नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ८ वटा संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरेको छ। ती आयोगमध्ये मानव अधिकार आयोग धेरै पहिलेदेखि क्रियाशील छ र यसले बिनाअवरोध काम गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेको छ। तर अन्य आयोग यो जस्तै भाग्यमानी छैनन्। २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको थियो। त्यो मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशअनुसार दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै एक वर्षअघिसम्म अस्तित्वमा थियो। २०७२ को संविधानले यसलाई पनि संवैधानिक हैसियत प्रदान ग-यो र यसको कानुन २०७४ मा पारित भयो। कानुन पारित भएको करिब एक वर्ष हुँदासम्म यसको गठन भएको छैन। एकातर्फ यो पदाधिकारीबिहीन भएको छ भने अर्कोतर्फ पूर्ववत् अस्थायी तथा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको भरमा चलेको आयोगमा उनीहरूलाई अवकाश दिने चर्चाले गर्दा अस्तित्वबिहीन र कामबिहीन भएको छ। योबीचमा छुवाछूत र त्यसमा पनि दलित बालिकाहरूको बलात्कार तथा हत्याका घटनाभइरहेका छन्, पीडकहरू कानुनी प्रक्रियामै नआउने वा उम्कने अवस्था भइरहेको छ। त्यसलाई खबरदारीसमेत गर्ने निकाय अभाव देखिएको छ।

सरकारले गठन गर्नुपर्ने ७ वटा आयोगमध्ये ४ वटामा अध्यक्षहरू सिफारिस भइसकेका छन्। तर महिला आयोग, दलित आयोग तथा जनजाति आयोगका लागि भने केही पनि गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा यो क्षेत्रमा अन्योल बढेको प्रष्ट देखिन्छ। अन्य आयोगमा पदाधिकारीहरू राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा यी आयोगका लागि पनि ढिलो/चाँडो पदाधिकारीको नियुक्ति होला भन्ने अपेक्षा गरौँ। तर यस्तो आयोग केवल विगतमा जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूका भर्ती केन्द्र मात्रै हुने वा उनीहरूले जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् उनीहरूको अपेक्षाअनुसार के काम गर्नुपर्छ, के पर्दैन भन्ने बहस चलाइ त्यसमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू चयन हुनुपर्छ कि पर्दैन? यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब गठन हुने राष्ट्रिय दलित आयोगबाट आमदलित समुदायले के अपेक्षा गरेका छन् वा यसको के भूमिका हुनुपर्छ भन्नेबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ।

१९१०को मुलुकी ऐनले कानुनीरूपमै नेपालका दलित समुदायलाई अछूत बनाइ गरेको अमानवीय व्यवहारलाई २०२० सालको मुलुकी ऐनले कानुनी समानतामार्फत राहत दियो तर सजायका लागि २०४७ सालको संविधान कुर्नुप¥यो। त्यसलाई दण्डनीय २०५० सालमा संशोधन भएको मुलुकी ऐनले ग-योे। तर परम्परागतरूपमा चलिआएको प्रथालाई विभेद नमान्ने प्रावधानलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतको शरण लिनुप¥यो। २०५४ सालमा दलित विकास समिति स्थापनाले केही राहत दियो। २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले अधिकारलाई संस्थागत गरे तापनि आफ्नै कानुन बनाउन २०७४ सालसम्म कुर्नुप-यो। २०६३ जेठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा तथा छुवाछूतलाई फौजदारी मुद्दा बनाउँदा केही राहत भएको छ र २०७२को संविधानले दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाउँदा हामीले अपेक्षा गरेअनुरूपको दलित आयोगको कानुन नभए तापनि पेरिस सिद्धान्तअनुरूप काम गर्ने केही वातावरण तयार भएको छ। २०६८ को छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन संशोधनले पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरी सजायको जरिवाना बढाएर १ लाख रुपियाँसम्म पु-याएको छ। संविधानको धारा २४ र धारा ४० ले दलित हकसुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४२ले सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने मकसद लिएको छ। तर १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी सरकारले ल्याएको कानुनमा दलितका लागि भएका संवैधानिक व्यवस्था बेवास्ता गरिएका छन्।

सरकारले गठन गर्नुपर्ने ७ वटा आयोगमध्ये ४ वटामा अध्यक्षहरू सिफारिस भइसकेका छन्। तर महिला आयोग, दलित आयोग तथा जनजाति आयोगका लागि भने केही पनि गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा यो क्षेत्रमा अन्योल बढेको प्रष्ट देखिन्छ।

यी सबै संस्थागत, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद नेपालबाट जातीय छुवाछूत र यसबाट सिर्जित अन्य समस्यामा धेरै कमी आउन नसकेको कुरा विगत ५ वर्षको अवधिमा जातीय छुवाछूतकै कारण कालीकोटका मानवीर सुनार तथा मना सार्की (जो जनप्रतिनिधिसमेत थिइन्), दैलेखका सेते दमाई, तथा काभ्रेका लक्ष्मी परियार, अजित मिझारको हत्याले देखाएको छ। अझै पनि ८४.५ प्रतिशत (त्रिवि) दलितले गैरदलितको घरनजिक पुग्दा विभेद महसुस गर्छन्। कारण– कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू दलितका सवालप्रति सचेत नहुनु वा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीन हुनुलाई लिन सकिन्छ। नेपाल प्रहरीको कुनै पनि तालिम सामग्रीमा जातीय विभेदसँग सम्वन्धित विषय छैनन् (समता फाउन्डेसन), सरकारी वकिलको कार्यालय पनि त्यति संवेदनशील देखिएको छैन। अदालतमा अत्यन्तै कम मुद्दा पर्छन्, परेकामध्ये पनि कमले मात्र सजाय पाउने देखिएको छ (२५ मुद्दामा ९को निर्णय, त्यसमा ५ वटामा दोषी र ४ वटामा सफाइ, महान्यायाधिवक्ता २०१६)।

यो परिवेशमा दलित आयोगले खेल्न सक्ने भूमिका अथाह छ। खासगरी ६ वर्षको कार्यकालमा छुवाछूत र यसबाट सिर्जित समस्या न्यूनीकरण गर्दै नेपाललाई पूर्णतः छुवाछूत मुक्त राष्ट्र बनाउँदै दक्षिण एशियामै गर्व गर्ने लायकको देश बनाउन सकिन्छ। यसका लागि पूर्वसक्रिय (प्रोएक्टिभ) रणनीति लिएर काम गर्दा देशमा भएका संविधान, कानुन तथा नीतिलाई दलितको पक्षमा कार्यान्वनय गराउन त्यस क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन र सिफारिस गर्नुपर्छ। नेपाललाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेजस्तै छुवाछूत मुक्त क्षेत्र घोषणाको रणनीति लिएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत क्रमशः लागु गर्दै जानुपर्छ।  प्रहरी, सरकारी वकिल तथा अदालतको संवेदनशीलता बढाइ क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। छुवाछूत मानवीयरूपमा घृणित तथा कानुनीरूपमा दण्डनीय अपराध हो भन्ने सन्देशलाई व्यापकरूपमा फैलाउन सञ्चार जगतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ)रणनीतिअनुरूप छुवाछूतसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटना भएमा त्यसको अनुगमन, सूक्ष्म अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहल गर्नुपर्छ। सहकार्य (इन्टरएक्टिभ) रणनीतिअन्तर्गत देशमा भएका मानव अधिकारका सरकारी तथा दलित र गैरदलित गैसससँग हातेमालोको कार्यक्रम गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील संघ÷संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ। दलित आयोगलाई विगतमा पनि धेरै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाले सहयोग गरेका थिए वा गर्न चाहेका थिए। अहिले त्यसलाई पुनर्जीवित गरी सरकारको स्रोतमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गरीआयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सर्ड कमिटीसँग यसको सोझै सरोकार हुने भएकाले सरकारले हरेक दुई दुई वर्षमा पठाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदन यसले पठाउन सक्छ र नेपालमा भएको जातीय छुवाछूत उन्मूलन गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी देशको प्रतिष्ठा बढाउन सकिन्छ। एशियन ह्युमन राइट्स फोरमलगायत छिमेकी देशका मानव अधिकार आयोगसँग पनि सहकार्य गरी एकापसबाट सिक्ने र सिकाउने कार्य गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी अभियानमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ।

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएपछि दलितका पक्षमा सरकारका तर्फबाट धेरै काम भएको मान्न सकिन्छ किनभने संविधान र कानुनमा मात्र व्यवस्था नगरिकन संयन्त्रहरू पनि अरुको तुलनामा धेरै बनेका थिए। ती संयन्त्रमा दलित विकास समिति, वादी विकास समिति तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठिन उच्चस्तरीय समिति, मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समन्वय समिति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्लास्तरीय समन्वय तथा निगरानी समिति। तर अहिले दलित विकास समिति तथा वादी विकास समिति बिनाऔचित्य पुष्टि गरेर खारेजीको चरणमा प्रवेश गरेको छ भने प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिहरू निष्क्रिय छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय यी सबै समिति पनि खारेज गर्ने मनस्थितिमा रहेको चर्चा सुनिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा दलित आयोग पनि पदाधिकारीबिहीन हँुदा संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको परिपूर्ति कसरी हुन सक्छ, यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०३:५० सोमबार