यही फागुन १४ गते माओवादी जनयुद्धका प्रथम सहिद गोरखाका दिलबहादुर रम्तेल (सार्की) को २४औँ वार्षिक स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘अहिले म जनयुद्ध भन्दा पनि कठिन युद्ध लडिरहेको छु।’ राजनीतिबारे थोरै मात्रै पनि चासो र जानकारी राख्ने जो कोही व्यक्तिका लागि उनको ‘कठिन युद्ध’को आशय सत्ता प्राप्ति र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका अर्घेलोतर्फ लक्षित छ भन्ने बुझ्न कठिन नहोला। विशेषतः माओवादी द्वन्द्वका समयमा भएका द्वन्द्वसँग असम्बन्धित अर्थात् निर्दाेष व्यक्तिको हत्या, ठूला नेताहरूमाथिका अपराधसम्बन्धी अझै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लगायत कारणहरूले उनको भय मिश्रित हाउभाउ पनि नदेखिएको होइन। स्मरण रहोस्, डा. बाबुराम भट्टराईको कम्युनिज्म र माक्र्सवादप्रतिको मोहभंग र लोकतन्त्रीकरणको बाटोमा अवतरण एवं दाहालजीहरूको एमालेकरणको बाध्यता मूलतः कथित माओवादी जनयुद्धको दोषी र साम्यवादी भएको विश्व दृष्टिकोण/आरोपबाट पन्छिनु नै हो।

युद्धको बेला शोसित–उत्पीडित वर्ग–समुदाय जस्तैः दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मजदुर, किसान इत्यादिलाई मुक्तिको लालसा देखाएर युद्धमा होम्याएका थिए। जसको कमजोरी जे छ, त्यसकै विरुद्ध लड्न आह्वान गरे। दलितमाथि जातीय विभेद र छुवाछूत हुन्छ, ‘दलितकै मुक्तिका लागि त हो हाम्रो क्रान्ति’ भनेर सामेल गराए। आदिवासी–जनजातिका पहिचान सहितको जातीय (संघीय) राज्य, भाषिक तथा धार्मिक अधिकार त्यस्तै अन्य उत्पीडित वर्ग–समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका हक–अधिकार स्थापित गर्ने वाचामात्रै गरेनन्, विश्वस्त नै तुल्याएका थिए। तथापि जनयुद्घकालीन माओवादी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व, नीति र सिद्घान्त हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने– ती नारा आफ्नो युद्घ सफल पार्ने र सत्ता, शक्ति प्राप्त गर्ने रणनीति मात्रै रहेछन्। सो समयदेखि नै नीति निर्माण र निर्णयकर्ता अर्थात् केन्द्रीय कमिटी र त्यस भन्दामाथि कुनै दलित, महिला या अन्य उत्पीडित वर्ग–समुदायको उपस्थिति थिएन, न त जातीय मुक्तिको ‘राजनीतिक अजेन्डा’ नै थियो। केवल जनैवादी अर्थात् आर्य–खस अझ भनौँ पहाडे, पुरुष, बाहुन र क्षत्रीको एकल नेतृत्वमा सञ्चालित थियो जनयुद्घ र माओवादी पार्टी। शान्ति प्रक्रियापछिको अवस्था त सबैका माझ छर्लङ्ग छँदै छ। १० वर्षे जनयुद्घ र २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनबाट धर्मराउन थालिसकेको आर्य–खस जातीय शासन अर्थात् जनैवादको नवीकरण या परिमार्जित उदय हुनपुग्यो।

तावाको माछा भुंग्रोमा
गणतन्त्रबाहेक मुलुकका तत्कालीन समस्या अझै यथावत र उस्तै छन्। गरिब, मजदुर, भूमिहीन किसान, विभेदमा पारिएका वर्ग–समुदायका पीडा, अशिक्षा, असभ्यता, भ्रष्टाचारको बिगबिगी, हिंसा, अशान्ति, अन्याय र अत्याचारमा कमी आउन सकेको छैन। बिचौलिया, भ्रष्टाचार, राजनीतिको आड या संरक्षणमा हुने गरेका अनियमितता, कानुनको उल्लंघन र अपराधीकरण, राज्यको अनुपस्थिति, बेरोजगारी, त्रासदी, असुरक्षा, असमानता र बहिष्करणको शृंखला रोकिएका छैनन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, न्यायको अनुभूति जनताले कहिले गर्न पाउने हुन्, टुङ्गो छैन। आम जनताको जनजीविका, अवस्था, पीडा, समस्या र भोगाइमा कुनै परिवर्तन र उत्साह ल्याउनै सकेको छैन वर्तमान सत्ता र सरकार वा भनौँ ओली–दाहाल नेतृत्वले। अब्राहम लिङ्कनको भनाइलाई मान्ने हो भने, ‘जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि’ गरिने शासन हो, लोकतन्त्र। तथापि आम जनताको दैनिक जीवन झन्झन् कष्टकर, बोझिल र समस्याग्रस्त बन्दै जानु चिन्ताको विषय हो।

केही दिनअघि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी अकल्पनीय र दुखद् निधन हुन पुग्यो। उनको समेत संलग्नता जोडिएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्नैपर्छ। किनभने मृत्यु एउटा सत्य हो, मृत्युले व्यक्ति जीवित रहँदा गरेका असल या खराब कार्यको मूल्याङ्कन र छानबिनका निम्ति बाधा पु-याउँदैन/पु-याउनु पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले–अधिकारी वाइडबडी काण्डमा निर्दोष रहेको र उनको भ्रष्टाचारमा संलग्नता नरहेको बताउन त भ्याए, तथापि त्यसको पुस्ट्याइँ गर्ने आधार के ? ओलीको सोही भनाइको भरमा अधिकारीको निर्दोषिता प्रमाणित हुन सक्दैन, बरु सत्य–तथ्य बाहिर नल्याउने हो भने एक भ्रष्ट मन्त्रीको आरोपमा उनलाई वर्षांै जनताले दुत्कारिरहनेछन्। निर्दोष साबित भएछन् भने मृत्युपर्यन्त दोषी हुनबाट मुक्ति मिल्नेछ, अधिकारीलाई।

त्यति मात्रै कहाँ हो र, ‘आफूलाई वर्गविहीन समाज निर्माणको पक्षधर र समाजवादी दल’ भन्ने कथित कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले एउटै दुर्घटनामा परी जीवन गुमाउन पुगेका सबैप्रति समान व्यवहार समेत गर्न कन्जुस्याइँ गरेर मूर्खता प्रदर्शन ग¥यो। मन्त्री अधिकारीका परिवारलाई सामूहिक भेट्न जाने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र नेकपा नेताहरूले अन्य मृतकका परिवारलाई पनि त्यसैगरी भेट्न किन नसकेको ? जीवनको मूल्य सबैको एउटै र मानव सबै समान होइनन् र ? यति विशाल परिवर्तन, जनाधिकार र उपलब्धि प्राप्त गरिसक्दा समेत जनताको दैनिक जीवनयापनमा किन न्यूनतम सहजताको आभास दिलाउन सकिएन ? यस सवालको सिधा जवाफ हो अक्षम र असफल नेतृत्व। विधिको शासन, न्याय, समानता, कानुनको कार्यान्वयन, संवैधानिक हक लागू गर्ने दिशामा काम हुनै सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली, सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गम्भीर एवं जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। दोष लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नभई अक्षम, योजनाविहीन र स्वार्थी नेतृत्वको हो, हेक्का राख्न जरुरीसमेत छ।

द्वन्द्वलाई निम्तो
देशमा फेरि बमबारी, हिंसा, आतंक, हत्या र त्रासदीले स्थान जमाउँदै गइरहेको छ। यही फागुन १० गते शुक्रबार ललितपुरको एनसेल टावरमा गराइएको बम बिस्फोटमा परी निर्दोष सर्वसाधारण व्यक्ति सिंहप्रसाद गुरुङको अमूल्य जीवन गुम्यो भने अन्य २ जना घाइते भए। कथित क्रान्ति या जुनसुकै समूह या संगठनको नाउँमा हुने यस्ता व्यक्ति हत्या र आतंकको शीघ्र अन्त्य गर्न आवश्यक छ। पूर्व माओवादी अझ पछिल्लो पार्टी विभाजनमा नेत्रविक्रम चन्दसँगै रहेका वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मुलुकको शान्ति सुरक्षा सबल राख्न चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ। जबकि उनीमाथि आफ्नो पूर्व सहयोद्घा चन्दलाई राजनीतिक (हिंसात्मक ?) गतिविधि सञ्चालन गर्न अनावश्यक छुट दिएको आरोप लाग्ने अवसर नमिलोस्।

समाज विभिन्न जात–जाति, धर्म, मूल्य, मान्यता, परम्परा, भाषा–भेष, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायमा विभाजित छ। तथापि राज्य भने एकात्मक र एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्दै छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको भए तापनि संघीयतासम्बन्धी सुदीर्घ विवादहरू अझै सुल्झिएका छैनन्। जनताको सहादत, बलिदानी, रगत र पसिनाद्वारा स्थापित जनाधिकार एवं उपलब्धि कार्यान्वयन भई जनताको दैनिक जीवनपद्घतिमा प्रभावकारी परिवर्तन प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न बोलीले मात्रै होइन, व्यवहारमा नै दृढ र कठोरतापूर्वक कारबाही गर्न सक्ने नेतृत्व प्राप्त हुन नसक्दा निराशा झनै बढेर गएको छ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महामारी र क्यान्सरका रूपमा विकसित भइसकेको छ। १७ हजार जनताको शहादतपश्चात् के पाए जनताले, के पायो देशले ? यस्तै बेथिति र ब्रह्मलुटका निम्ति थियो त्यो हत्या, हिंसाको कहालीलाग्दो राजनीति ? जनताका यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न र निराशालाई आशा एवं भरोसामा बदल्न अहिलेकै नेतृत्वबाट कठिन मात्रै होइन, असम्भवप्रायः छ।

राष्ट्रको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (नेकपा), सरकार, सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना, शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायी इत्यादिमा एकल जातीय सत्ता कायम छ। संविधानमा नै समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा राखिएको भए तापनि राज्य÷सरकार त्यस सम्बन्धमा गैर–जिम्मेवार देखिन्छ। महिलाको अधिकारको नाममा नेताका श्रीमती, छोरी, बुहारी, आफन्तकै राज छ। दलित सबै क्षेत्रबाट बहिष्करण, विभेद, छुवाछूत, अन्यायमा पारिएको समुदाय भए तापनि राज्यले कहीँ–कतै अवसर दिने सम्भावना देखिन्न। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले दलित समावेशिताको नाममा २०३१ सालदेखि हीरालाल विश्वकर्मालाई सहायक मन्त्री बनाए जस्तै ओली–दाहालले पनि एक जना दलित (जगतबहादुर विश्वकर्मा) लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएकै छन्, जबकि उत्पीडित समुदायका समस्या यस मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैन। हालकै क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा पहुँचका भरमा ४ जना मगरहरू राम्रो मन्त्रालयका साथ मन्त्री छन्।

अब कस्तो क्रान्ति गर्ने ?
माओवादी जनयुद्धमा क्रान्ति गरेका, हाल कुनै व्यापार–व्यवसायबिनै काठमाडौँमा ३ वटा घर बनाइसकेका ‘कमरेड’को मोटरसाइकलमा पछाडि बसेर यात्रा गर्दै गर्दा बिरालोले बाटो काटेकाले बाइक ड्राइभ गर्दा–गर्दै रोकिएपछि साथीलाई मैले सोधेँ, ‘मित्र त्यत्रो जनयुद्घमा बहादुरीका साथ लडेका र युद्धबाट समेत बचेका तिमी जाबो बिरालोले बाटो काट्दा पनि डराउँछौ ?’ उनीसँग जवाफ थिएन, मुस्कुराए मात्र। आमाको मृत्युका कारण मृत्यु संस्कारका बेला घाटमा नाङ्गिदा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीको जनै देखेदेखि उनका कार्यकर्ताहरूमा आजकाल जनै लाउने होडबाजी चल्न थालेको छ। कतिपय दलित, गैर–बाहुन, क्षत्री कार्यकर्ता समेत जनैवादी बन्दैछन्। जनयुद्धका बेला जबर्जस्ती अर्काको गाई–गोरु गोठबाटै फुकालेर काट्ने र जबर्जस्ती नै ख्वाउने माओवादीका नेता हालका गृहमन्त्री सनातनी, परापूर्वकालदेखि गाई खाने जात तामाङ, राई, किराँतले गाई खाँदा जेलमा कोच्दैछन्। कस्तो हो यो परिवर्तन ?

मुलुकमा अझै पनि राजनीतिक–सामाजिक क्रान्तिको खाँचो छ। त्यो क्रान्ति कथित जनवाद, साम्यवाद स्थापनाका लागि या हत्या, हिंसा, त्रासदीपूर्ण होइन, शान्तिपूर्ण, वैचारिक र सैद्धान्तिक हुनुपर्छ। अबको दुस्मन जातीय विभेद, असभ्यता, गरिबी, अन्याय, दमन, सामन्तवाद, अशिक्षा, अभाव र रुढिवाद हुनुपर्छ। समानता र पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणबिना राष्ट्रको स्थायित्व, दीर्घ शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव छैन। कथित क्रान्तिका ढोंगी, द्वन्द्व उद्यमी तथा पश्चगामी पूर्व सामन्ती शक्तिको भ्रमबाट देश र जनतालाई मुक्त राख्न जरुरी छ।

पूर्वमाओवादी नेता तथा एकजना चर्चित विश्लेषक भन्छन्, ‘दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था’मा दलित, शोषित–उत्पीडित वर्गको मुक्ति सम्भव छैन्। समाजवादी क्रान्तिमार्फत जनवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने उनको तर्कले वर्तमानकै जनैवादी शासकलाई नै टेवा पु-याउँछ। किनभने यो व्यवस्था नै खराब हो, यसबाट हाम्रो भलाइ हुँदैन भने समानता र समावेशी मुद्दा अहिले किन उठाउने ? काल्पनिक माक्र्सीय समाजवादको भुलभुलैयामा उत्पीडित वर्ग–समुदायलाई फसाएर, संवैधानिक हक प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउने षड्यन्त्रदेखि सजग रहन जरुरी छ।

स्मरण रहोस्, यहाँ माक्र्सीय समाजवाद शब्द किन प्रयोग गरिएको हो भने कार्ल माक्र्स आफैँले कहीँ पनि ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ शब्द प्रयोग गरेका छैनन्, बरु फ्रेडरिक एङ्गेल्सले माक्र्सीय समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनी भनेका थिए। त्यसैले शोसित–उत्पीडित वर्ग–समुदायको अथाह जनसमर्थनद्वारा छिटै उचाइमा पुगेको जनयुद्धले अन्ततोगत्वा बाहुन, क्षत्री याने कि जनैवादी सत्ताको परिमार्जित उदय गर्ने बाहेक व्यवहारतः अन्य वर्ग–समुदाय र क्षेत्रको हक–अधिकार सुनिश्चितता गर्न सकेन। अब भने भ्रममा नपरी समानता, समावेशिता, विधिको शासन, न्याय, लोकतन्त्र र संवैधानिक हक स्थापित गर्न शान्तिपूर्ण, वैचारिक र सैद्धान्तिक विदोह छेड्नुको कुनै अर्को विकल्प छैन। हत्या, हिंसा, विस्फोट, अशान्ति र त्रासदीपूर्ण संघर्षले अबको परिवर्तनको कार्यभार पूरा गर्नै सक्दैन।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०२:३६ बिहीबार