सहभागिताले बढायाे महिला सशक्तीकरण

शुक्रबार, २४ फागुन २०७५, ०६ : ३९ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं - नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका हकलाई छुट्टै व्यवस्था गरेसँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ । गत वर्ष भएको तीन तहको चुनाव र संविधानअनुकूलका कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । समावेशीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको आरक्षणले महिला अघि बढ्ने मौका पाएका छन्।

संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्रै हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । राज्यका अन्य निकाय निजामती सेवा, सेना, प्रहरीमा समेत महिलाको संख्या बढ्दैछ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्नु महिलाका लागि सुखद विषय हो । राज्यका निकायमा समग्रमा हेर्दा महिला कम देखिन्छन् । तर बिस्तारै उपस्थिति बढ्दो भएकाले सकारात्मक मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ३८ मा महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समेटेको छ । प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हकदेखि सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुरक्षित गरिएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ । उक्त धारामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ ।

राज्यका उच्च ओहदामा महिला
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि महिलाको सहभागितामा धैरै प्रगति भएको हो । देशको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले कम देखिन्छ । तर, नीतिनिर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति बिस्तारै बढ्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालमा देशकै उच्च नेतृत्वमा छिन् । पहिलोपटक व्यवस्थापिका र न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिलाले सम्हालिसकेका छन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको थिए ।

वर्तमान २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला छन् । तीनजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री गरी १६ प्रतिशत महिला छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भने यो संख्या कम हो । तीन महिला एकैपटक राज्यको तीन अंगको नेतृत्वमा पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । यो विषय दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वभरि चर्चामा रह्यो ।

संसद्
२०६४ सालमा निर्वाचनपछि गठित पहिलो संविधानसभामा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९१ जना महिला थिए । यो कुल सभासद् संख्याको ३३.३ प्रतिशत हो । २०७० सालको निर्वाचनबाट गठित दोस्रो संविधानसभामा ६ सय १ जना सदस्यमध्ये १ सय ७२ जना महिला सभासद् थिए । यो २९.२८ प्रतिशत हो ।

संघीय संरचनाअनुसार बनेको प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसदमध्ये ९० जना महिला छन् । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्यमध्ये २२ जना महिला छन् । यसरी संघीय संसद्मा कुल १ सय १२ जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । यो कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ ।

स्थानीय सरकार
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ । संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । त्यसैगरी महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ४० प्रतिशत बनाएको छ ।

स्थानीय तहका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधि रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यसमध्ये मेयर र अध्यक्ष गरी १८ जना, उपमेयर र उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडा अध्यक्ष ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कुल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिलाको उपस्थिति रहेको छ ।

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा उनीहरुको सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका र गाउँपालिका सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अबको पाँच वर्षपछिको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ ।

निजामती सेवा
निजामती प्रशासनमा करिब ९० हजार कर्मचारी छन् । तीमध्ये २२ हजार १ सय १९ जना महिला छन् । निजामतीमा ३ जना महिला सचिव पदमा छन् । हाल ६६ जनासचिव कार्यरत छन् । त्यसैगरी ३८ जना महिला सहसचिवमा पुगेका छन् ।

प्रहरी
प्रहरीमा पनि महिलाको संख्या बढ्दैछ । ६५ हजार प्रहरीमा ५ हजार ७ सय २४ जना महिला छन् । प्रहरीको उच्च तहमा प्राविधिक तहमा एआइजी एकजना, डिआइजी एकजना, एसएसपी ४ जना र एसपी ८ जना, डिएसपी २४ जना महिला छन् ।

नेपाली सेना
नेपाली सेनामा महिलाको संख्या बढ्दो छ । सेनाको कुल संख्याका आधारमा तुलना गर्दा महिलाको संख्या निकै कम हो । तर बिस्तारै संख्या बढ्दो भएकाले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । करिब ९० हजार नेपाली सेनामा ४ हजार ५ सय १८ जना महिला छन्।  अहिलेसम्म सहायक रथीमा २ जना महिला पुग्न सफल भएका छन् । त्यसैगरी ९ जना कर्णेलसम्म पुगेका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि महिलाले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाए । २०४७ सालको संविधानले महिलालाई अधिकार दियो । गणतन्त्रपछि लेखिएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले महिलालाई समानतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर दिँदा उनीहरुको प्रतिनिधित्व बढेको हो ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad