फणिन्द्र लुइँटेल
नेपालको शान्ति प्रक्रिया १२औँ वर्षमा चलिरहँदा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो सतहमा देखापरेको छ । सन् २००६ मा शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु रेखदेख र समायोजनको प्रायोजनार्थ भनी भित्रिएको अनमिनदेखि विदेशी चासो आजसम्म कुनै न कुनैरूपमा जारी छ । आफू बाहिरिँदा अपमान महसुस गरेको अनमिन(पश्चिमा चासो) यसपटकको संयुक्त राष्ट्र संघ र पश्चिमा वक्तव्यमा देख्न सकिन्छ।सार्वभौम राष्ट्र भनिए तापनि भारतबेष्ठित हाम्रो शासन प्रणालीमा पश्चिमाहरूको चासो देशभित्र र छिमेकीहरूलाई समेत झस्काउने अस्त्र भएको छ।

शान्ति प्रक्रिया जारी रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो विभिन्नरूपबाट प्रकट भएकै हो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भनी कन्सिच्युसन बिल्डिङ प्रोजेक्टसञ्चालनमा ल्याइएको थियोे भने युएनडिपी प्रोजेक्टसमेत सञ्चालित थियोे। संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशनमा अरु कूटनीतिक निकायले समेत यो प्रक्रियामा विभिन्न ढंगले सहयोग गरेका थिए। नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भनी ओएचसिएचआरउच्चायुक्तको कार्यालयसमेत स्थापना भएको थियोे।

सन् २०१२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।त्यसमा द्वन्द्वका विभिन्न पक्ष समेटिएको थियोे । नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमा त्यसलाई स्वीकारेन। फलस्वरूप यो स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय विषय भयो। सरकारले स्वयं नेपालका द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा विदेशी चासो बढाएर दण्डहीनतातर्फको मुलुकमा नेपाललाई दर्ज गरायो।कर्णेल कुमार लामा प्रकरणले त झन् द्वन्द्वकालीन घटनामा घरेलुु उपचारको साटो स्वतः विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारलाई आकर्षित गर्यो । द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा समातिने डरले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्ट्रेलिया भ्रमण नै स्थगित गरे।

यसबीचमा विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन प्रक्रियामा संसारभरका दर्जनौंँ राष्ट्रले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे गम्भीर प्रश्न उठाए। सरकारले उपयुुक्त र भरपर्दो विकल्पसहितको जवाफ दिन सकेन। घरेलु उपचारबिनाको ओठे जवाफले देशी÷विदेशी कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन्।नेपाल आफैँ संयुक्त राष्ट्र संघको महत्वपूर्ण सदस्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु उसको दायित्व हो।आज पनि संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा नेपालको द्वन्द्वकालका दर्जनौँं घटनाको उजुरीमा अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस भएका छन्। यता नेपालभित्रै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका धनुषा ५ लगायत अन्य दर्जनौँ घटनाका सिफारिससमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।

संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा नेपाल महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र हो। तर नेपालका सुरक्षा निकायले द्वन्द्वकालमा गरेका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा आवश्यक कानुन नबनाइ सुरक्षा क्षेत्रको सुधार र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा संरक्षण र बढुवा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।युद्ध अपराध झेलेको सुरक्षा निकायलाई राष्ट्रिय स्तरमा जवाफदेही नबनाउन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन।

अन्तमा, नेपालले आफू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार समितिको जिम्मेवार सदस्य भएकै बेला आफ्नो सर्वोच्च अदालतले मार्गदर्शन गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि÷अभिसन्धिहरू मान्य हुनेगरी चालु संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूलाई आफ्नो जिम्माका कार्यहरू सम्पन्न गरी पीडितकेन्द्रित प्रक्रियाद्वारा सत्य निरूपण,न्याय,परिपुरण र दिगो मेलमिलापको विश्वसनीय वातावरण तयार पारी विश्व समुदायलाई सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
(महासचिव,द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल)

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०१:४० बुधबार