काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। २०७४ फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्वमा आएपछि ओलीले विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूलमन्त्रको रुपमा प्रचार गरेका थिए। ओली सरकारले एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायता र सहिद घोषणा नाममा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीबाट बाँडेको हो। त्यस्तै विदेश भ्रमणमा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सहायता माग्दै दर्ता भएका ३ हजारभन्दा बढी निवेदन अझै विचाराधीन रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित, विपन्न, स्वास्थ्य उपचार र जीविकोपार्जन समस्या देखाउँदै सहायता माग्ने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेपछि आर्थिक सहायता वितरण गरिएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम नै आर्थिक सहायता वितरण हुनेगरेको छ,’ सुवेदीले भने। गत असोजमा भने सरकारले आर्थिक सहयोगका नाममा रकम नबाँडेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

–सहयोग मागका ३ हजारभन्दा बढी निवेदन गृहमा
–सञ्चारमन्त्री लुकाउँछन् आर्थिक सहायता विवरण

हरेक बिहीबार सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै आए पनि सहायता बाँडेको निर्णय भने गुपचुप राखेको छ। प्रत्येक महिनाजसो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विदेश भ्रमण र सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरिँदै आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत र चीनको राजकीय भ्रमणसहित राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद, दलनिकटका कार्यकर्तालगायतको विदेश भ्रमण र विदेशी पाहुना स्वागतका नाममा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा भएको यो खर्च ‘नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति’ र ‘आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०६६’ तथा ‘स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मापदण्ड–२०७३’, ‘भ्रमण खर्च नियमावली २०६४’ तथा मन्त्रीपरिषदबाट समयसमयमा जारी गरिएका आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी प्रावधानविपरीत छ।

ओलीअघि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले राज्य ढुकुटीबाट ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेका थिए। दाहाल र ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भन्दा ओली सरकारले सहायता वितरणमा केही कमी गरे पनि राज्य ढुकुटी दोहन भने रोकिएको छैन।

कुनै नागरिकको उपचारमा आर्थिक अभाव देखिए सरकारले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने वा उपचार गरिएको बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरेर मात्रै १५ लाख रुपैयाँसम्म सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ। गत जेठमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारले कसैलाई पनि आर्थिक सहायता नदिने दाबी गरेका थिए। तर उनकै मन्त्रालयमार्फत सबा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्य ढुकुटीबाट बाँडिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिएको छ।

गत असारमा सरकारले सबैभन्दा बढी सहायता रकम बाँडेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई राहतका नाममा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाँडेको सरकारले सोही महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर कार्यकर्ता र आसेपासेलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश घुम्न गएका कर्मचारीले मात्रै राज्य ढुकुटीबाट ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरे।

सरकारी ढुकुटीबाट राहत लिनेमा धेरैजसो सत्तासीन दलनिकट छन्। पहुँच र प्रभावका आधारमा सत्तासीन दलबाहिरका व्यक्तिले पनि आर्थिक सहयोग लिने गरेको तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०१:२० सोमबार