सीके राउतको राजनीतिलाई सुरुवातबाटै परिवारले स्वीकार गरेको अवस्था थिएन। राजनीतिमा प्रवेश गर्दैगर्दा उसको पारिवारिक जीवन बल्ल सुरु भएको थियो।  अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि उसले राजनीति सुरु गर्ने बताउँदा परिवारिक हिसाबमा उसलाई कुनै सहयोग थिएन। हाम्रा पारिवारिक अवस्था पनि खासै राम्रा होइन र उसलाई हामीले दुःख गरेर नै पठाएका थियौ, त्यसैले निश्चिय पनि परिवारले ऊसँग धेरै आशा गरेको थियो।

अहिले हाम्रो राजविराजको घर दयनीय अवस्थामा छ। हामी तीन दाजुभाइ अझै एकै साथमा भए पनि हामीले आमाबुबा र परिवारका लागि खासै उल्लेख्य केही गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो भएर पनि हाम्रा परिवारले ऊबाट धेरै आशा गरेको थियो। बुबा केही वर्षअघि शिक्षा पेसाबाट सेवानिवृत हुनुभएको छ। बूढेसकालमा आमाबुबालाई उसले गरेको प्रगतिले केही सुविधा हुन्छ कि भन्ने आशा थियो। तर, उसको राजनीतिका कारण त्यो सबै हुने देखिएन।

हाम्रो समाजमा अझै पनि के भनिन्छ भने, राजनीति गर्ने भनेको बालबच्चा हुर्किएपछि हो। त्यसैले हाम्रो परिवारले मात्रै होइन, गाउँमा भएका हाम्रा आफन्तले पहिला बालबच्चा हुर्काऊ र पछि राजनीति गर्न मन लाग्छ भने गर्नु भनेका थियौँ। तर उसले हठात् राजनीतिमा प्रवेश गर्दा हामी सबै चकित भयौँ। बच्चैदेखि विद्रोही स्वभावको ऊ आफूलाई मन नपरेको कुरामा आमाबाबु, दाजुभाइ जोसँग पनि विद्रोह गथ्र्यो। हामीले राजनीतिमा प्रवेश नगर भनेर सम्झाउँदा पनि उसले अब म बच्चा छैन भन्दै के कुरा ठीक के बेठीक भनेर सम्झाउन नपर्ने जवाफ दिएको थियो। आफ्नो इच्छाले चल्न पाउनुपर्छ भन्ने उसको तत्कालीन समयको जवाफ थियो।

राजनीतिमा प्रवेश गर्ने विषयमा उसको र बुबाको पनि मत बाझिएको थियो। केही समय यो विषयलाई हामीले नउछाल्ने विचार गर्यौँ भने पछि उसलाई दबाब दिन पनि छोड्यौँ। हाम्रो इच्छा उसको परिवारिक जीवन र बालबच्चा राम्रोसँग व्यवस्थित होऊन् भन्ने भए पनि उसको कदमलाई हामीले पछिल्लो चरणमा रोक्ने प्रयास गरेनौँ। उसको इच्छाअनुसार नै चल्न दिने हाम्रो मनशाय रह्यो।

परिवारको चिन्ता उसले सञ्चालन गरेको अभियान राज्यविरोधी भयो भन्नेभन्दा पनि उसको अभियानले निश्चित आकार लिओस् र जेल आउने/जाने क्रम रोकिएर उसको पारिवारिक जीवन व्यवस्थित होस् भन्ने नै थियो।

उसको राजनीतिक अभियान सञ्चालन भएपछि यो अवधिमा ऊ जेल पर्ने र निस्किने बारम्बार यो प्रक्रिया चलिरहँदा परिवारमा निकै ठूलो तनाव पनि भयो। अर्कोतिर उसका ससाना बालबच्चाको हेरविचार पनि राम्रोसँग हुन नसक्दा अवस्था निकै प्रतिकूल बन्दै पनि गयो। सरकारसँगको उसको लडाइँले गर्दा हाम्रो परिवार धराशायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो।

यस्तो अवस्थामा आमाबुबा चिन्तित हुनु त स्वभाविक नै थियो। हामीले पनि राजनीति नै गर्ने हो भने सही हिसाबको राजनीति गरोस् भन्ने चाहना राख्यौँ। जसले गर्दा बालबच्चाको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्थ्यिो। 

उसको अभियानलाई राज्यविरुद्धको भनिए पनि त्यो राज्यविप्लव नै थियो भनेर पुष्टि हुने कुनै आधार छैन। हाम्रोे तीन दाजुभाइमध्ये म माइँलो हो, मेरो बुबा ठूलो दाजु र म पनि सरकारी जागिर मै भए पनि यो अवधिमा भाइले सरकारविरोधी कदम चालेको आरोपमा पटक पटक जेल सजाय तोकिए पनि हामीप्रति भने सरकारको कुनै दुराशय रहेन। उसको अभियानलाई राज्यविद्रोह भनिए पनि अदालतले पटक पटक उसको अभियान राज्यद्रोह भनेर प्रमाणित गर्ने प्रस्ट आधार नभएको बताएको थियो। 

परिवारको चिन्ता उसले सञ्चालन गरेको अभियान राज्यविरोधी भयो भन्नेभन्दा पनि उसको अभियानले निश्चित आकार लिओस् र जेल आउने/जाने क्रम रोकिएर उसको पारिवारिक जीवन व्यवस्थित होस् भन्ने नै थियो। तर उसको अभियान सुरु भएको ६ वर्षको अवधिमा एक पटक पनि सरकारसँग बसेर छलफल गर्ने वातावरण नै बनेन।

पछिल्लो पटक मेरो सक्रियतामा भाइलाई सहमत गराएर यो समस्या समाधानको प्रक्रियामा हामी गएका हौँ। एक त हामी आफैंलाई पनि उसका कारण समस्या भयो। उसका बालबच्चालाई कसले हेर्ने? अहिलेको यो प्रयास पहिलो भने थिएन। सन् २०१४ मा ऊ प्रकाउ पर्दा पनि अस्पतालमा सरकारी पक्ष र ऊबीच एक खालको सहमति भएको थियो। जुन पछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

यो पटक भने सरकारले पनि यो समस्याको निकास खोजिरहेको थियो भने हामीलाई पनि पारिवारिक हिसाबमा यो समस्या जति सक्दो चाँडो समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै थियो। उसले आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण तरिकाले राखिरहेको थियो। उसको कदम शान्तिपूर्ण छ भन्दै अदालतले पनि बारम्बार भन्दै आएकै हो। अभियान शान्तिपूर्ण भए पनि त्यो एक समस्याको रुपमा देखापरेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पनि यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने एक किसिमको बाध्यता थियो।

पहिलो पटक सरकारतर्फबाट वार्ताका लागि पत्र पठाउँदा उसले वार्ता अस्वीकार नगरेको पनि होइन। तर यो पटक परिवारको निरन्तरको दबाबका कारण ऊ वार्तामा आउन तयार भयो। उसका पक्षमा अदालतमा रिट हाल्नेदेखिसबै काम सुरु देखि नै मैले गर्दै आएको थिए र यो पटक पनि सरकारसँग उसको तर्फबाट वार्ताको पहल मैले नै गरेको हो। साच्चै राजनीति गर्ने नै उसको सोच हो भने त्यसका लागि कुनै न कुनै रुपमा आधार त चाहियो। जुन खालको राजनीति उसले गर्दै आएको थियो, त्यसले त कतै पनि नपु-याउने देखेर नै उसलाई सरकारसँग वार्ता गर्न हामीले दबाब दिएका हौँ।

सुरु मा डा. राउतलाई यो विषयमा सम्झाउन नै मुस्किल परेको थियो। त्यसपछि मैले उसका दलका दोस्रो, तेस्रो स्तरका नेता र केही कार्यकतासँग पनि कुरा गरें। नेतालाई नै जेलमा राखेर कुन खालको राजनीति गर्न लागेका हौँ भनेर पनि सोध्यौं। नेताबिनाको राजनीति त हुन सक्दैन नि! तल्लो तहका नेता, कार्यकतामाझ मैले राखेको कुरा सकारात्मक रुपमा सञ्चार भएपछि सायद उनीहरुले पनि नेताबिनाको राजनीति हुन नसक्ने कुराको महसुस सायद गरेको हुनुपर्छ।े त्यसपछि नेता कार्यकता पनि पारिवारिक सदस्यको विचारसँग सहमत भएको अवस्थामा ऊ अहिले सरकारसँग राजनीतिक सहमति गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।

उसको यो कदमले मधेसमा रहेका उसका केही नेता कार्यकता निकै रुष्ट भएका छन्। मैले तिनीहरुलाई के भन्ने गरेको छु भने तागत छ भने तिमीहरु गरेर देखाऊ, तर म यही अवस्थामा हाम्रा पारिवारिक अवस्था बिगारेर भाइलाई अहिलेकै जस्तो राजनीति गर्न दिने पक्षमा छैन। 

पारिवारिक दबाबका कारण मात्र यो राजनीतिक सहमति सम्भव भएको भने होइन। परिवारकको चाहना त पहिलेदेखि नै ऊ मूलधारको राजनीतिमा आवास भन्ने नै थियो, तर त्यसो हुन सकेको थिएन। यो पटक सरकार समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्ने मनस्थितिमा रहनु र परिवार पनि डा. राउतले राजनीति नै गर्ने हो भने मूलधारको राजनीति गरोस् भन्ने विचार कहीँ न कहीँ मिलेकै कारण यो सम्भव भएको हो।

सरकारले भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक समूहसँग वार्ता गर्न नेकपा सांसद तथा पूर्वमन्त्री सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न राजनीतिक समितिको निर्माण गरेको थियो। पहिलो चरणमा उहाँकै नेतृत्वको समितिसँग हामीले वार्ताको पहल गरेका थियौँ। वार्ता केही हदसम्म अघि बढे पनि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन। उहाँले त हाम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पु-याएको पनि बताउनुभएको थियो। पछि उहाँ नेतृत्वको समिति नै भंग भयो। त्यसपछिको केही समय यो प्रक्रियामा अड्कियो।

त्यसपछि वार्तालाई निरन्तरता दिने अभिप्रायले मैले गोरखापत्रका सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालमाार्फत यो प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको हो। त्यसपछिको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र गोपाल खनाल र डा. राउतका पक्षबाट म र पार्टीका कार्यवाहक संयोजक चन्दनजीसँग ललितपुरका होटल समिटमा फागुन २ गते पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो।

सरकार र डा.राउत पक्षबीच शुक्रबार भएको सहमतिबाट मधेसका केही राजनीतिक दल असन्तुष्ट भएको पनि पाइएको छ। असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै आधार छैन। मधेसमा रहेको उत्पीडन, समस्याका विषयमा आवाज उठाउने मानिसलाई जेलमा कोचेर उहाँहरु खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ।

पहिलो चरणको वार्तापछि विभिन्न चरणमा हाम्रो वार्ता भयो। वार्ता कै क्रममा हाम्रो भेट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि भएको थियो। सरकारसँग भएको कुरा म डा.राउतसमक्ष पु-याउथेँ भने उसको कुरा म सरकारसमक्ष राख्ने काम गर्थें। यसरी वार्ता चल्दै जाँदा हाम्रो सहमति हुने ठाउँ रैछ भन्ने हामीलाई लाग्यो। र वार्तालाई औपचारिक हिसाबले नै टुंग्याउने गरी हामी लागेका थियौँ। शुक्रबार सरकारपक्ष र डा. राउतबीच भएको राजनीतिक सहमतिको तयारी यो रुपमा भएको थियो।

सरकार र डा.राउत पक्षबीच शुक्रबार भएको सहमतिबाट मधेसका केही राजनीतिक दल असन्तुष्ट भएको पनि पाइएको छ। असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै आधार छैन। मधेसमा रहेको उत्पीडन, समस्याका विषयमा आवाज उठाउने मानिसलाई जेलमा कोचेर उहाँहरु खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ।

शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिको सार राम्रो भए पनि यसमा विरोध गर्ने केही प्रयास भएका छन्। बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख भएको ‘जनअभिमत’को अभिप्राय जनमतसङ्ग्रह नै हो। यो विषयलाई कसले कसरी व्याख्या गर्छन् यो व्याख्या गर्ने मानिसको कुरा हो। यो लोकतन्त्रकै एक विधि हो र डा.राउतको चाहना पनि समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ। राजनीतिक हिसाबमा समाधान गर्न नसकिएको विषयलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो।

(सीके राउतका दाजु जयकान्तसँग पुरुषोत्तम पौडेल र लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ १६:३४ शनिबार