मुलुकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रभाव कति सम्म परेको छ भन्ने एक उदाहरण संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा देखियो। सरकारले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयक, २०७५’ मा सत्तारुढ दलकै सांसद र विभागीय मन्त्रीले समेत कानुनमै नभएको ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्न ऐनमा संशोधन गर्ने गरेका छन्। थप विवरण भिडियोमा:

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ १६:५० मंगलबार