सर्लाही - जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम भारतीय सीमाक्षेत्रस्थित बलरा नगरपालिका कार्यालय खुलाउन माग गर्दै उक्त नगरपालिकाका मेयर आफैँ धर्नामा बसेका छन्। उपमेयर रामसखीदेवी तथा बहुमत वडाध्यक्षले गरेको तालाबन्दीका कारण अढाई महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प बलरा नगरपालिका कार्यालय खुलाउन माग गर्दै मेयर अभयकुमार सिंह आइतबार धर्नामा बसेका हुन्। आइतबार दिउँसो सवा दुई बजेदेखि स्थानीय दुई दर्जन स्थानीयसँगै मेयर सिंह कार्यालयको मूलगेटमा डेढ घण्टा धर्नामा बसेका थिए।

आफूमाथि हुँदै नभएको आरोप लगाएर उपमेयरसहित वडाध्यक्षहरूले कार्यालयमा ताला लगाउँदा सेवाग्राहीलाई निकै समस्या परेको मेयर सिंहको भनाइ छ। ‘कार्यालयमा भएको तालाबन्दीका कारण वृद्धवृद्धाको भत्ता मात्र नभई, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको तलब–भत्ता निकासा हुन सकेको छैन,’ मेयर सिंहले भने, ‘विकासका काम ठप्प भएको छ।’ मेयर सिंहका अनुसार समस्या समाधानका लागि उपमेयरसहित वडाध्यक्षहरूसँग पटक–पटक छलफल भए पनि तालाबन्दी गर्नेहरूले एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसकेर सहमति हुन सकेको छैन।

मेयर सिंहले धर्नास्थलबाटै प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईलाई फोन गरेर ताला फुटाइदिन आग्रह गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल भने बलरा नगरपालिकामा जारी तालाबन्दी खुलाउन मेयर सिंह गम्भीर नभएको बताउँछन्। ‘सरकार प्रमुख भएपछि आफ्नै नगरपालिकाका उपमेयर र वडाध्यक्षहरूसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो’, प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘मैले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गर्दा उहाँ आउनै मान्नुभएको छैन। उपमेयर र वडाध्यक्ष भने समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ।’ मेयर सिंहले कार्यालय एकलौटी ढंगले सञ्चालन गरेको, अनियमित कार्यमा लिप्त भएको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका तीन वटा एम्बुलेन्स नगरपालिकामा ल्याएर थन्काएको, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका अधिकार अनुसार काम गर्न नदिएको, कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गरेकोलगायत आरोप लगाउँदै गत पुस ४ गते उपमेयरसहित वडाध्यक्षहरूले नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। राजपाबाट निर्वाचित मेयर सिंहविरुद्ध सोही पार्टीबाट निर्वाचित उपमेयर तथा चार वडाध्यक्षसहित नौ जना कार्यपालिका सदस्य विरोधमा उत्रिएका हुन्।

नगरपालिकामा तालाबन्दी जारी रहँदा नगरबासी मारमा परेका छन् भने वृद्धवृद्धा, अपांग, एकल महिलालगायत लक्षित वर्ग सामाजिक सुरक्षा भत्ता र शिक्षक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरू तलब सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। विकास निर्माणका काम ठप्प भएको छ। आलेप र मलेपको कामसमेत हुन सकेको छैन। जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकालाई आउने संघीय अनुदान बजेटसमेत अन्योलग्रस्त बनेको छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०२:४५ सोमबार