नेपालमा भूमि सुधारको बहस सुरु भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ। सुकुमबासी, भूमिहीन, साना किसान, गरिब, कृषि श्रमिकहरू हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरिएपिच्छे भूमि सुधारको अपेक्षा गर्छन्। यो स्वाभाविक पनि हो किनकि मुलुकमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा यो वर्ग÷समुदायको भूमिका निकै जोडदार देखिँदै आएको छ। तर विडम्बना, त्यो अपेक्षा वर्षौंवर्षसम्म पनि अधुरै छ। चुनावताका सबै दल भूमि सुधार गर्छु भन्छन्। यो समुदायको मतसँग लोभिएर आश्वसान नदिइ रहनै सक्दैनन्। तर चुनाव सकिएपछि उल्टै भुइँ तहका यी गरिबलाई दिएको आश्वासन बिर्सन्छन् र जमिनदारलाई नै अँगालो हाल्न पुग्छन्।

एउटै विषयमा भाषण र बहसमात्र कति गर्ने ? विचार गरौँत। सात दशकमा कतिजना यस्ता गरिबले एक टुक्रो जमिन पाउने इच्छा अधुरै साँचेर संसार छाड्नुप-यो होला ? हुन्छचाहिँ भन्ने तर गर्नचाहिँ नगर्ने। कानुन बनाएको जस्तो पनि गर्ने तर गरिखानेखालको गतिलोचाहिँ नबनाउने। बल्ल बल्ल बनायो, कार्यान्वयन नै नगर्ने। आयोग बनाउने, सुझाव पनि लिने तर त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयन भने नगर्ने। एउटा यस्तै विडम्बनापूर्ण र निराशाजनक नियतिले निरन्तरता पाइरहेको छ नेपालमा। जसले भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूलाई बिच्क्याउने कामबाहेक केही गरिरहेको छैन।

भूमि सुधार भनेको निश्चय नै जमिनको स्वामित्व कसलाई दिने भन्ने विषय हो तर सँगै यसले भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, उन्नत र आधुनिक कृषि उद्योगको विकास, बजारीकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ। त्यसैले यो गरिबको मात्र कुरा हुँदै हैन।

संविधानमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्प छ। समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य छ। के भूमि सुधार नगरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सम्भव छ ? के जमिन वास्तविक किसानको स्वामित्वमा नगई अहिलेको भोकमरी टार्न सकिन्छ ? किन कृषि क्षेत्रमा जति लगानी बढाए पनि उपलब्धि देखिएको छैन् ? किन देशको गरिबी जस्ताको तस्तै छ ? के कारण दैनिक हजारको संख्यामा युवाहरू विदेशिनुपरेको छ ? जतिसुकै पञ्चवर्षीय÷त्रिवर्षीय विकास योजनाहरू लागु गरिए पनि ती किन सफल हुन सकेनन् ? कारण स्पष्ट छ– यस्ता विकास योजना भूमिका मुद्दासँग जोडिएनन्। अझ सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएकै कारण नेपालका सबै विकासे योजना हावा खान पुगेका हुन्। भूमिको मुद्दालाई सही तरिकाले हल नगर्नु, यसलाई केही जमिनदारको स्वार्थमा जानाजान बेवास्ता गर्नु जस्ता कारणले हाम्रो विकासे रथ अवरुद्ध भएको कुरा जहिलेसम्म बुझ्न जरुरी ठानिन्न तबसम्म हाम्रो समृद्धि सपनाबाट विपनामा परिणत हुनै सक्दैन।

त्यतिमात्र हैन, राजनीतिक लाभका लागि सबैजसो राजनीतिक दलले भूमि सुधारलाई मुद्दा भने बनाएका छन्। तर नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाइ लागु गर्ने काममा भने निकै पछाडि छन्। पूर्ण बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार शासनमा हुँदा पनि भूमि सुधारबारे चर्चासमेत नहुनु रहस्यमय बनेको छ। प्रश्न उठ्छ– के ‘जसको जोत ः उसको पोत’ को नारा फगत भ्रम थियो ? यदि भ्रम थियो वा सत्तामा जाने भ-याङमात्र थियो भने त्यो कुरा पीडितका अगाडि नहिच्किचाइ भने हुन्छ, उनीहरू विकल्प खोज्न थाल्छन्। तर गल्ती पनि नस्वीकार्ने, लागु पनि नगर्ने अवस्थामा पीडित समुदायमाथि थप अन्यायमात्र सिर्जना गर्न सघाउँछ।

शंकै छैन, भूमि त्यसैको हुनुपर्छ जसले माटोलाई माया गर्छ। स्याहार गर्छ। संरक्षण गर्छ। र, आफैँं उत्पादन कार्यमा संलग्न हुन्छ। भूमि सुधार गर्नका लागि नेपालको संविधानले आधार दिएको पनि छ। संविधानले नै भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित आदि विषय स्पष्ट गरेको छ। एकातिर वर्तमान सरकार आफैँ गरिब किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायको भएको दाबी गरेर थाक्दैन। अर्कोतर्फ भूमिसँग जेलिएका यावत् समस्या समाधान गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ संविधानले। यस्तो अवस्थामा यो सरकार किन भूमि सुधार गर्न हिच्किचाइरहेको छ ? अहिले बुझ्न नसकिएको सबैभन्दा टड्कारो समस्या नै यही हो।

त्यसैले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सरकारले भूमि नीति पारित गर्नुपर्छ। अब भूमि ऐनमा थप संशोधन हैन, नयाँ परिवेशमा नयाँ भूमि ऐन तर्जुमा गरी लागु हुन आवश्यक छ। तर अहिले संशोधन हुन लागेका ऐनले बदलिएको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हदबन्दीको सीमा बढाउने, कायम भइसकेका मोहीलाई बाली बुझाएको भर्पाइ नभएमा मोही हक खोस्ने, किसानको नाममा दर्ता भइसकेको जमिन खोस्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन्।  

स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेको अवस्थामा अबको भूमि सुधार पहिलेको ढाँचाबाट सम्भव छैन्। स्थानीय सरकारको तहमा उपलब्ध भूमि, भूमिको उपयोग, आवासबिहीन, भूमिबिहीन, साना किसान, जग्गाको स्वामित्वको लगत राख्नुपर्छ। समुदायको अगुवाइमा भूउपयोग नक्शा बनाइ आवास क्षेत्र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा भूमिहीन र किसानको पहँुंच कायम गरिनुपर्छ। अब पनि सुझाव दिन आयोग बनाउने र कार्यकर्ता थुम्थुमाउन सुकुमबासी आयोग बनाइ निवेदन संकलन गर्ने कार्य दोहो¥याइरहने हो भने यसले न्याय हैन, द्वन्द्वको खेतीमात्र मौलाउन सघाउँछ।

नेपालको संविधान २०७२ पछि पहिलो निर्वाचनबाट कम्युनिस्टहरूले बहुमतको सरकार बनाएका छन्। सरकार बलियो छ। भूमि सुधार मन्त्रालय कम्युनिस्ट सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। तर भूमि सुधारको मूल मुद्दामा कुनै ठोस प्रयत्न भएका देखिँदैन। यो वर्ग सत्तासीन भएपछि भूमि सुधार उच्चारण गर्नसमेत किन डराएको हो ? के भूमि सुधार कम्युनिस्टहरूको सत्तामा पुग्ने भ¥याङमात्र थियो ? अहिले आमभूमिहीन र श्रमिकले यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।

जनमुखी भूमि सुधारको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न बडो चलाखीपूर्ण ढंंगले संविधानमा भएको सम्पत्तिको हकलाई ढालका रूपमा अगाडि सारिँदैछ। भूमि कसरी व्यक्तिको विशुद्ध सम्पत्ति भयो ? के भूमिमाथि खास वर्गको विशेष अधिकार हुने हो ? के भूमिसम्बन्धी व्याप्त सामन्तवादी तथा पुँजीवादी मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न भूमिको परिभाषा परिवर्तन गर्न जरुरी छैन ? तत्कालीन शासक वर्गले प्रचलनमा ल्याएका असमानजनक भूमि सम्बन्धहरू देशव्यापीरूपमा तत्काल खारेज गरी भूसम्बन्धहरू पुनः परिभाषित गरी भूमि शासन र त्यसको व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्ततन÷परिमार्जन गर्ने साहस आजको बलियो भनेको सरकार सञ्चालन गरीरहेको राजनीतिक पार्टीले गर्न सक्ने कि नसक्ने ? यो एक निर्णयले लाखौँ जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्छ र समाजमा समानता स्थापना गर्नेतर्फको ऐतिहासिक फड्कोसमेत हुन सक्छ। यही एक पलका लागि लाखौँ भूमिबिहीन, साना किसान, मजदूर, महिला, दलित तथा आदिवासीहरू दशकौंँदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका हुन्। जुन वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ।

खासमा भूमि सुधारको सवाल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य अजेन्डा हो। बहुसंख्यक गरिब, दलित, महिला र पछाडि पारिएका किसान समुदायलाई जमिनको मालिक नबनाएसम्म मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन। यसैगरी हजारौँ बिघा जमिन बाँझो राखेर कृषि उत्पादन पनि बढ्दैन। अतः भूमि सुधार भनेको गरिबलाई जमिन बाँड्ने कुरामात्र हैन। निश्चय नै यो जमिनको स्वामित्व कसलाई दिने भन्ने विषय हो तर सँगै यसले भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, उन्नत र आधुनिक कृषि उद्योगको विकास, बजारीकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ। त्यसैले यो गरिबको मात्र कुरा हुँदै हैन। यो समग्र राज्यको न्याय, समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा पनि हो। यसर्थ भूमि सुधार अनिवार्य छ। अनिमात्र बितेका ७० वर्षदेखि गरिब तथा भूमिहीन किसानले देखेका न्याय, शान्ति र समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ। अनिमात्र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ। यो त्यसैले एकले अर्कालाई पन्छाउने विषय नै हैन। यसका लागि सबै तहका सरकारले उत्तिकै जिम्मेवार भएर कार्य गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०३:२५ सोमबार