बुटवल - प्रदेश ५ सरकारले योजनाबद्ध विकास र योजना तर्जुमाका लागि सहयोग पुग्नेगरी प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण तयार गरेको छ। प्रदेशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, जनसंख्या, कृषि, आवास, उद्योग, पर्यटन, वित्त, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्रको वस्तुस्थिति विवरण पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि श्रम, वित्त, यातायात, सिँचाइ, जलविद्युत्, आवास, आय, गरिबी, रोजगरी जस्ता विषयमा तथ्यांकमा आधारित जानकारी राखिएको छ।

प्रदेश विकासका लागि योजना तर्जुमा गर्न र प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे यथार्थ जानकारी गराउने उद्देस्यले सरकारले सो विवरण तयार गरेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए। बुधबार पुस्तक सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले १ वर्षको अवधिमा जनताले खोजेको बेला प्रदेश सरकार भेटिने अवस्था निर्माणा भइसकेको बताए। बाँकी ६ वटा प्रदेशका विशेषता प्रदेश ५ मा भेटिने भएकाले यसलाइ मिनी नेपाल भएको उनले उल्लेख गरे। प्रदेश ५ को विकासले मुलुकलाइ नै समृद्ध बनाउन सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कृषि र पर्यटन र उद्योगलाई आधार बनाएर दिगो विकासको लक्ष्यमा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको दाबी पनि गरे।

यो प्रदेशमा कुल ४४ लाख ९९ हजार २७२ जनसंख्यामध्ये २९.५ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन्। प्रदेशमा कुल ८ लाख ८० हजार ६ सय ९७ परिवार संख्या छन् भने जनसंख्या वृद्धिदर १.३७ प्रतिशत छ। यो प्रदेशमा १ सय १ जाती बसोबास गर्ने र तीनले ४४ वटा भाषा बोल्ने स्थितिविवरणमा उल्लेख छ। यो प्रदेशमा ८६ हजार २ सय ७६ व्यक्ति विभिन्न खालका अपांग छन्। यो प्रदेशमा रोजगारीका सिलसिलामा घर छोड्नेको संख्या ८४.४ प्रतिशत छ। अर्थात् यस प्रदेशमा घर भएका ४ लाख १० हजार ७ सय ५१ व्यक्ति अनुपस्थित छन्। उनीहरू अनुपस्थित हुनुको मुख्य कारण रोजगारी नै भएको स्थिति विवरणमा उल्लेख छ।

प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय जनसंख्या दर भने राष्ट्रियभन्दा बढी छ। प्रदेशको ४० प्रतिशत जनसंख्या आर्थिकरूपमा सक्रिय छ। राष्ट्रिय औषत भने ३९.९ प्रतिशत छ। यसमा अर्घाखाँचीको ५१ प्रतिशत र नवलपरासीमा ४७ प्रतिशत जनसख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ। सबैभन्दा कम बाँकेमा ३४ प्रतिशत, रूपन्देही, कपिलवस्तुमा ३६ प्रतिशत मानिस मात्रै आर्थिक उपार्जनमा संलग्न छन। प्रदेसका ७ प्रतिशत घरमा मात्रै आरसिसी ढलान घर छन् भने २३ प्रतिशत फुस तथा खरका छाना भएका घर छन्। यहाँका ६५ प्रतिशत परिवारसँग मोबाइल फोन सेवा छ भने ३.८ प्रतिशत परिवारमा कम्युटर र १.३ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेट सेवाको पहुँच छ। १.२ प्रतिशत परिवारमा मोटरगाडी, ७.७ प्रतिशत संग मोटरसाइल र ४५ प्रतिशतसँग साइकल साधन उपलब्ध गरेको स्थिति विवरणमा उल्लेख छ। यो प्रदेशको आर्थिक विकासमा ४५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ। ३४.२ प्रतिशत कृषि भुमी, ५१ प्रतिशत बन क्षेत्र छ। ६ लाख ९२ हजार कृषक परिवार छन। ५१ प्रतिशत भूमिमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। राष्ट्रिय वनअन्र्तगत ३ हजार ९ सय ३६ वटा समुदायिक,३४० कबुलियती, २४ धार्मिक, ४ वटा संरक्षित, ८ वटा साझेदारी, १ चक्ला वन र ८४९ वटा निजी वन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

यो प्रदेशमा २७.४ प्रतिशत महिला र १३.१ पुरुष निरक्षर छन। कुपोषणको दर ३७.६ प्रतिशत छ। पाँच बर्ष भन्दा मुनीका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति १ हजार जीवितमा ४५ जना छ। प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत महिलाले हिंसाको सिकार भएको स्थिति विवरणमा उल्लेख छ। यो प्रदेशमा विपतबाट वार्षिक औसत ८४ जनाको मृत्यु र ७४ जना घाइते हुने गरेको विवरण उल्लेख छ। प्रदेशमा ४ हजार सहकारी छन। यो प्रदेशमा ४२ हजार ८ सय ७४ साना तथा घरेलु उद्योग र ८ सय ८२ ठूला उद्योग छन्। १ सय ७८ विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योग छन्। यो प्रदेशमा वार्षिक साढे १५ लाख बढी पर्यटक आउँछन्। पर्यटकको मुख्य गन्तव्य लुम्बिनी नै हो। यो प्रदेशमा १ सय ७६ वाणिज्य बैंक, २ सय ९७ विकास बैंक र २९ वित्त कम्पनीका शाखा छन्। श्रमको उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसत ७७.८ प्रतिशत छ। यो प्रदेशमा ३ लाख ५३ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण गरी ११ हजार किलोमिटर सडक छ। जलविद्युत् उत्पादनमा भने प्रदेश कमजोर देखिएको छ। कुल २२ हजार २ सय ८८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको प्रदेशको जनघनत्व २ सय ५२ दशमलव ६ प्रतिवर्ग किलोमिटर छ। प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्न तथ्यांक संकलनमा निकै कठिनाइ भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश विकासका योजना तयार गर्न मार्गनिर्देशकका रूपमा रहने गरी तयार गरीएको जानकारी दिए।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०१:२४ बिहीबार