काठमाडौं - बागमती पीडित सघंर्ष समितिले बागमती नदी सौन्दर्यीरणको कामलाई २० दिन देखि ठप्प पारेका छन्। पीडित किसानहरुलाई २२ वर्षसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा दिन सरोकार निकायले आलटाल गरेपछि विरोध जनाइ माघ २८ गतेबाट काम रोकेका हुन्। बागमतीले किसानको जग्गा खोसेको यतिका वर्ष बित्दा पनि मुआब्जाको विषयमा कुनै सरोकारवाला निकायले पहल नगरेपछि विरोध गरी माघ २८ बाट काम ठप्प पारेको पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए।

‘खोलामा पारिएको एक सय ८८ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिने भनेर हामीसगँ पटकपटक वार्ता गर्दा आलटाल गरी आश्वासन मात्रै दियो,’ उनले भने, ‘बागमतीले खोसेको २२ वर्षवित्दा पनि मुआब्जा पाएका छैनौं। त्यसैले विरोध गरेर काम रोकेका छौं।’ अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्याता एकीकृत विकास समितिले ठोस निर्णय नगरेसम्म काम रोक्छौं।’ उनका अनुसार बाटोमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाइसके पनि अझै खोलामा पारिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। २०५२ सालबाट शसक्त रुपले दोस्रो पुस्ताले आन्दोलन गर्दे आएका छन। ‘मुआब्जाका विषयमा समितिले ठोस निर्णय गरोस्। काम तत्काल सुरु हुन्छ,’ उनले भने।

पीडित संघर्ष समितिले बिना कानुनी प्रक्रिया किसानको जग्गा खोसिएकाले तत्काल जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। जसबाट करिब तीन सय पीडित मर्कामा परेका छन्। काम रोक्दासमेत जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिए अर्को तरिकाले आन्दोलन गर्ने पीडितहरुको चेतावनी छ।

शनिबारको दिन पनि जयबागेश्वरी स्थित बागमतीमा कालोब्यानरसहित पीडितले विरोध जनाएका थिए। १५ मिटर दिनुपर्ने जग्गामा बिना जानकारी शक्तिको आडमा ३५ देखी ४० मिटर जग्गा खोलामा पारिएको उनले बताए। उनका अनुसार समितिले पीडितलाई मुआब्जा दिनको लागि धेरै समिति गठन ग¥यो। जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन सम्झौता पनि भयो। तर, अहिले सम्म काम भने भएन। ‘जनप्रतिनिधिले समेत किसानले मुआब्जा पाउनु पर्छ भनेका छन्। तर, अरु सरोकारवाला निकायले बेवस्ता गरेर किसानलाई सडकमा ल्याएको छ। हामी विकास विरोधी होइन। तर, हाम्रो जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाए सम्म विरोध गर्छौ,’ उनले थपे। उनका अनुसार मंसिर ६ गते पनि पीडितहरुले विरोध गरेर काम रोकेपछि २०७५ पुस ११ गते पीडित र समितीबीच समझदारी भएको थियो। उक्त समझदारी पत्रमा ३५ दिन भित्रमा पीडितकोे माग सम्बोधन गरिने उल्लेख थियो। मुआब्जा दिने सम्झौता भएपछि काम सुचारु भएको थियो।

बागमती सफाइको तीन सय साता पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएपछि माघ २६ गते स्रेष्ता समाज, दाहालबन्दु समाज, पुडासैनीमैत्री समाजलगायत सात संस्था मिलेर समितिको गेट अगाडी कालो झन्डा र ब्यानरमा सांकेतिक विरोध गरेका थिए। पीडित संघर्ष समितिका सचिव रमेश पुडासैनीले कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी किसानको जग्गा बागमतीले खोसेकाले तत्काल जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गरे। उनका अनुसार करिब तीन सय पीडितहरु मर्कामा परेका छन्। काम रोक्दासमेत जग्गाको क्षतिपुर्ति नदिए अर्को तरिकाले आन्दोलन गर्ने पीडितहरुको चेतावनी छ।

स्थानीयहरुले विरोध जनाएपछि अहिले काम रोकिएको एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले बताए। ‘स्थानीय पीडित किसानहरुले विवाद गरेपछि काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट सबै काम सकाएका छौं। मुआब्जाको विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले दिनुपर्ने भएकोले पीडितले त्यहाँ दबाब दिनुपथ्र्यो। तर, हाम्रोमा विरोध गरेर काममा बाधा पु¥याएका छन्।’ विवाद टुंगिएपछि काम सञ्चालनमा ल्याउने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले नदीको सौन्दर्यकरणको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। कामको सबै जिम्मा कालिका कन्ट्रक्सनले लिएको छ। निर्माण अवधि भने सकिन लागेको छ। जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर किसानहरुलाई मुआब्जा दिने मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए। ‘सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रीको निर्णय अनुरुप कमिटी गठन गरेर जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी मुआब्जा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘पीडितहरुले काम रोकाएकोले आइतबार वा सोमबार त्यहाँ अनुगमन गर्न जानेछु। त्यसपछि थप निर्णय गर्छौ।’

बागमती नदीको सौन्दर्य बढाउनको लागि करिब २ अर्बको आयोजना सरकारको रहेको छ। करिब २ अर्बको लागतमा गोकर्ण, गुहेश्वरी, सिनामंगल लगायतको करिब ६ किमि वृक्षारोपण, भवन निर्माण, पार्क निर्माण, सडकको रेलिङ तथा रंगरोगनलगायतका कार्ययोजना छ। यसको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सरकारलाई ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराएको छ। बाँकी २० प्रतिशत सरकारले खर्च गर्नेछ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०३:४५ आइतबार