काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतसंग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम रूप भएको बताएका छन्। विखण्डनकारी मुद्दा उठाएका सिके राउतले सरकारसँग सम्झौतापछि सरकार जनमतसंग्रहका लागि तयार भएको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुने बताएका हुन्।

‘जनमतसंग्रह उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन,’ सोमबार सुरक्षा परिषद्को १८औं वार्षिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो।’ ‘जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ?’ ओलीले भने, ‘तर देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताजस्ता विषयमा भने जनमतसंग्रहबारे सोच्न पनि सकिन्न।’ लोकतान्त्रिक दायराभित्र रहेर जनमतसंग्रह हुन सक्ने जनाउँदै ओलीले हिजोसम्म देश विखण्डन गर्छाैं भन्ने समूह भौगोलिक एकतालाई सम्मान गर्दै मुलुकको रक्षाका लागि तयार हुनु र मूलधारको राजनीतिमा आउनु सकारात्मक भएको दाबी गरे। ‘कतिपयले किन यति धेरै महत्व दिएको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्, विखण्डनको कुरा सानो भए पनि विषाक्त हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘पछिल्ला परिवर्तन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायत संरचनागत उपलब्धि जनअभिमतको नतिजा हो।’

‘जनमतसंग्रह उच्चारण नै गर्न नहुने होइन। यो लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो। जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? तर देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताजस्ता विषयमा भने जनमतसंग्रहबारे सोच्न पनि सकिन्न।’

राउतसँगको सहमतिपछि कतिपयलले चित्त दुखाएका प्रति आश्चर्य मान्दै ओलीले भने, ‘कतिपयलाई केको छटपटी हो ? पृथक्तावाद सिद्धिइएकोमा हो छटपटी ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई एक पक्षीय रूपमा मात्र नभएर बहुपक्षीय रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न प्रकारका रोटी सेक्ने कुरा हुन सक्ने भन्दै त्यसमा कसैका स्वार्थ सेकिन नहुने उल्लेख गरे। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘त्यसमा लुटपाट मात्र जोडिएको हो कि कसैको स्वार्थ पनि जोडिएको छ ?’ ओलीले धर्मका नाममा तथा मृत संस्थाका नाममा जनता अलमल्याउने काम भइरहेको भन्दै शान्ति प्रक्रिया खल्बल्याउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले विश्व शान्तिका पक्षमा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र विश्वको सुरक्षामा समेत नेपालले योगदान गरेको बताए। उनले भारत–पाकिस्तान विवादलाई संकेत गर्दै छिमेकमा खलबल हुँदा नेपालमा चिन्ता बढेको बताए। ‘छिमेकी मुलुकहरूले संयम अपनाउनु आवश्यक छ, तनाव नफैलियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने। सार्कको अध्यक्षको हिसाबले चिन्ता हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै नेपालको इच्छा हुँदाहुँदै पनि सार्क सम्मेलन हुन नसकेको स्पष्ट पारे। ‘सार्क सम्मेलन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ तर हामीले मात्र चाहेर नहुँदोरहेछ,’ उनले भने। कार्यक्रममा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। कार्यक्रममा रक्षा सचिव रश्मिराज पाण्डेले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०१:२२ मंगलबार