नेपालगन्ज - बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ कपासी गाउँका यादव परिवार न्यायको पर्खाइमा छ । प्रहरी हिरासतमा रहँदा भदौ ७ गते अचेत भएपछि यादव परिवारको जेठो सन्तान ३० वर्षीय राममनोहर यादवको उपचारका क्रममा भदौ १५ गते मृत्यु भएको थियो। 

बर्दियाको गुलरियामा उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कालो झन्डा देखाएको अभियोगमा राम मनोहरसहित ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का चार जनालाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा हिरासतमा राखेको थियो । रक्तचापका बिरामी राममनोहर हिरासतमै रहँदा अचेत भएपछि उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याइएको यो । यहाँ पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि शिक्षण अस्पताल काठमाँडौ लैजाने क्रममा बाटामै उनको मृत्यु भएको थियो ।

उनको मृत्युपछि गठबन्धनको नेतृत्व गरेका सिके राउत समूहले आन्दोलन नै चर्कायो तर सो आन्दोलनले सधैं प्रहरी प्रशासनको दबाबमा झेल्नुपर्यो । परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै मृतकको दाह संस्कार अस्वीकार गर्यो । असहमतिबीच परिवारले मृत्यु भएको पाँच महिना नौ दिनपछि शव बुझेर धार्मिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरेको थियो । 

सरकारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख दिने निर्णय गरिसकेको बताइएको छ । तर सरकारको यस्तो निर्णयप्रति मृतकका परिवार सन्तुष्ट छैनन् । ‘सरकारसँग हामीले १० लाख क्षतिपूर्तिको माग गरेकै होइनौं,’ मृतकका भाइ विष्णु यादवले भने, ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ कालो झन्डा देखाएको आरोप लगाएर सिधैं हिरासतमा लगेर प्रहरीले आफ्ना दाइलाई थुनेको उनको जिकिर छ । दाइको अन्त्यष्टि गरे पनि सरकारले परिवारलाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहिलेसम्म नदिएको गुनासो गरे । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि मात्र न्यायको अनुभूति गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मृतक राम मनोहरको परिवारमा बुवा–आमा, श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी छन् । जेठो छोराको मृत्यु भएपछि परिवारमा आर्थिक समस्या निम्तिएको बताइएको छ । प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भए पनि मानवअधिकारकर्मीले चासो नै नदिएको भन्दै परिवारले दुखेसो पोखेको छ । परिवारको न्यायको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) का प्रादेशिक उपनिर्देशक आलम खानले राममनोहरको मृत्युको घटना अहिलेसम्म रहस्यमय बनेको बताए । 

‘प्रहरीको हिरासतमै रहेका व्यक्तिको अचेत भएर मृत्यु हुनु गम्भीर घटना हो । परिवारका सदस्यले घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै आएका छन्, हामीले पनि सरकारलाई परिवारको माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले क्षतिपूर्ति मात्र दिएर समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क छ । मृतककी श्रीमतीलाई उचित रोजगारी र छोराछोरीका लागि निःशुल्क शिक्षादीक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने मानवअधिकारकर्मी खान बताउँछन् । दुई वर्षअघि पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले राममनोहरलाई पक्राउ गरी हिरासत कक्षमा यातना दिएको सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०१:२८ आइतबार