काठमाडौं - नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत रहेको दिवंगत राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति व्यक्ति र संस्थालाई दिन सकिनेगरी सरकारले नयाँ कानुन ल्याएको छ। नेपाल ट्रस्ट ऐन संसोधन गर्दै सरकारले ल्याएको प्रस्तावले सो सम्पत्ति व्यक्ति वा संस्थालाई पर्यटन वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन सकिने नयाँ कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने बिद्येयक–२०७५ मा ५८ वटा कानुन एकै पटक संसोधन गर्ने क्रममा सरकारले सो प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा पु-याएको हो। ‘नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति अब व्यापक र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिनेछ, जसअनुसार विद्यालय, अस्पताललगायत जनताको हितमा प्रयोग हुनेगरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रतिबन्ध लगाउने पुरानो कानुन संशोधन गरेर पर्यटकीय र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन सकिने भनेर व्यवस्थासमेत गरिएको छ, यो आपत्तिजनक छ।’ साविकको ट्रस्ट कानुनको दफा ५ मा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको पनि अधिकारीले स्मरण गराएका छन्।

‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रतिबन्ध लगाउने पुरानो कानुन संशोधन गरेर पर्यटकीय र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन सकिने भनेर व्यवस्थासमेत गरिएको छ, यो आपत्तिजनक छ।’

प्रतिनिधिसभावाट पास भई राष्ट्रियसभामा पुगेको सो विधियकबारे विधायन समितिमा छलफल भई संसद्मा बुधवार कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गरेका हुन्। सो प्रस्तावमा छलफल गर्ने क्रममा सांसद अधिकारीले विद्यालय, अस्पताल वा चिकित्सा क्षेत्रमा मात्रै ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान उलंघन गर्र्दै नयाँ व्यवस्था कायम गरिएकोमा अधिकारीले विरोध गरेका छन्।

हाल संशोधनसहित आएको विधेयकमा राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ट्रस्टको सम्पत्ति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले मर्मत सम्भार तथा हेरचाह गरेमा थप लिजको सम्झौता पनि गर्नसक्ने उल्लेख गरी नयाँ कानुन ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको हो। ‘पुरानो कानुनमा ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्री वितरण तथा भोगाधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, अब २१ हजार रोपनीसहितको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यो कानुन पारित गरिएमा नीतिगत भ्रष्टचारको ढोका खुलेको दिनको रूपमा सम्झिनु जरुरी हुन्छ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जनाउँदै अधिकारीले राज्य व्यवस्था समितिलाई पनि सम्बोधन गरेकाले रोक्न सक्ने ठाउँ बाँकी रहेको जनाए।

हाल ट्रस्टसँग रहेको मध्ये नारायणहिटी संग्रालय अगाडिको भवन, दियालो दरबार, रत्न मन्दिर, भक्तपुर सल्लाघारी नजिकको चौरलगायत महत्वपूर्णस्थानमा सम्पत्ति रहेका छन्, जसमध्ये दरबारमार्गमा रहेको ट्रस्टको कार्यालयमा नयाँ भवन लिजमा दिइसकिएको छ।

फागुन २० गतेभित्र कानुन पास गरिसक्नुपर्ने भएकाले एकमुष्ठ ल्याउनुपर्ने वाध्यता भएकाले ५८ वटा कानुनलाई एकैपटक ल्याउनु वाध्यता भएको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिएका छन्। नयाँ विधेयकको २७ (क)ले राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी भन्ने उल्लेख भएकाले आत्तिनु नपर्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ। त्यसअघि, शून्य र विशेष समयमा बोल्नेमध्ये सांसद रामलखन चौधरीले रामग्राम, नवलपरासीमा रहेको गौतम बुद्धको अष्टधातुको उत्खनन गर्नु पर्ने र संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन भने सांसद रामनारायण बिडारीले मुलुकभरका औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवाद तुरुन्त हल गर्न माग गरेका छन्।

यस्तै, पार्वती रावलले मेलम्चीको ठेकेदारको भागेपछि सो आयोजनाको भविष्यबारे जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै अन्तिम अवस्थामा किन रोकियो त्यसको निक्र्यौल गर्न आग्रह गरिन्। सांसद प्रकाश पन्तले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागेपछि तनहुँ हाइड्रोपावरको भविष्य अन्योलमा परेकोका चिन्ता व्यक्त गरे। त्यस्तै जीतेन्द्रदेवले नख्खुको मुख्यालयसहित २१ स्थानमा एनसेलको टावरमाथि भएका आक्रमणको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।‘आक्रामण गर्ने समूह राजनीतिक हो कि आतंककारी शक्ति हो पहिचान गर्नुप¥यो,’ देवले भने, ‘यदि यो विषयको हल भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन्, यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।’ विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ पारित गरेको राष्ट्रियसभाले ‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ। साथै, नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ समेत बहुमतले पारित गरेको छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०१:४१ शुक्रबार