काठमाडौं – कमिसन वृद्धिलगायत १० बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका ग्यास उद्योगीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको रोबहरमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल आयल निगमबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि उद्योगीले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। ग्यास उद्योगीका व्यावसायिक मागबारे अध्ययन गर्न निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले १५ दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने, एलपिजीलगायत पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन तथा समग्र सुधारको मार्गचित्र तय गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए। निगम र संघबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल र संघका अध्यक्ष भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कमिसन वृद्धिलगायत १० बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत ग्यास उद्योगीले शुक्रबारबाट ग्यास ल्याउने अनुमति (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर–पिडिओ) उठाएका थिएनन्। बुधबारबाट पिडिओ उठाउने भण्डारीले बताए। कमिसन वृद्धिसहित एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने, ग्यासको मासिक कोटा ६–६ महिनामा निर्धारण गर्ने नीति अनुरुप प्रमाणीकरण भएका सिलिन्डरको आधारमा तत्काल कोटा थप गर्नुपर्ने माग संघले राख्दै आएको थियो।

खाना पकाउने ग्यासको सुरक्षाबारे चनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सिलिन्डर तथा ग्यास दुर्घटना हुँदा सिर्जित समस्याबाट उद्योगीहरुले करोडौं बिमा गर्दा पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने गरेको भन्दै उद्योगीले बिमासम्बन्धी नीति तत्काल कानुनमै व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ १४:५० मंगलबार