काठमाडौं – संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो। 

ऐनमा मुख्य दुई प्रावधान संशोधन गर्दै समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो। नयाँ विधेयक अनुसार सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगले उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नु पर्नेछ। यसअघिको प्रावधानमा ७५ प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

‘अब सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले ६० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नु पर्नेछ,’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपालका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने, ‘यसअघि ७५ प्रतिशतको प्रावधान थियो।’
समितिमा ६० प्रतिशतलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस विषयमा छलफल भए पनि मन्त्रालयसहितको सहमतिमा ६० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। 

उद्योगीकै अनुरोधमा ६० प्रतिशतमा झारिएको हो। सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगी, व्यवसायीले ७५ प्रतिशत सामान निर्यात गर्ने ‘कन्फिडेन्स’ देखाउन नसक्दा उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी, सञ्चालक समितिका प्रावधानमा पनि केही संशोधन गरिएको छ। नयाँ विधेयकमा सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या ११ बनाइएको छ। यसअघिको ऐनमा १९ जना हुने प्रावधान थियो। 

त्यस्तै, समितिको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकोमा सदस्य प्रतिनिधि हुने भनेर संशोधन गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा एकजना प्रतिनिधि मजदुर संगठनबाट पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका तयारी अवस्थामा छ। त्यहाँ शक्ति मिनरल उद्योगले आफ्नो उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैगरी, पञ्चकन्याले पाइप र फिटिङ उत्पादनको लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। 

भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गर्न प्राधिकरणले १८ वटा उद्योगसँग सम्झौता गरिसकेको छ। ती उद्योगले पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेका छन्। १८ वटा उद्योगले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछन्। प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा सेजमा स्थापना हुने १८ वटा उद्योगमा करिब चार हजार जनाले रोजगारी पाउने छन्।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०३:०६ बुधबार