काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने संकेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका छन्। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ , ‘अपेक्षित राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ।’ अर्थ मन्त्रालयको यस्तो धारणाले यही गतिमा राजस्व नपुग्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ४५ अर्ब ४५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सो राजस्वमध्ये संघीय सरकारले आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत एक खर्ब १४ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

चालु आवको पहिलो ६ महिनामा संघ सरकारतर्फ चार खर्ब दुई अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। यो अवधिमा संकलित राजस्व गत आवको यहि अवधिको तुलनामा २६ दशमलव १ प्रतिशतले बढी भएको अर्थ सचिव डा. राजन खनाले बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गराएका छन्।

समीक्षा अवधिमा चार खर्ब २९ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म लक्ष्यभन्दा ३७ अर्ब ५५ करोडले कम राजस्व उठेको छ। तर यो अवधिमा लक्ष्य पूरा गर्न चार खर्ब ९२ अर्ब ९४ करोड राजस्व उठ्नु पर्दथ्यो । तर, चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा चार खर्ब ९२ अर्ब ९४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। सो राजस्वमध्ये चार खर्ब नौ अर्ब पाँच करोड कर राजस्व हो भने ४६ अर्ब ३४ करोड गैरकर भएको अर्थ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता जनकराज शर्माले बताए।

सरकारले यस वर्षको माघ अन्त्यसम्म चार खर्ब ४४ अर्ब ७० करोड कर राजस्व र ४८ अर्ब २४ करोड गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो।  हाल लक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेपनि अबका वाँकी दिनमा उठ्ने राजस्वले सरकारले लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठाउन सफल हुने शर्माले बताए।

माघसम्म राजस्वका मुख्य शीर्षक मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल अन्तःशुल्क लगायका सबै शीर्षकको राजस्व असुली लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन। सरकारले यस वर्षपनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न वक्यौक्ता रहेका राजस्व उठाउन विशेष व्यवस्था  गर्न लागेको छ।

सरकारले राजस्वका लागि तोकेका सबै शीर्षकमा लक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन। चैत र असार बढी राजस्व उठ्ने समय भएकाले अहिले नपुग भएको राजस्वसमेत आवको अन्त्यसम्म पुग्ने उनले बताए। चैत र असार आयकर बुझाउने महिना हो।

स्रोतको खोजी

नियमति पद्धतीबाट राजस्व लक्ष्य पूरा नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनका नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि अहिले बक्यौक्ता राजस्व उठाउने काम मन्त्रालयको ध्यान जान थालेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हाल एक खर्ब ४६ अर्ब राजस्व बक्यौक्ता रहेको छ।  यसका साथै एनसेलले तिर्ने करिब ५० अर्ब पुँजीगत लाभकर पनि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमै उठाउनु पर्नेछ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ १३:०३ मंगलबार