काठमाडौं – दुई सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने गरी विधेयक तयारी गरिएपछि बोर्ड थप शक्तिशाली र ऊर्जा मन्त्रालयको अधिकार खुम्चिने भएको छ।

संसदमा दर्ता गरिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दुई सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना मात्रै लगानी बोर्डले हेर्ने गथ्र्यो। त्योभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्ने गरेको थियो।

नयाँ विधेयकले ऊर्जा मन्त्रालयको अधिकार खुम्च्याएको छ भने लगानी बोर्डको दायरा फराकिलो बनाएको छ। उक्त विधेयकमा ‘६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलविद्युत् परियोजनाबाहेकको अन्य परियोजना वा दुुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत् परियोजना भए बोर्ड’ उल्लेख गरिएको छ।

बोर्ड संरचनागत रुपमा पनि कमजोर छ। त्यति सानो संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन।
​ – एक पूर्व उच्च अधिकारी

संसदमा दर्ता भएको विधेयक हुबहु पारित भए बोर्डको अधिकार बढ्ने र ऊर्जाको अधिकार खोसिने निश्चित छ। लगानी बोर्डले पाँच सय मेगावाटक्षमता भन्दा माथिका आयोजना मात्र बोर्ड मातहतमा रहने र त्योभन्दा कम क्षमताका आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्ने गरी उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले दुई सय मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डमार्फत हेर्ने गरी उक्त मस्यौदामा संशोधन गरेको हो।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पाँच सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना बोर्ड मातहत राख्ने गरी मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकको मस्यौदामा परिवर्तन गरी दुई सय मेगावाट माथिका सबै जलविद्युत् आयोजना बोर्डले हेर्ने भनी व्यवस्था गरेको रहेछ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘आयोजना बन्नुपर्‍यो कसले बनाउने भन्ने मुख्य विषय होइन।’

जनशक्ति ल्याएर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। जनशक्ति छैन भनेर बोर्डले काम गर्न सक्दैन भन्नु अर्थहीन कुरा हो।
​– लगानी बोर्ड

यसअघि पनि अधिकारका विषयमा लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो। त्यो विवाद अझै चर्कने अनुमान गरिएको छ।

लगानी बोर्डले गत चैत १ गते पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण काम आफैंले गर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग सबै परियोजनाको फाइल मागेको थियो। स्थापनाको आठ वर्षसम्म देखिने गरी कुनै विशेष काम गर्न नसकेको आरोप लागेको बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना आफूमातहत मागेसँगै उसको क्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको थियो। अब दुई सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजना बोर्डले हेर्ने भनेपछि त्यो विवादले चरम रुप लिने अनुमान गरिएको छ।

स्थापनाको लामो समय हुँदा पनि बोर्डले एक–दुईवटा सिमेन्ट आयोजनाबाहेक बोर्डमातहत रहेका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन। नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

यही पृष्ठभूमिमा उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको हो। गत वर्ष फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २९औं सञ्चालक समिति बैठकले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पहिचान, छनोट, अध्ययन तथा नियमनको अधिकार बोर्डलाई दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको फाइल १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तर, अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त फाइल बोर्डलाई बुझाएको छैन।

ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डसँग जनशक्तिसमेत छैन। अहिले बोर्डमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गएका एकजना मात्रै प्राविधिक छन्। अरु सबै विदेशी संस्थाले खटाएका परामर्शदाता छन्।

बोर्ड खासगरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न स्थापना भएको संस्था भएकाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गरेका एक पूर्वसचिवले बताए। ‘बोर्ड संरचनागत रुपमा पनि कमजोर छ,’ उनले भने, ‘त्यति सानो संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन।’

ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जनशक्ति ल्याएर भए पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिने बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘जनशक्ति ल्याएर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति छैन भनेर बोर्डले काम गर्न सक्दैन भन्नु अर्थहीन कुरा हो।’

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले आफू मातहत निर्माणाधीन अवस्थाका पाँच सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका करिब डेढ सय आयोजनाको अध्ययन गर्न नसकेको आरोप बोर्डले लगाएको छ। ‘मन्त्रालय र विभागले आफ्नो मातहतका आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाए मात्र हुन्छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘आफ्नो आङको भैसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा देख्ने प्रवृत्तिले कहीँ पुगिँदैन।’

यसअघि नै लगानी बोर्ड ऐन–२०६८ मा भएको व्यवस्था विपरीत बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारसमेत आफूसँग रहेको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि ऊर्जा र बोर्डबीचको विवाद चुलिएको थियो।

विद्युत् ऐन–२०४९ ले भने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ। तर, ऐनमै नभएको व्यवस्थामा प्रयोग गरी लगानी बोर्ड ऊर्जा क्षेत्रलाई अस्थिर र अराजक बनाउनेतर्फ लागेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। 

आफ्नो अधिकारको काम नगर्ने तर अरुको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेको कारण लगानी बोर्ड औचित्यहीन बन्दै गएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०१:३५ शुक्रबार