भरतमोहन अधिकारी
म महोत्तरीको भ्रमरपुरा गाउँमा विक्रम सम्वत् १९९३ वैशाख २२ गते जन्मेको हुँ। बुबा रामचन्द्र अघिकारी काठमालको सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। भ्रमरपुरापछि उहाँँको सरुवा जलेश्वर माल अड्डामा भयो र उहाँँ त्यहाँको मालको हाकिम भएर आउनुभयो। त्यसपछि हामी जलेश्वर आयौं। राणाशाहीले बुबालाई जलेश्वर मालको हाकिमबाट एक्कासि खोसिदियो। जयप्रकाश नारायणलगायत भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरू गुप्त रूपले नेपालमा आश्रय लिन आउँथे। उनीहरूलाई आश्रय दिने व्यवस्था मिलाएको अभियोगमा राणाहरूले बुबालाई सुब्बाको जागिरबाट खोसुवा गरे। हामी बेघरबार–सुकुम्बासी भयौं।
वीरगन्जबाट हामीलाई लिएर विराटनगर आउनुभयो। विराटनगरमा पनि हाम्रो कुनै जग्गा–जमिन थिएन। त्यहाँँ पनि बिपी कोइरालाको सगोलको घरमा नै आश्रय लिन पुग्यौं। त्यसताका हामीलाई निकै दुःख थियो। मलाई अझै सम्झना छ– बुबा दिनभरि कतै काममा जानुहुन्थ्यो। सायद लेखापढी गर्न जानुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। हरेक दिन दुई–चार रुपैयाँ ल्याउनुहुन्थ्यो। हामी स्कुलबाट फर्कन्थ्यौं। बुबाले मलाई ‘हिँड्’ भन्नुहुन्थ्यो। आमाले एउटा झोला र तोरीको तेल हाल्ने सानो सिसी दिनुहुन्थ्यो। त्यो बोकी म बुबाको पछि–पछि जान्थें। बुबाले केही चामल, दाल, कहिलेकाहीँ तरकारी र सानो सिसीमा तेल किन्नुहुन्थ्यो। म त्यो बोकी आउँथें। प्रायः सधैंको दिनचर्या यही थियो।
मेरो अध्ययन कोइराला परिवारदेखि नै अघि बढेको हो। एक दिनको कुरा हो, परीक्षाफल आएछ। जनकमोहन दाजुले परीक्षाफल सुनाउनुभयो। जगत्मोहन दाजु आफ्नो कक्षामा प्रथम भएको, विश्वमोहन दाजु उत्तीर्ण भएको र म कक्षा ३ बाट ‘प्रोमोटेड’ भएको सुनाउनुभयो। सबैले जगत्मोहन दाजुलाई बधाई दिए। मतिर हेरेर सबैले ‘अब राम्रो गर्नू’ भनी अर्ती–उपदेश दिए। मलाई यो घटनाले साह्रै घोच्यो। ‘अब म पनि सधैं प्रथम हुन्छु’ भन्ने मेरो बालमनले अठोट ग¥यो। मनमा दृढ अठोट लिएपछि पूरा हुँदो रहेछ। राम्रो ठाउँमा पुग्न पनि ठेस लाग्नुपर्दो रहेछ। त्यस घटनापछि म आफ्नो पढाइमा एकाग्र भएर लागें। नभन्दै चार कक्षापछि विराटनगरमा पढुञ्जेल म कहिल्यै दोस्रो भइनँ, सधैं आफ्नो कक्षामा प्रथम भइरहें।
विराटनगरमा कांग्रेस नेतृ शैलजाको बुवा विख्यात चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रख्यातीले मेरो बाल मस्तिष्कमा गहिरो छाप पारेको थियो। म पनि डाक्टर बन्ने सपना देख्न थाले। त्यसैले पनि म पढाइमा दत्तचित्त भएर लाग्न थाले। तर सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र ! डाक्टर बन्ने अठोट लिएको म, राजनीतिज्ञ पो भएँ। यसरी जीवनको लक्ष्य मोडिनुमा खास घटनाक्रमले काम गर्दो रहेछ। दाजु जगत्मोहन, विश्वमोहनसँगै म भारतको बनारसमा पढ्न थालेको थिएँ। विज्ञान पढ्ने र मेडिकल डाक्टर बन्ने उत्कट अभिलाषा लिएर म बनारस गएको थिएँ। बनारस बसी म्याट्रिकुलेसन पढ्दाको समय वरपर निकै ठूला परिर्वतनहरू भइरहेका थिए, जसबाट मानिसहरू उद्वेलित भइरहेका थिए। खासगरी विद्यार्थी जगत्मा ठूलो प्रभाव परेको थियो। चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति पूरा गरेर विश्वमा नै हलचल मच्चाएको थियो। यता भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो। यता नेपालमा दिल्ली सम्झौता भएपछि २००७ सालको क्रान्ति टुंगिएको थियो। त्यसबेलाको राजनीतिक हलचलले बनारसमा पढ्ने विद्यार्थीमा ठूलै प्रभाव पारेको थियो। आफूभन्दा पढाइ र उमेर दुवैमा जेठा नेपाली विद्यार्थीसँग मेरो संगत भयो। उनीहरू कम्युनिस्ट विचारधारा नजिकका रहेछन्। बनारसमा पढ्ने कम्युनिस्ट विचारधारा नजिकका नेपाली विद्यार्थीहरूले ‘स्टडी सर्कल’ खोलेका थिए। म पनि त्यस सर्कलमा नियमित आउन–जान थालें।
‘स्टडी सर्कल’ को छलफलमा चिनियाँ क्रान्ति, माओत्से तुङको नौलो जनवादको सिद्धान्त आदि विषयमा हामीलाई बताइन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई नेपाली राजनीतिका विषयमा पनि प्रशिक्षण दिइन्थ्यो। यसरी ‘स्टडी सर्कल’मा छलफल र साथीहरूको संगतबाट थाहै नपाइने किसिमले म त कम्युनिस्ट विचारतर्फ आकर्षित भएछु, कम्युनिस्ट बन्दै गएछुु। कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू आउनुहुन्थ्यो। मैले उहाँँहरूको प्रवचन सुन्न, भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूको भाषण सुन्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको साप्ताहिक पत्रिकाको नियमित अध्ययन गर्न र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यक्रमहरूमा नियमित रूपले भाग लिन थालें।
अब मेरो मन स्कुलको पढाइमा कम र कम्युनिस्ट साहित्यतर्फ बढी जान थाल्यो। यसरी म कम्युनिस्ट विचारधारातर्फ ढल्किरहेको बखत भारतमा सन् १९५२ को महानिर्वाचन आयो। त्यस महानिर्वाचनमा भारतीय कम्युनिस्टहरूले खुलेर भाग लिने निर्णय गरे। बनारसबाट उत्तरप्रदेश विधानसभाको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट रुस्तम सैटिन उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। त्यस चुनावमा बनारसमा अध्ययन गरिरहेका हामी ८०–९० जना नेपाली विद्यार्थीहरू खुलेर सैटिनको प्रचारमा लाग्यौं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको वनारस जिल्ला कमिटीले दिलोज्यानले कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरिरहेका र परीक्षणबाट उत्तीर्ण भएकाहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो। सदस्यता वितरण गर्ने कार्यक्रम सैटिन बस्ने घरको छतमा राखियो। त्यहाँँ सयजनालाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्रदान गरियो। मलाई पनि सोही कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्रदान गरियो।
म म्याट्रिकुलेसनको जाँच दिएर बनारसबाट विराटनगर आएँ। त्यसपछि निरन्तर पार्टीको सम्पर्कमा रहेर काम गर्न थालें। २००९ सालतिर नेपाली कांग्रेसमा बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाकाबीच झगडा भयो। मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसबाट निष्कासित गरिएको थियो। मातृका बाबुले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। मुुलुकमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो। वास्तवमा त्यही बेलादेखि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। राजा त्रिभुवनसँग मात्रिकाको मिल्ती थियो। राजाले मातृका बाबुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए। त्यसपछि मातृका बाबु मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने तयारीमा लाग्नुभयो। तर मातृका बाबुको सरकारमा बिपीको नेपाली कांग्रेसले भाग नलिने निर्णय गरेछ। अनि भारतीय राजदूतले राजा त्रिभुवनलाई ‘नेपाली कांग्रेसले सरकारमा भाग नलिने हो भने त मन्त्रिमण्डल बनाउन दिल्लीलाई सोध्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले मन्त्रिमण्डल बनाउन केही समय कुर्नुपर्छ’ भनेछन्। यसरी मुलुकमा भारतको हस्तक्षेप बढिरहेको थियो। भारतबाट गोविन्दनारायण नामक एक भारतीय आइसिएस अफिसर राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार भएर आएका थिए। अब त राजालाई जसले भेट्दा पनि गोविन्दनारायणमार्फत भेट्नुपर्ने भयो। मातृका बाबुको सरकारको बेला कोसी सम्झौताजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भयो।
म्याट्रिकुलेसनको नतिजा प्रकाशित भयो। म त फेल भएछु। वास्तवमा म्याट्रिकुलेसन पढ्दाको बखत पढाइभन्दा राजनीतिमा बढी लागेकाले थिएं। काठमाडौंबाट विराटनगर फर्कें। त्यसपछि मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोरङ जिल्ला कमिटीको निर्देशनमा काम गर्न थालें। त्यसताका ‘बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुहुन्न, कम्युनिस्ट भएर हिँड्नुपर्छ’ भन्ने हावा चलेको थियो। त्यो हावामा म पनि बगें। पढाइ छोडें, घर त्यागें र गाउँघरमा पार्टीको निर्देशनमा काम गर्न थालें। बुबा–आमा आत्तिनुभएछ। अनि मलाई चारैतिर खोज्नुभएछ। कतै नभेटेपछि पार्टीका नेतालाई भनेर मलाई बोलाउन लगाउनुभएछ। त्यसपछि म घरमा पुगें। बुबा–आमा र पार्टीका नेताहरूले मलाई ‘तपाईं अहिले पढ्नुहोस्’ भन्नुभयो। मैले फेरि पढ्न सुरु गरें। प्राइभेटबाट म्याट्रिकुलेसन परीक्षा दिएँ, उत्तीर्ण भएँ। त्यसपछि आइए पढ्न इलाहाबाद गएँ। इलाहाबादको प्रख्यात युइङ क्रिस्चियन कलेजमा नाम लेखाएँ। युइङ क्रिस्चियन कलेजमा हामी नेपाली विद्यार्थीहरूले फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रम राख्यौं।
इलाहाबादमा रहँदा पनि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको इलाहाबाद जिल्ला कमिटीको सम्पर्कमा रही काम गरें। इलाहाबादमा बस्दा म नियमित रूपमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको ‘न्यु एज’ साप्ताहिक र मासिकको ग्राहक बनेको थिएँ। इलाहाबाद बस्दादेखि मैले अंग्रेजी दैनिक पत्रिका पढ्न थालें। इलाहाबादबाट आइए उत्तीर्ण गरेर म बिए पढ्न बनारस गएँ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा बिएमा नाम लेखाई राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्र ऐच्छिक विषय छनोट गरें। बनारस हँुदा हामीले नेपाली विद्यार्थीमाझ राम्रो काम गरेका थियौं, जसले गर्दा पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनारस पार्टी कमिटीलाई जिल्लास्तरको मान्यता दिएको थियो।
पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनको समयमा मैले बनारसको हिन्दू विश्वविद्यालयबाट बिए उत्तीर्ण गरिसकेको थिएँ। अब अगाडि पढ्ने घरको स्थिति थिएन। त्यसपछि मैले विराटनगरमा बसेर पूरै तनमन दिएर पार्टी काम गर्ने अठोट गरिसकेको थिएँ। म पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनें। त्यसताका मोरङ र सुनसरी जिल्ला छुट्टिएको थिएन, एउटै मोरङ थियो। विद्यार्थी कालमा मोरङ पार्टीमा घुलमिल र परिचित भएकाले पढाइ सकेर विराटनगर आउँदा त्यहाँँको पार्टीमा काम गर्न मलाई कुनै गाह्रो परेन। चाँडै नै जिल्ला कमिटीमा चुनिएँ र दिलोज्यान दिएर काम गर्न सुरु गरें।
२००७ सालको क्रान्तिबाट जनताले पाएको संविधानसभा पहिले राजा त्रिभुवन र त्यसपछि राजा महेन्द्रले विभिन्न परिपञ्चना गरी टार्दै गए। त्रिभुवनको मृत्युपछि महेन्द्र राजा भए। उनले छिटोछिटो मन्त्रिमण्डल फेर्न थाले। कुनै मन्त्रिमण्डललाई एक वर्ष टिक्न दिइएन। पार्टी–पार्टी लडाउने, पार्टीभित्र नेताहरूमा फुट पार्ने र प्रधानमन्त्री, मन्त्री पद देखाएर नेताहरूलाई लोभ्याउने काम गरे। दरबार विभिन्न छलछाम र षड्यन्त्र गरी सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन चाहन्थ्यो। एउटा मन्त्रिमण्डल विघटन गरी नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउनुअघि बीचमा केही दिन सुनियोजित रूपमा समय राखिन्थ्यो। २०१५ सालको निर्वाचनपछि देशमा संसदीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो। नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। अर्थशास्त्रमा एमए र पिएचडी गर्ने मेरो पहिलेदेखिको इच्छा थियो। त्यसैले म एमए र बिएल पनि पढ्न थालें। एमए पढ्दा निर्मल लामालगायतका साथीहरूले कर गरेको हुनाले नेसनल कलेजको विद्यार्थी युनियनको सभापति पनि भएँ।
मैले महिनामा ३० रुपैयाँ पाउने गरी ट्युसन पढाउन सुरु गरें। मलाई मस्कोको लुबुम्बा विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको र मेरो नाम त्यहाँ लेखिएको खबर आयो। ‘अब तपाईं कहिले रुस जाने ? तपाईंलाई कहिले समय मिल्छ, पासपोर्ट छिट्टै बनाउनुहोस्। टिकट कहिलेलाई रिजर्भ गरिदिने ?’ भनेर काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासबाट खबर आयो। पुस १ गतेको काण्ड हुनुभन्दा केही महिनाअगाडि पार्टी केन्द्रले मलगायत केही विद्यार्थीलाई त्यस विश्वविद्यालयमा पढ्न सिफारिस गरेको थियो। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै लुबुम्बा विश्वविद्यालयमा मेरो नाम लेखिएको थियो। बिपीले ‘यो कम्युनिस्ट बनाउने केन्द्र हो। त्यहाँ म विद्यार्थी पठाउदिनँ’ भन्ने अडान लिनुभयो र हामीलाई जान दिनुभएन। राजाको हुकमी शासन आएपछि सरकारले लुबुम्बा विश्वविद्यालयमा पढ्न जान दिने भयो। सोहीअनुरूप छात्रवृत्तिको पत्र आएको थियो। एकातिर देशमा फौजी तानाशाही छ, नेताहरू जेलमा छन्, मौलिक हक–अधिकारहरू खोसिएका छन् र जनअधिकारका लागि लड्नु छ। अर्कातिर मलाई अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्ने आकर्षक प्रस्ताव आयो। के गर्ने/के नगर्ने ? मलाई साह्रै द्विविधा भयो। अन्तमा मैलै अठोट गरें– ‘अहिले देशमा राजाको हुकुमशाही शासनको विरोधमा संघर्ष गर्ने बेलामा म आराम गरी मस्कोमा पढ्न जान्नँ।’ मैले आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा होमिने निर्णय गरें। दोस्रो वर्षको कानुनको पढाइ र मस्को विश्वविद्यालयको आकर्षक छात्रवृत्ति छोडी राजाको हुकुमशाही शासनको विरुद्धका संघर्षमा लाग्ने निश्चय गरें। त्यसपछि म काठमाडौं छोडेर विराटनगर हिँडें।
संविधान निर्माण
२०४७ वैशाख २८ गते मैले ‘रेडियो नेपाल’बाट राजाले सात सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको खबर सुने। त्यसमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष, रामानन्दप्रसाद सिंह, होराप्रसाद जोशी, श्रीमती कमल राणा, दमननाथ ढुंगाना र भरतमोहन अधिकारी सदस्य तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य–सचिव रहेको सुनें। मेरो नाम घोषणा गर्दा मलाई सोध्दै नसोध्ने ? यो कस्तो चलन ? मलाई त एकदमै चित्त बुझेन, रिस उठ्यो। तत्कालै एउटा वक्तव्य लेखें– ‘म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र वाममोर्चाको सदस्य हुँ। मलाई, वाममोर्चा र मेरो पार्टीलाई नसोधी मेरो नाम किन घोषणा गरियो ? यसमा मेरो विरोध छ। अब त बहुदलीय उत्तरदायी व्यवस्था आयो। राजाले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्छ, आफूखुसी गर्ने होइन। यसकारण म यो आयोगमा बस्न सक्दिनँ।’ राजाले आफूखुसी गठन गरेको आयोगमा हामीले बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले जेठ १ गते संविधान सुधार सुझाव आयोग विघटन गरे र हामीले सार्वजनिक रूपमा माग गरे अनुरूप मन्त्रिमण्डलको सल्लाह र सहमतिबाट नयाँ संविधान सुझाव आयोग बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न भने। अब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वाममोर्चाका तीन, कांग्रेसका तीन र स्वतन्त्र तीन गरी नौ जनाको आयोग बन्ने भयो। वाममोर्चाबाट माधव नेपाल, निर्मल लामा र म रहने भयौं। अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको टीमको नेताका रूपमा भूमिका सराहनीय थियो। यी नौ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राजाकहाँ पठाएको थियो। राजाले जेठ १६ गते तिनै नौ जनाको संविधान सुझाव आयोग गठन गरेको घोषणा गरे। सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको सचिव हुनुभयो।
संयुक्त वाममोर्चाबाट संविधान सुझाव आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न गएका माधव नेपाल, निर्मल लामा र मेरो संविधान निर्माणका विषयमा प्रायः एउटै कुरा हुन्थ्यो। बेलाबखत हामी छलफल पनि गरेर आयोगको बैठकमा जान्थ्यौं। संविधान निर्माणको सुरुदेखि संविधान निकाल्ने कुरासम्म हामी तीन वामपन्थी सदस्यहरूको प्रायः एउटै राय हुन्थ्यो। हाम्रो एउटै प्रस्तुतिले आयोगमा ठूलो प्रभाव पा¥यो र संविधान निकाल्न सहयोग ग-यो।
आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं
सरकारमा आइएको छ, अल्पमतको सरकार छ। कुनै बखत ढल्न सक्छ, यसको आयु निश्चित छैन। म सोच्थें– यस्तो सरकारमा रहँदा केही कुरा गरुँ, जसले गर्दा ‘कम्युनिस्टहरूले सरकारमा गएर यो कुरा गरे’ भनेर मानिसहरूले लामो समयसम्म सम्झिरहून्। एमालेको सरकारको पहिचान दिने केही कुरा र नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गर्नैपर्छ भन्ने कुरा मेरो मनले अठोट ग¥यो। अब म के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न थालें।
मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो। नेपालमा भएका झन्डै चार हजार गाउँ विकास समितिका जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि छन्। यी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग गाउँको सोझो सम्पर्क छ। तर, यिनीहरू साधन–स्रोतविहीन छन्। अझ कति गाविसहरूले त साधन–स्रोत नहुँदा कार्यालय सञ्चालनसमेत गर्न नसकेको मलाई थाहा थियो। यिनीहरूलाई केही साधन उपलब्ध गराएर विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउन सकेमा यसले देशमा नयाँ तरंग ल्याउँछ र विकासको नयाँ आयाम खुल्छ भन्ने लाग्यो। यद्यपि, त्यसबेला अधिकांश गाविसमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो। मैले योजना बनाउँदा त्यसले समस्या पार्ने देखिनँ। यदि मैले यी गाविसहरूलाई आ–आफ्नो गाविसअन्र्तगतको सानातिना विकास कार्य गर्न रकम उपलब्ध गराउन सकें र यिनीहरूले जनसहभागिता जुटाउँदै विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सके भने विकासको लहर आउन सक्छ भन्ने लाग्यो। मैले ‘यसैपटकदेखि नेपालका प्रत्येक गाविसलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छु’ भन्ने अठोट गरें। यसका निम्ति एउटा समस्या देखा प-यो। चार हजार गाविसको विभाजन त्यति वैज्ञानिक छैन। क्षेत्रफलका दृष्टिले कुनै ठूला छन्, कुनै साना छन्।
चार हजारभन्दा बढी जनसंख्या छैन, कुनैमा दस हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ। कोही यातायातको हिसाबले सुगम ठाउँमा छन् भने अधिकांश दुर्गममा छन्। कतिको आफ्नै साधन–स्रोत छ भने कतिको कार्यालय सञ्चालन गर्नेसम्मको स्रोत छैन। विभिन्न कोणबाट हेर्दा गाविसमा विविधता देखिन्छ। गाविसहरूलाई अनुदान सहयोग दिँदा विविधतालाई ध्यान दिई रकम दिनु वैज्ञानिक हुन्छ। त्यसो गर्न अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर, मसँग समय थिएन। अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप प्रत्येक गाविसलाई रकम विनियोजन गर्दा समय लाग्ने र यसपालिको बजेटमा समावेश गर्न नसकिने भयो। मेरो मनमा यसैपालिदेखि नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैले मैले ‘यी सबै कुरा पछि सोचौंला, अहिले न्यूनतम रूपमा सबै गाविसले पाउने गरी पाँच–पाँच लाख बनाऔं। पछि अध्ययनका आधारमा कुन गाविसलाई कति रकम थप्ने भन्ने निर्णय गरौंला’ भन्ने सोच बनाएँ। यो समस्या पनि हल भयो। प्रत्येक गाविसलाई विकासका कार्यक्रम सुरु गर्न यस वर्ष पाँच लाख विकास अनुदान दिने, जुन आगामी वर्ष पाउने रकमका रूपमा समेत रहने र थप अध्ययन अनुसार दिने सोच बनाएँ। एकदिन मन्त्री–निवासमा बिहानको चिया खाँदै बसेको थिएँ। मेरो दिमागमा यो अभियानको नाउँ ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ राख्नुपर्छ भन्ने विचार आयो। निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहलमा स्थानीय जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा नामैले जनताको सहभागिता जनाउने त्यो नाम राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
२०५२ सालको बजेटबाट ७५ वटै जिल्लामा ७५ वर्षदेखि माथिका महिला तथा पुरुष ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ सरकारले भत्ताका रूपमा दिने घोषणा भई तत्काल कार्यान्वयन हुँदा त्यसबेलादेखि यो ज्यादै चर्चामा आएको हो। जब मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने विचार गरें, एक दिन म मन्त्रालयमा बसिरहेको थिएँ। अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यू, हजुरले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याउन थाल्नुभयो। तर, एउटा समस्या आयो। यो वृद्धभत्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो। किनभने, देशभरि ७० वर्षदेखि माथिका बृद्धबृद्धा नागरिक कति छन् ? त्यसको लगत छैन। लगत नभई कति रकम विनियोजन गर्ने ? २०५२÷५३ को बजेटमा वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बृद्धबृद्धाहरूको लगत संकलन गर्ने कार्यक्रम राखौं। त्यसका लागि यो बजेटमा रकम विनियोजन गरौं। लगत आइसकेपछि अर्को वर्ष वृद्धभत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरौं।’ मैले अर्थसचिवलाई टुलुक्क हेरें। म आफूलाई चलाख भन्थें। तर, मभन्दा चलाख रहेछन् अर्थसचिव भन्ने लाग्यो। कार्यक्रमलाई पन्छाउन कस्तो जुक्ति गरेछन् जस्तो लाग्यो। मैले ‘अर्थसचिवज्यू ! एउटा सादा कागज लिएर आउनुस्’ भनेपछि उहाँ जानुभयो र सादा कागज ल्याउनुभयो। मैले ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ’ लेखेर उहाँलाई ‘यो रकम विनियोजन गर्नुहोस्। यदि यो पैसाले पुगेन भने म मेरो घरबाट दिन्छु’ भनें। मैले यति कुरा भनेपछि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र ‘हुन्छ’ भनी जानुभयो। मलाई भने यो कार्यक्रम कुनै हालतमा तत्कालै सञ्चालन गर्नु थियो। किनकि, अल्पमतको सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्थ्यो। हुन पनि अर्थसचिवले भनेकै मानेको भए वृद्धभत्ता कार्यक्रम आउने थिएन।
अर्थमन्त्रीका रूपमा म बंगलादेश जाँदा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीले मलाई आफ्नो घरमा न्यानो स्वागत गरे। म चढेको मोटरको ढोका खोल्दै उनले हिन्दुस्थानी बोलीमा भने– ‘मन्त्रीजी आप ने तो कमाल कर दिया। बुढ्ढोको पेन्सन देकर कमाल कर दिया। अब दक्षिण एसियाका सब लोग यह कार्यक्रम लायेगा, सब लोग नेपालका पिछा करेगा।’ नभन्दै हामीले सुरु गरेको केही समयपछि भारतले पनि यो कार्यक्रम सुरु ग¥यो। बंगलादेशका राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा त्यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ देखाप-यो। (अधिकारीको सचिवालयले उपलब्ध गराएको आलेख)
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०३:०९ आइतबार