काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा २०६९ सालदेखि विचाराधीन सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा बुधबार पनि टुंगिन सकेन। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालगायत विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबार उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।

द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको मुद्दा ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक बेन्चमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। पतिलाई अपहरणपछि हत्या गरिएको खबर पाएपछि पूर्णिमाया लामाले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको पूर्णिमाया लामाको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेको हो। यसअघि फागुन ३ मा मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ साल चैत २२ मा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको मुद्दा ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामालाई २०६२ साल वैशाख १६ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरण गरी मारेका थिए। पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि उनी सर्वोच्च आएकी थिइन्। पूर्णिमायाले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ साल फागुन २७ मा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरु कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश भएको थियो।

तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध पूर्णिमायाले मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। उनका पतिलाई तत्कालीन विद्रोही पक्षले काभ्रेको श्रीकृष्ण मावि दाप्चा, छत्रेबाँझबाट ‘केही कुराकानी गरी फर्काउने’ भन्दै अपहरण गरी लगेको थियो। त्यसपछि २०६८ वैशाख २१ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि पूर्णिमायाको जाहेरी दरखास्त दर्ता भई आरोपित अग्नि सापकोटाले मानवअधिकारको उल्लघंन गरेको भन्दै काभ्रे प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो।

सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले मुद्दा अनुसन्धानमा असर गर्ने र मन्त्री पदमा नियुक्ति रोक्नु भन्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट तत्कालीन समयमा मन्त्री रहेका सापकोटाउपर प्रमाण संकलन गरी अभियोगपत्र दर्ता हुनेनहुने बाँकी रहेकाले मन्त्री पदको कामकाज गर्नबाट रोक नलगाउने गरी अनुसन्धान जारी राख्न आदेश भएको थियो। शाह र वस्तीको इजलासबाट २०६८ साल असार ७ मा आदेश भएको थियो। ‘एकैछिन काम छ भनेर मेरो पतिलाई लगिएको थियो, फर्केर आएनन्’ पूर्णिमायाले नागरिकसँग भनिन्।

दुई वर्षपछि पतिलाई मारेको गाउँलेले देखेको पूर्णिमायालाई बताएका थिए। पूर्णिमायाले २०६९ पुस ७ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसै वर्ष पुस ११ मा तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। २०७० साल जेठ ६ मा न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट मिसिल साथै राख्ने आदेश भएको थियो। पूर्णिमायाले पतिको अपहरणपछि हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायतका द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा समेत निवेदन दर्ता गरेको बताइन्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०४:३० शुक्रबार