काठमाडौं - सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बनाउन लागेको ‘वार रुम’ मा राख्ने ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि नियमविपरीत ठेक्का दिने तयारी गरेको छ।

खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले राखेका कागजातमाथि छानबिन तथा मूल्यांकन नगरी शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रालिलाई ठेक्का दिने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोख्रेलको मिलेमतोमा शास्त्रलाई सिस्टम खरिदको जिम्मा दिने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो। इन्जिनियर पोख्रेल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि शास्त्रकै मुख्य कम्पनी ओम्नी ग्रुपमा कार्यरत थिए। शास्त्रलाई ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको इन्जिनियर पोख्रेलले बताए। उनले सबै विषयको मूल्यांकन गरेर साध्य नहुने तर्क गरे। उक्त कम्पनीले ३ करोड ९८ लाखमा खरिद गर्नेगरी प्रस्ताव हालेको थियो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २५ (३) मा आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता आफैंले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्व योग्यताका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले पेस गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। यो व्यवस्थाविपरीत सिस्कोको सामान आपूर्ति गर्न शास्त्र र दृष्टि टेकले म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन लेटर (म्याफ) पेस गरेको पाइएको हो। नियमविपरीत पेस भएको प्रस्तावउपर कुनै छानबिन र कारबाही नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले राखेका कागजातमाथि छानबिन तथा मूल्यांकन नगरी शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रालिलाई ठेक्का दिने तयारी भएको छ।

अधिवक्ता सुशील अधिकारीले दुइर्वटा एजेन्टले एउटै उत्पादकको म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन लेटर पेस गरेपछि एकलौटी अधिकार प्राप्त भएको मान्न नसकिने बताउँदै दुईमध्ये एक प्रस्तावदाताले फर्जी कागजात पेस गरेको ठह¥याउनुपर्नेे स्पष्ट पारे। तर पोख्रेलले मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात कसले पेस गरेको हो भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न सकेनन। सिस्कोका नेपाल प्रतिनिधि सुविन उपाध्यायले कसको म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन लेटर आधिकारिक हो भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए। अधिवक्ता अधिकारीले गलत कागजात पेसगरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने तर्क गर्दै यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताए। शास्त्रका प्रतिनिधि किशोर पन्तले कानुनीरुपमा मिल्नेनमिल्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत माघ १० गते गोरखापत्रमा टेलिप्रिजेन्स सिस्टम अर्थात ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि प्रकाशन गरेको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ उपदफा (४) विपरीत थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ उपदफा ४ बमोजिम राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सात दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा व्यापक हेरफेर
अमुक कम्पनीलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत आह्वान गरिएको बोलपत्रको सूचनामा संशोधन गर्दै प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलगायतका सर्तमा व्यापक हेरफेर गरिएको थियो। माघ १५ गते पूर्वप्रकाशित सूचना संशोधन गर्दै बोलपत्रदाताले प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक साता थपिएको थियो। साथै बोलपत्रदाताको योग्यता, जनशक्तिलगायतका सर्त पनि हटाइएको थियो।

अघिल्लो सूचनामा विगत तीन वर्षमा पाँच करोडबराबरका दुईवटा भिडियो कन्फरेन्सिङ अथवा सर्भर अथवा नेटवर्कसम्बन्धी काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने सर्त थियो। पछि यसलाई परिवर्तन गरेर बोलपत्रदाताले आइसिटी उपकरण आपूर्ति र जडानसम्बन्धी एउटा काम गरेको भए तीन करोड बराबरको अथवा दुईवटा काम गरेको भए जोडेर पाँच करोडबराबरको काम विगत तीन वर्षमा गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

बोलपत्र आह्वानको सूचना संशोधन गर्दै जनशक्तिसम्बन्धी सर्त पनि हटाइएको थियो। मौजुदा बोलपत्र दस्तावेजमा वास्तविक उपकरण उत्पादकले प्रमाणित गरेका दुईजना इन्जिनियर हुनुपर्ने भन्ने सर्त राखिएको थियो। त्यो प्रावधानसमेत संशोधन गरेर हटाएको पाइएको हो।
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले संशोधन गरेर हेरफेर गरेका सर्त कुनै अमुक कम्पनीलाई मिल्ने गरी राखिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘छोटो समयावधि दिई बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्रदाताले आवश्यक तयारी गर्न समय नपाउने र बोलपत्र आह्वानपूर्व नै सेटिङ गरेको कुनै कम्पनीले यस्तो किसिमको ठेक्का हातपार्ने अवस्था हुन्छ’, खत्रीले भने।

भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम खरिदका करिब ६ करोड लागत अनुमान छ। विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ को (३५) ३ अनुसार ६० लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले इ–बिडिङ प्रयोग नगरी ‘टेलिप्रिजेन्स सिस्टम विथ सर्भिलेन्स सिस्टम’ खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ००:५९ आइतबार