काठमाडौं – संघीय संसद्मा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक’ दर्ता भएपछि डेरी उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले डेरी उद्योगको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली उद्योग र किसानलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले डेरीको क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई रोक्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डेरी उद्योगी सुमित केडियाले सरकारले आफूहरुलाई उठिबास लगाउन चाहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘राज्यले विदेशी लगानी भिœयाएपछि बाध्य भएर कारोबार छाडेर हामीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ या उनीहरुको उद्योगमा काम गर्नुपर्छ।’

‘डेरी क्षेत्रमा ३० अर्बको लगानी छ। एक अर्बभन्दा बढी कर तिरिरहेका छौं। चाहिएको क्वालिटीमा दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध गराइरहेका छौं। आवश्यकता पूरा गरिरहेका छौं भने यहाँ किन चाहियो विदेशी कम्पनी ?’ उनले प्रश्न गरे। लगानी नभएको क्षेत्रमा मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने पनि उनले बताए। डेरी क्षेत्र त आफैंमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि राज्यले विदेशी कम्पनी ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ। नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धक ईश्वरीराज न्यौपानेले विदेशी लगानीले नेपालका किसान र उद्योगी धाराशयी हुने बताए। उनले भने, ‘सुन्दैछु भारतको अमुल कम्पनी नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्दैछ। यदि त्यस्तो हो भने नेपाली किसान र उद्योगीका लागि दुर्भाग्य हुन्छ, हामी अमुल कम्पनीभन्दा कुनै कुरामा कमजोर छैनौं।’

दुग्ध पदार्थको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन गइरहेको बताउँदै उनले यस अवस्थामा अमुल जस्ता विदेशी कम्पनी नेपाल आए भने यहाँका किसान र उद्योगी धाराशयी हुने दाबी गरे। डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले नेपालीका डेरी उद्योग सक्षम भइसकेको कुरा सरकारले स्वयं स्वीकार गरिसके पनि त्यसमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालको डेरी उद्योग समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए। नेपालमा हाल एक हजार ८५० डेरी उद्योग क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले सबै उद्योग आ–आफ्नो क्षेत्रमा सफल रहेको दाबी गरे।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले मात्र २९ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ त्यसमा दुग्ध क्षेत्रले नौ प्रतिशत योगदान दिइरहेको भन्दै उनले यसलाई धराशयी हुनबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेको बताए। डेरी क्षेत्रमा ३० अर्ब लगानी रहेको र २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रबाट दैनिक तीन करोड रुपियाँ सहरबाट गाउँमा गइरहेको तथ्यांक पेस गरे। नेपालका डेरी उद्योग अमुल कम्पनीभन्दा कुनै रुपमा कमजोर नरहेको उनको भनाइ छ। भारत जस्तो यहाँका डेरीलाई राज्यले सुविधा दियो भने अमुलभन्दा पनि राम्रो काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

भारतमा उत्पादन भएको दूध त्यहाँ खपत नभइरहेको अवस्थामा अमुलमार्फत नेपाल ल्याएर बेच्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले भारतले अफ्रिकी तथा सार्क देशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आफ्नो दूध खपत गरिरहेको बताए। एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले विभिन्न बहानामा अमुल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए। यो क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी किसान लागेका छन्। विदेशी लगानी आयो भने ती सबैको हालत खराब हुने व्यवसायीको भनाइ छ। ‘ठूला कम्पनी आए भने तिनले नेपालकै दूध प्रयोग गर्छ भने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०६:१० आइतबार