काठमाडौं - संसदीय सुनुवाई समितिले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको नाम स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिन नसक्दा अर्को बैठक अन्योलमा परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग मा गरेको जवाफ बिहीबार सुनुवाइ समितिमा आए पनि बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित हुन नसकेको हो। समितिले शनिबारसम्म कुनै निर्णय नगरेमा अन्सारी नाम स्वतः अनुमोदन हुने व्यवस्था छ।
सुनुवाई समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण यतिबेला पर्सा जिल्लामा छन्। शुक्रबार र शनिबार सरकारी बिदा छ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारीले संविधानलाई ठिक ढंकले परिचालन नगर्ने हो भने वेथितिको सुरुवात हुने बताए। पहिलो कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई नबोलाइकन नै संवैधानिक आयोग अध्यक्षमा सिफारिस भएको छ, नबोलाए पनि रित पु¥याएर गरेको भए हुन्थ्यो त्यो गरिएन, उनले भने। ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन गरी निक्र्यौल नगरी म्याद गुजारेर अनुमोदन गराउन खोज्ने हो भने नियुक्त भएपनि अन्सारीमाथि प्रश्न उठिरहने भयो भने उहाँलाई काम गर्न पनि कठिनाइ हुनसक्छ,’ उनले भने। यसरी अनुमोदन भएमा थिती बसाल्ने कुरालाई असर गर्न सक्ने र यसले वेथिति बढाउने बताए।

मंगलबार सुनुवाई समितिले अन्सारीको सुनुवाइ गरे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै थप छानबिन गर्नेगरी बैठक स्थगित गरेको थियो। समितिले अन्सारीको दुईवटा जन्ममिति र उनको बाबु आमाको नागरिकताको अवस्थाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार नै पत्र पठाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार समितिले पठाएको प्रश्नको जवाफ पठाएको हो। तर सुनुवाई समितिले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको पत्रलाई गोप्य राखेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्सा ४ मा पुगेका समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले काठमाडांै कहिले फर्कने केही थाहा नभएको बताए। अन्सारीको दुईवटा जन्ममिति र बाबु आमाको नागरिकताको अवस्थाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जानकारी नआएसम्म समितिको समितिको बैठक नबस्ने उनले बताए। समितिमा जानकारी जहिले आउँछ त्यहीले बैठक बस्ने बताए उनले समितिमा बिहीबार आएको पत्रलाई गोप्य राखे। समितिको बैठक बोलाएपनि अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न कठिनाइ देखिएको छ। १५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका मात्रै ९ जना छन्। संघीय समाजवादी फोरमका एकजना छन् भने कांग्रसका चारजना सदस्य छन्। समितिले कुनै सदस्यलाई अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ आवश्यक पर्दछ। दुईतिहाइ पुग्न १० जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

कांग्रेसले विधिसम्वत आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस नगरेको भन्दै सुनुवाई समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठलेपनि सुनुवाइ समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन्। समितिमा यही अवस्था दोहोरिएमा अबको बैठकमा अन्सारीलाई अस्वीकार गर्न दुईतिहाइ नपुग्ने देखिन्छ। संसद् नियमावलीबमोजिम संवैधानिक समितिबाट सिफारिस भएको पत्र सुनुवाइ समितिमा आएको ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय नभएमा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने उल्लेख छ। सुनुवाइ समितिमा गत माघ १० गते संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको पत्र प्राप्त भएको थियो। संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै समितिले छानबिन नै नगरी उनको नाम अनुमोदन नगरी अस्वीकार गरेको थियो। जोशीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक राजीनामा दिन धम्की दिएको भन्नेसम्मका खबरसमेत आएका थिए। तर अन्सारीमाथि छानबिन गर्ने नाममा दलले नै समय गुजारेर समानुपातिकबाट नाम हटेको जानकारीको चिठी संसदीय सुुुनुवाइ समितिमा पठाएको छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०१:२३ शुक्रबार