहिले धेरै विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ। पढाइ सके पनि जागिर पाउन मुस्किल छ। कि सोर्सफोर्स हुनुप¥यो कि आफ्नो मान्छे हुनुप¥यो नत्र जागिर पाउन मुस्किल छ। प्रवेशिका परीक्षामा अधिकांश विद्यार्थी यही अंग्रेजी, विज्ञान, हिसाबजस्ता आधारभूत विषयमा अनुत्तीर्ण हुन्छन्। यहाँ एक त पढाइ राम्रो छैन, पढे पनि रोजगार पाउन मुस्किल छ। त्यसैले अहिले धेरै विद्यार्थी विदेश जानै खोज्छन्। विडम्बना के छ भने यहाँ पढेर पनि उचित रोजगार पाउन मुस्किल छ। स्नातक र स्नातकोत्तरको पढाइ सकेकाहरू पनि रोजगारका निम्ति बाहिर जान बाध्य छन्। सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा यहाँ हुने गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति, राजनीतिक चलखेल, ढिलासुस्ती प्रमुख कारकतत्व हुन्। अख्तियार अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने भ्रष्टाचारको मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत सरकारी शिक्षा क्षेत्रबाट मात्र पर्छन्।

समस्या छ भनेर समाधान नखोजी बस्ने हाम्रो प्रवृत्तिले कुनै परिणाम दिँदैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। पाठ्यक्रम पूर्णरूपमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। किताबी ज्ञानभन्दा पनि व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ। पाठ्यक्रममा आधुनिक प्रविधि समावेश गर्नु उचित हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्र तथा आम मानिसको विचारलाई समावेश गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा विद्यार्थीको आजको आवश्यकता सही सम्बोधन गर्न थप मद्दत गर्छ। सरकारले पनि सरकारी विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा बेथिति रोकथाम गर्न थप मद्दत गर्छ। महŒवपूर्ण कुरा शिक्षा क्षेत्र विकासका लागि राजनीतिक दृढता र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ अनि मात्र यो सम्भव छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०६:१३ मंगलबार