काठमाडौं – सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको साझा चौतारीले चारजना पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत काम गरेको भन्दै केन्द्रीय समितिबाट निष्कासन गरेको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको फागुन १४ देखि १६ सम्म बसेको विस्तारित बैठकले उपाध्यक्ष गोपाल शाह, देवी सुनार, सदस्य कृष्ण अधिकारी र सावित्री श्रेष्ठले पीडितलाई झुक्याउने काम गरेको भन्दै निष्कासन गरेको हो।

पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ऐन संशोधन भएपछि पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा दुखेसो गरेका छन्। उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा कानुन संशोधन, परिपूरणलगायत नीति पुनर्संरचनामा लाग्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। संस्थाभित्रै रहेर चौतारीको नीति र ऐतिहासिक पहलकदमी, संस्थाको उद्देश्य, हितविपरीत काम गर्ने केही पदाधिकारीलाई सच्चिनका लागि पटकपटक सचेत गराइएको बताइएको छ। संस्थाका विषयमा पदाधिकारीबारे लाञ्छना, चरित्र हत्या गरेको चौतारीको आरोप छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ल्याएको बडापत्रमै असहमति जनाउँदै आएका गोपाल शाहलगायतले द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिसकेका छन्।

‘चौतारीको बैठक छ भनेर अभियानमा कटिबद्ध पीडित साथीलाई झुक्याएर बोलाइ गुमराहमा राख्ने, जानकारी नदिई गुट बनाउनेजस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्ति नसच्चिएका कारण कार्यसमितिको विस्तारित बैठकले तत्कालीन उपाध्यक्ष गोपाल शाह, देवी सुनार, सदस्यहरु कृष्ण अधिकारी र सावित्री श्रेष्ठलाई चौतारीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहने गरी निष्कासन गरेको छ’, साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी तत्कालीन द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका सबै प्रकृतिका घटनाका पीडितको साझा सञ्जाल हो। औपचारिक संयन्त्रमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमासहित मार्गचित्र बनाउने, ऐन संशोधन र आयोगको पुनर्संरचना गरी विश्वसनीय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने र द्वन्द्वपीडितसँगको सहमतिमै आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने समग्र मार्गचित्र बडापत्रमार्फत अगाडि सारिएको छ। बेलाबखतमा कतिपय पीडितै नभएका व्यक्तिले पीडितको खोल ओढेर झन् पीडा दिने, स्वार्थअनुसार गुटबन्दी गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०४:३८ शुक्रबार