मुम्वई (भारत)- उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध अतिद्धिय रहेको भन्दै दुई देशबीच कसैले फाटो ल्याउन नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग मात्रै नभएर नेपाली–नेपाली फुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाए। ‘अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल र भारतबीचको अद्धितीय सम्वन्धमा फाटो ल्याउने मात्रै होइन्, नेपाली–नेपालीबीच फुटाउने षड्यन्त्र पनि भयो’ मंगलबार साँझ मुम्वईस्थित प्रवासी नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘वर्तमान सरकार दुई देशबीचको सम्वन्धलाई सुदृढ बनाउँदै देशभित्रै तराई र पहाडबीच बढेको दूरी कम गर्न सफल भएको छ।’ उनले नाकाबन्दीपछि दुई देशवीच चिसिएको सम्वन्ध र नेपाली–नेपालीबीचको सम्वन्धमा पनि सुधार आएको बताए।
उपप्रधानमन्त्री निधीले संविधान संशोधन र २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नु वर्तमान सरकारको मूख्य कार्यभार रहेको बताए । उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव केही दिनभित्रै संसदमा दर्ता हुने जानकारी पनि दिए । ‘तराई मधेसमा अहिलेको संविधानलाई लिएर असन्तुष्टी रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए ।
एक प्रश्नको जवाफमा उपप्रधानमन्त्री निधीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि सहभागी हुने दावी गरे । ‘वर्तमान सरकार गठन नहुनु अगावै एमाले र माओवादी (केन्द्र) बीच भएको सात बुँदे संझौतामै संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ’ उनले भने, ‘त्यसैको आधारमा वर्तमान सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेकाले एमाले पनि सहभागी हुन्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरुले टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै गृहमन्त्रीसमेत रहेका निधीको आलोचना गरेका थिए । उनले तराई मधेसमा भएका आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने र लागेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति पनि ओली नेतृत्वकै सरकारमा भएको बताए। ‘अघिल्लै सरकारले गरेको निर्णय अनुसार तराई–मधेसमा भएका आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा र मुद्धा फिर्ता लिने काम भइराखेको छ’ उनले भने, ‘हामीले निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं, नयाँ निर्णय गरेका छैनौं।’
उपप्रधानमन्त्री निधीले आफूले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा मनाइनुपर्ने काम कहिल्यै नगरेको दावी पनि गरे । ‘नेपालमा सम्पर्क भाषाका रुपमा मात्रै होइन्, संसदमा पनि हिन्दी भाषा बोलिन्छ भनेको हुँ’ उनले भने, ‘हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाइनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैनु, यो कल्पना पनि गरेको छैन्।’ उनले मुम्वईमा भारतको आर्थिक राजधानीका साथै धेरै नेपालीहरु बसोबास गर्ने क्षेत्र भएकाले यहाँ बाणिज्य दूतावास स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘नेपाल जाने वित्तिकै यो सम्वन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाउँछु’ मन्त्री निधीले भने, ‘मुम्वईमा बाणिज्य दूतावास आवश्यक पनि छ।’
उनले भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै शुल्क घटाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने आश्वासन दिए । ‘नेपालीहरुले कमाएको आधा भन्दाबढी रकम टेलिफोनमा खर्च हुने गरेको मैले पाएको छु’ उनले भने, ‘कुन माध्यमबाट शुल्क घटाउन सकिन्छ त्यस विषयमा पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्छु।’ निधीले भारतीय सिमामा नेपालीहरुमाथि हुने दुर्व्यबहार रोक्नका लागि पनि आफूले निर्देशन दिएको बताए।
कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले नेपालको मामिलामा कहिल्यै भारतले हस्तक्षेप नगरेको दावी गरे । उनले नेपालको समृद्धि नै भारतको एक मात्र उद्देश्य रहेको बताए । ‘हामी नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप होइन्, सहयोगीको भूमिका खेल्न चाहन्छौं’ उनले भने, ‘भारतीय नीति पनि यही हो ।’ उनले नेपाल विश्वका विभिन्न धर्मावलम्वीहरुको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले नेपालको समृद्धिका लागि धार्मिक पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘नेपालको पशुपतिनाथ, बौद्ध जन्मस्थल लुम्विनी र जानकी जन्मेको स्थल जनकपुरको प्रचार–प्रसार र सरसफाई गर्न सकेको खण्डमा नेपालको समृद्धि टाढा छैन’ उनले भने।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७३ ०६:१२ बुधबार