काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका विवादित महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको रिट निवेदन सोमबार खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले शर्माले मन्त्रालय विरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

साझामा विवादित बनेपछि शर्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा तानिएका थिए। फागुन १९ मा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयले काज सरुवामा मन्त्रालय तानिएका थिए। आपूm महाप्रबन्धकमै रहन पाउनुपर्ने माग गर्दै र मन्त्रीस्तरीय मन्त्रालयमा तान्ने निर्णयलाई बदरको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चको निर्णयसँगै शर्मा मन्त्रालयमै काजमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ।

साझा प्रकाशनमा हुँदा शर्माले अनियमितता गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि उनलाई २०७४ असोजमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बर्खास्त गरेको थियो। यसअघि पनि मन्त्रालयको विरुद्ध शर्मा सर्वाेच्च गएपछि सर्वाेच्चले कारबाही गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय तालुकवाला मन्त्रालय नभएको भन्दै शर्माको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि शर्मा पुनः साझामै फर्किएका थिए। शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले नै महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो। सर्वाेच्चको निर्णयपछि शर्मा साझामा फर्किए पनि पूर्वकर्मचारी आन्दोलनका कारण उनी नियमित कार्यालय भने जान पाएका थिएनन्।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०२:०५ मंगलबार