सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जमिन खण्डीकरण र भूमिको स्वरुप परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनको वर्गिकरण गर्दै जैविक क्षेत्रको पहिचान र भू–उपयोग योजना तयार पारेर जमिनको खण्डीकरण र प्राकृतिक स्रोत परिवर्तनमा प्रतिवन्ध लगाउने नीतिसहितको ‘कर्णाली प्रांगारिक कृषि ऐन–२०७५’ संसदमा दर्ता गराएको हो।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा प्रांगारिक उत्पादनलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि जुन प्रयोजनको लागि भूमिको वर्गीकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा प्रांगारिक कृषि उत्पादनका लागि भूउपयोग, कृषि, बिउविजन, चरन, घाँस, जैविकी, दानालगायत अन्य उत्पादन सामग्री, कृषि उपजको बजारीकरण, प्याकेजिङ, भण्डारण, प्रशोधन, लेबलिङ तथा गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तोकिने उल्लेख छ। यस्तै प्रांगारिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषक, समूह, सरकारी तथा निजी फर्मले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र, छाप, चिन्ह वा प्रतिक चिन्ह लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विधेयकमा एकीकृत खेती प्रणालीमा आधारित प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रांगारिक मल, बिउ र विषादीसम्बन्धी उद्यम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रांगारिक कृषिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्रांगारिक कृषिका मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा प्रांगारिक कृषि क्षेत्र पहिचान र नक्सांकन भएको क्षेत्रमा रसायनमा आधारित कृषि उत्पादन गर्न र अन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। विधेयकमा प्रांगारिक कृषिलाई विकास र विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अर्गानिक कृषि निर्देशक समिति गठन गरिने उल्लेख छ।

समितिमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एक महिलासहित दुई कृषक प्रतिनिधि, दुईजना कृषिविज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यको कार्यकाल दुई वर्षको तोकिएको छ।

विधेयकमा अर्गानिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने, अर्गानिक प्रमाणीकरण एकाइ गठन, अर्गानिक कृषि निरीक्षकको नियुक्ति, अर्गानिक कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापनालगायत कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा प्रांगारिक कृषि उपजमा विषादी प्रयोग गरेमा, रसायन वा रासायनिक पदार्थको मिसावट गरेमा, गैर प्रांगारिक वस्तुलाई प्रांगारिक भनेर उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०१:२७ मंगलबार