काठमाडौं – तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले एक सय ४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकोे नदी फर्काउने र बाँध निर्माणलगायत पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। यसअघि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले २०७५ माघ ४ मा ठेक्का कार्यान्वयनमा गएको सूचना सिएमसीलाई दिएको थियो।

२०७५ फागुन ७ मा ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिइएकोमा सिएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत बुधबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी सिएमएसीलाई गराएको छ।  खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने कारणहरुमा खरिद सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम सुरु गर्न दिइएको आदेश सिएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको,कम्पनी वित्तीय रुपमा समस्यामा परी ऋणदाताहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकोलगायत छन्।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र सिएमसीबीच २०७५ असोज १५ मा २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिबृद्धि करसहित)मा खरिद सम्झौता भएको थियो। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द भएको सूचना जारी गरी सिएमसीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको ८७ लाख ४९ हजार युरो र ८५ करोड १४ लाख रुपैयाँसमेत जफतको लागि दावी गरेको छ। साथै सिएमसीकातर्फबाट कार्यसम्पादन जमानत जारी गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक लिमिटेडले यही हप्ताभित्रमा दावी रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हाल नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु गरिएको छ। अहिले नयाँ टेन्डर आव्हान गर्न बोलपत्र कागजात तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कम्पनीले चैतको दोस्रो हप्ता (सन् २०१९ मार्च) भित्र नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्ने लक्ष्यसाथ काम अघि बढाइएको छ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजको काम गर्र्ने चिनिया“ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजनस्थलमा काम सुरु गरिसकेको छ।  

आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनी आयोजनास्थलमा परिचालन भइसकेको छ। आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) रहेको छ। यसमध्ये एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले १५० मिलियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बंैक (इआइबी)ले ८५ मिलियन र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८७ मिलियन अमेरिकी डलर बेर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। यसको लागि सम्बन्धित दातृ निकायहरु र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन्।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०७:४४ शुक्रबार