काठमाडौं– सरकारले नयाँ वर्षदेखि जयनगर– कर्था (जनकपुरदेखि पश्चिम) रेल सेवा संचालन गर्ने भएको छ। रेल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी वैशाखदेखि विभागले पाँच वर्षपछि पुनः सेवा विस्तार गर्न लागेको हो। रेल ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए। ‘एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने ‘ नेपाल –भारत सरकार–सरकारबीच खरिद विक्री हुने भएकोले प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हो।’

यस अघि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमै जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म कात्तिक २०७५ मै रेल गुडाउने भनिएपनि ट्याक निर्माण लगायका काम सम्पन्न नभएकोले निर्धारित समयमा रेल सेवा संचालन हुन सकेको थिएन। यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ फागुनभित्र जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

यस अघि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमै जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म कात्तिक २०७५ मै रेल गुडाउने भनिएपनि ट्याक निर्माण लगायका काम सम्पन्न नभएकोले निर्धारित समयमा रेल सेवा संचालन हुन सकेको थिएन।

अब भने कुर्थादेखि जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटरमा रेल गुड्नेछ,’ मिश्रले भने ‘रेलले एक घण्टाको राउण्डमा सो दुरी पार गर्नेछ। पाँच सय जना बसेर चड्न मिल्ने रेलले दैनिक सो स्थानमा सेवा दिने मिश्रले बताए। पहिला एउटा रेल संचालन गरेर आवश्यकताअनुसार दुबै रेल संचालनमा ल्याउने मिश्रले जानकारी दिए।

पाँच वर्षअघिसम्म जनकपुर–जयनगर (३० किलोमिटर) रेल रेल संचालन थियो। त्यसपश्चात सो स्थानमा रेल सेवा संचालन हुन सकेको थिएन। अहिले जनकपुरबाट ५ किमी पश्चिम कर्थामा रेल स्टेशन निर्माण भइसकेको छ।

पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली), काठमाडौं–पोखरा–तराई, काठमाडौं–तराई, लगायतका दक्षिण सीमा (भारतीय बोर्ड र) बाट महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक शहरहरु एवम् उत्तर सीमा (चीन–तिब्बत) बाट राजधानी काठमाडौंलाई रेल सेवावाट जोड्ने योजना सरकारले बनाएको छ।

साथै औद्योगिक, व्यापारिक सहरहरुको रेल संजाललाई पूर्व पश्चिम एवं काठमाडौं तराईको रेल संजालसँग आवद्ध गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको सरकारले आगामी २० वर्ष भित्र चार हजार किलोमिटर रेल संजाल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएको हो। सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आगामी १० वर्ष भित्र १५ सय किमी र आगामी ५ वर्ष भित्र ७५० किमी रेल संजाल निर्माण गर्ने परिकल्पना सहित कार्य अघि बढाएको छ।

यस्ता छन् रेलसम्बन्धि योजना ?

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल परियोजना

सन २००८ मा नेपालमा विद्युतीय रेल परियोजना कार्यालयको स्थापना भएको  थियो। तर, उक्त परियोजनामा खासै प्रगति भने हुन सकेको छैन।

पुर्व–पश्चिम, काठमाडौ–पोखरा, आबुखैरेनी–भरतपुर रेलमार्ग

सरकारले सन् २००९ मा पुर्व–पश्चिम(९४५ किमी), काठमाडौं–पोखरा(१८७ किमी) र आबुखैरेनी–भरतपुर(२७ किमी) को सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकेपनि यसको कार्य सम्पादन अघि बढ्न सेकेको छैन।

सिमरा–बर्दिबास–वीरगंजको विस्तृत प्रतिवेदन

रेल्वेको विकासको गतिमा ठोस कार्य गर्ने क्रममा सरकारले सन २०१३ मा सिमरा–बर्दिबास–विरगंज(१३६ किमी) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

बर्दिबास–लालबन्दी खण्ड

सन् २०१४ बाट बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग सम्झौंता

सन २०१८ को अप्रिलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को भारत भ्रमणको बेला उक्त सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौतामा १ वर्ष भित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार परिने र चाँडै उक्त परियोजना सुरु गर्ने उल्लेख गरिएपनि यसको अध्ययन हुन सकेको छैन।

काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल

काठमाडौंको जनघनत्वलाई ब्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले सन २०१२ मा काठमाडौं मेट्रो रेलको संम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। उपत्यकामा यस्तो रेल संचालमा आउने/नआउने विषयमा कुनै निक्यौल भएको छैन।

उपत्यकामा ७७ किमी रेलमार्ग बनाइने अध्ययन भएकामा २५ किमी भूमिगत र ५२ किमी आकाशे रेल मार्ग बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ। पाँच भागमा विभाजन गरी तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन कार्यदलले सिफारिश गरेको विभागले जानकारी दिएको छ।

स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमी र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु १४ किमीमा भूमिगत रेलमार्ग निर्माणको सिफारिश गरिएको छ। सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमी, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमी र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमीमा आकाशे रेलमार्ग बनाउन सिफारिश गरिएको छ।

सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमी, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट ११ किमी, कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमी आकाशे रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

भूमिगत रेलमार्ग निर्माणमा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमी र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोँगबु १४ किमीका लागि १३ हजार ९५ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रेल विभागको छ।

एसिया पार रेल्वे सम्झौता

नेपालले सन २००६ मा एसिया पार रेल्वे संचालन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर पश्चात आगामी दिनमा नेपालले यससँग सम्बन्धित रेल्वे संचालनमा आउने बाटो खुल्ला राखेको छ।

नेपाल–भारतबीच रेल सम्पर्क विस्तार सम्झौता

सन २०१० मा नेपाल तथा भारत सरकारबीच पाँच ठाँउबाट रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसले नेपाल र भारतबीचमा रेल नाका कुन कुन हुने भन्नेमा लगभग टुंगो लगेको छ।

वान बेल्ट वान रोड (ओविओआर) मा हस्ताक्षर

सन २०१७ मा नेपालले चीनको अगुवाइमा सुरु गरेको वान बेल्ट वान रोड पहलमा सदस्यताको लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

नेपालमा रेल संचालनको इतिहास

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत १९८४ मा बाराको अमलेखगञ्जदेखि भारतको बिहार राज्यको रक्सौलसम्म करिब ४७ किलोमिटर लामो रेलमार्ग संचालनमा थियो। सो रेममार्ग २०२२ मा बन्द भयो। २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ निर्माण हुनुअघिसम्म अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्ग नै नेपाल–भारतलाई जोड्ने यातायातको माध्यम बनेको थियो।

वि.सं १९९४ मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर ५१ किमी रेलमार्ग अन्तर्गतको पुल २०५८ मा बाढीले बगाएपछि जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग २९ किमीमा सीमित भयो। रेलमार्गको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै २०७० मा सो मार्ग बन्द गरियो।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०७:३० सोमबार