काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको खुलेको छ। त्रिविका कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरु, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकाय एवं कार्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आफ्ना संघसंगठनको कार्यक्रममा भाग लिन पनि त्रिविको पैसामा हवाइ यात्रा गरेको भेटिएको छ।

८ महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उजुरी प¥यो। अख्तियारले त्रिविमा छानबिन थालेपछि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारी र त्रिविअन्तर्गतका विभिन्न निकाय एवं कार्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले हवाइ यात्रा गर्दा सस्तोमा टिकट किनेर बढी रकम देखाएर गरेको अनियमितताको एक करोड ८९ लाख ७ हजार सम्बन्धित कर्मचारीले विश्वविद्यालकायलाई फिर्ता गरे।

विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाको च.नं. १५८५ मार्फत असार २९ मा अख्तियारलाई भ्रमण गर्दा भएको अनियमितको रकम असुल भएको पत्राचार ग-यो। विश्वविद्यालयको प्रायः सबै निकायमा यात्रा, भत्ता, खाजा, प्रोत्साहन भत्ता, टेण्डर, सभा समारोह, दीक्षन्त समारोह आयोजनालगायतका शीर्षकमा पदाधिकारीकै मिलिमतोमा कार्यालय प्रमुखहरुले भ्रष्ट्राचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव ०७४÷०७५ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। कुल उजुरीमध्ये १८.३२ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमै गल्ती भेटिएपछि कारबाहीबाट बच्न पदाधिकारीहरुले गल्ती सच्याउन थाले,’ आयोगका शिक्षा हेर्ने उपसचिव रामप्रसाद सुवेदीले भने।

पदाधारिक, शिक्षककर्मचारीले त्रिवि कोषबाट अनियमित रुपमा लिएको दैनिकभत्ता १ करोड ८९ लाख। रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीले काम नगरेको दिनमा पनि अनियमित रुपमा लिएको खाजाभत्ता ८ लाख।

अख्तियारले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २० वर्षको निर्णय पुस्तिका अध्ययन गर्दा परिषद्ले वस्तुगत र वैज्ञानिक मापदण्डबिनै विभिन्न निकायअन्तर्गतका शाखा महाशाखामा कार्यरत व्यक्तिलाई अनुचित रुपमा तलबको ३० देखि ५० प्रतिशत भत्ता दिएको पाइएको छ। ‘भत्ता दिने निर्णय गर्दा कारण, आधार र औचित्य पुष्टी नगरी बढी समय काममा लगाउनुपर्ने एक मात्र आधार उल्लेख गरेको पाइएको’ अख्तियारले जनाएको छ, ‘कार्यकारी परिषद्का लापारबाहीपूर्ण निर्णय अबदेखि हुन नदिन हरेक निर्णय कानुनी आधारमा गर्नु।’

कार्यकारी परिषद्को बैठकको निर्णयको दुरुपयोग गरी रजिस्ट्रार कार्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु शनिबार, दशैं, तिहार, छठ चाडपर्व र अन्य सार्वजनिक बिदा, काजमा खटिएको तथा क्याबी बिदा लिएको लगायतका दिनमा अतिरिक्त समय काम गरेको हाजिरी प्रमाणित गरी खाजा खर्चबापतको रकम आर्थिक प्रशासन शाखामा अतिरिक्त काम गरेको प्रमाणित गराई भुक्तानी लिएदिएको पुष्टि भएको छ। यस विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि छानबिनकै क्रममा दुवै निकायले प्रतिनिकाय ८ लाख ९ जहार १ सय ७० रकम फिर्ता गरेको प्रमाण अख्यिारमा पेस गरेका छन्।

त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका प्रमुख विष्णु खनालले त्रिवि प्रध्यापक संघ तथा कर्मचारी संघका शिक्षक कर्मचारीहरु संघ संगठनका कार्यक्रममा त्रिविकै खर्चमा बाक्लो आउजाउ गर्न थालेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो। ‘संघ संगठनको चुनावमा जाँदासमेत शिक्षककर्मचारीले काजको स्वीकृति विश्वविद्यालयबाट गराएको पाइयो। यस विषयमा समेत अख्तियारले त्रिविले कुन नियममा टेकेर स्वीकृति दिएको छानबिन गरेको थियो,’ प्रमुख खनालले नागरिकसँग भने, ‘अख्तियारले छानबिन अघि बढाएलगत्तै यात्रा भ्रमणमा अनियमितता गरेका शिक्षककर्मचारीले कारबाहीमा परिएला भन्ने त्रासले धमाधम आफूले लिएको रकम आफैं त्रिविको खातामा दाखिला गर्न थाले।’ उनले थपे, ‘अनुगमन निर्देशनालयले पनि सबै डिन कार्यालयहरुमा कुन र के आधारमा निर्णय गरी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको बारे छानबिन गरिरहेको छ।’

त्रिवि व्यवस्थापन संकायमा गठित अनुसन्धान समिति, एमफिल कार्यक्रम, गभर्निङ बोर्ड, विद्यापरिषद्, स्थायी समिति, लेखाशास्त्र विषय समिति, परीक्षा सञ्चालन विषय समिति, साधारण ब्यवस्थापन विषय समिति, बजार ब्यवस्थापन विषय समिति, स्तर निर्धारण समिति, वित्तशास्त्र विषय समितिलगायतका विभिन्न समितिको बैठक बसेको भनि देखाइएको तर केही मितीका बैठकको माइन्युटनै नभएको, एउटै कर्मचारीलाई प्रायः सबै बैठकमा उपस्थित गराएको देखाइएको छ।
बैठकभत्ता लिने व्यक्ति मध्येका केही व्यक्तिहरु बैठकमा उपस्थित नै नभई बैठकभत्ता लिएदिएको प्रमाणित भएको र सो रकम रजिस्ट्रार कार्यालयले असुल गरी अख्तियारमा प्रमाण पेस गरेको छ।

केन्द्रिय पुस्तकालयका कर्मचारीले काम नगरेको दिनमा लिएको खाजाभत्ता ८ लाख। भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, प्रोत्साहन भत्ताको नामामा अनियमितता, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वार्षिक दिवस, दीक्षान्त समारोह, समान खरिद तथा रकम भुक्तानीको नाममा ठूलो अनियमितता।

ययसैगरी शिक्षाशास्त्र संकायको भवन निर्माणमा टेण्डर प्रक्रिया नियमसंगत नभएको, केन्द्रीय पुस्तकालयका लागि पुस्तक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरु कनुै मापदण्ड निर्धारण नगरी केही कर्मचारीका लागि मात्र फाइदा पुग्ने निर्णय गरिएको, समान खरिद तथा दीक्षान्त समारोहबापतको रकम भुक्तानीमा अनियमितता भएकोले खर्च पादरर्शी बनाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। यसैगरी त्रिविअन्तर्गतका विभाग, कार्यालय, अध्ययनअनुसन्धान केन्द्रसमेतका निकायमा बस्तु तथा सेवा खरिदमा, समारोह सम्पन्न गर्दा, अध्ययन, जाँचबुझ एवं अन्य कार्यक्रम गर्दा विभिन्न शीर्षकमा विभन्नि निकायबाट पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी र कतिपय विषयमा विद्यार्थीसमेतलाई पेश्की रकम उपलब्ध गराइएको पाइएको छ। पेश्कि लिएर काम सकिएकोनसकिएको कुनै जानकारी नगराएको र वर्षौंदेखि लिएको पेश्की फिर्ता नगरे पनि त्रिविका सम्बन्धित निकायले कुनै कारबाही नगरेको प्रमाणित हुँदा त्रिविमा ठूलो समस्या मात्र नभई दण्डहीनताको ज्वलन्त उदाहरण रहेको संकलित खर्च स्रेस्ताका प्रमाणहरुलेदेखाएकोअख्तियारकोप्रतिवेदनलेऔंल्याएकोछ।                                                                                                                                                                                                    

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०३:१४ बिहीबार