काठमाडौं– सरकारले ठूला परियोजनाले १० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी  हेजिङ सम्बन्धी नियमावली २०७५ ल्याएको छ।

सरकारले विदेशी मुद्रामा गरिने लगानीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न ल्याएको यो नियमावलीले दिएको सुविधा विद्युत उत्पादनदेखि प्रशारण लाइन निर्माण, रेल, दु्रतमार्ग तथा अन्य ठूला परियोजनाले उपयोग गर्न पाउने छन्। सरकारले दिनैपिच्छे परिवर्तन हुने विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर राख्नको लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक सय मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजनामा हेजिङ सुविधा पाउने छ। २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताको तीस किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजनाले पनि यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका  विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए। ‘१० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माणका लागि हेजिङ सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै ५० किलोमिटरभन्दा लामो दु्रर्तमार्ग, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर तोकेको अन्य परियोजनाले पनि हेजिङ सुविधा पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनियम दर र मुद्रास्फिती जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

हेजिङ सुविधा कुनै पनि परियोजनाले बढीमा १० वर्षसम्म उपयोग गर्न पाउने छन्। हेजिङ प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने परियोजनाले सो सम्झौता अवधि सकिनुभन्दा तीस दिन अगावै नवीकरणको लागि बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यसरी परियोजनाले निवेदन दिएमा बैंकले विगत १० वर्षको अमेरिकी डलरसँगको नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरको आधारमा परियोजनाको प्रकृति अनुसार बढीमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न सक्नेछ।

राष्ट्र बैंकले हेजिङ शुल्क व्यवस्थापनको लागि छुट्ट हेजिङ कोष स्थापना गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकमा रहने गरी स्थापना गरिएको कोषमा रकमको सीमा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ। हेजिङ सुविधा लिएका परियोजना तथा कम्पनीले लगानी तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त प्रतिफल आफूले हेजिङ सुविधा लिँदा प्राप्त विदेशी मुद्रा नै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।

विदेशी मुद्रालाई जुन विनियम दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सो विनियम दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर (लक) गरिने छ। यसरी लक गरिएको विनिमय दरमा सम्झौता अनुसार विदेशी ऋण वापतको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने छ।  

हेजिङ सुविधा लिने परियोजनाले प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउने स्वीकृती राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने हुन्छ। हेजिङ सुविधा लिन चाहने परियोजनाले हेजिङ सुविधा लिने विदेशी मुद्रा, हेजिङ गर्न चाहेको अवधि, ऋण भुक्तानीको शर्त र अवधि सहित राष्ट्र बैैक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम भएको विनियम दर अनुसार नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकले परियोजनाको नाममा रहेको कुनै पनि वाणिज्य बैंकको खातामा नेपाली मुद्रा जम्मा गरिदिनेछ।

निवेदक कम्पनी तथा परियोजनाले ऋण लगानी गर्ने मुलुक वा संस्था, कम्पनीको मुख्य संचालक, सेयर संरचनासहित अन्य विवरण समेत खुलाएर राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। कुनै पनि परियोजनाको लागि स्वीकृत विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको खाता रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।  

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०७:०९ सोमबार