काठमाडौं – लगानी बोर्डमा आउने परियोजनाको मात्रा कम भएको महसुस भएपछि यसले स्वीकृत गर्ने लागत सीमा ६ अर्बमा झारिने भएको छ। अहिलेसम्म बोर्डले १० अर्बमाथिका परियोजना मात्र स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ।

बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रावधानसहित संघीय संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। संस्था स्थापना भए पनि यसमा आउने परियोजनाको संख्या निकै कम भएकाले परियोजनाको लागत ६ अर्बमा झारिएको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए। 

‘५–६ वर्षको अवधि हेर्दा लगानी बोर्डलाई बिजनेस कमै भएको अनुभव छ,’ अधिकारीले भने, ‘बोर्डमा बिजनेसको मात्रा पनि धेरै हुनुपर्छ भनेर लगानीको सीमा कम गरिएको हो।’ १० अर्बमाथिका परियोजना त्यसै पनि कम हुने भएकाले उक्त सीमा ६ अर्बमा झारिएको उनले बताए।  

त्यसैगरी, बोर्डमा हुने कामको मात्रा बढाउँदै यसलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय बनाउने उद्देश्यले विधेयकमा केही प्रावधान राखिएको छ। यसमध्ये सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) एकाइ बोर्डमै स्थापना गर्ने प्रावधान महŒवपूर्ण भएको अधिकारीले बताए। सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनोट गर्न र सार्वजनिक निकायलाई परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक–निजी साझेदरी एकाइ रहनेछ। 

उक्त एकाइले सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी नीतिगत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने, लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने, आशयपत्र आह्वान, परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने, स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अध्यावधिक गर्ने लगायत काम गर्नेछ। 

सार्वजनिक–निजी साझेदरी मोडलमा आउने विदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा दिन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि बोर्डमा स्थापना हुने प्रावधान विधेयकमा छ। परियोजना सञ्चालनको लागि यो महत्वपूर्ण पक्ष हुने अधिकारीले बताए। यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्भेक्षण, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायत काम गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। 

यस केन्द्रले लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति, श्रम स्वीकृति, भिसा, पर्मिट उपलब्ध गराउने गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने लगायत सुविधा उपलब्ध गराउने छ। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति, पूर्वाधार संरचना लगायत विषयमा केन्द्रले सहजीकरण गर्नेछ। 

बोर्डलाई शक्तिशाली र पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने बनाउन राखिएका आर्थिक र स्वायत्तता सम्बन्धी प्रावधान यस विधेयकको अर्को विशेषता भएको अधिकारीले बताए। ‘संस्था बनाएर मात्र हुदैन। यसले काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा सहित मस्यौदा तयार गरेका छौं।’ शक्तिशाली स्वायत्त निकाय हुँदा यसले गुणस्तरीय काम गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ। बोर्डबाट तयार गरिएको मस्यौदामा अन्य धेरै पक्षबाट पनि राय सुझाव मागिएकाले परिवर्तन हुन सक्ने अधिकारीले बताए।

बोर्डबाट सञ्चालन भएका परियोजनालाई बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफरिस गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। ‘यस ऐनमा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ। 

तोकिएको समयअगावै कुनै परियोजना सम्पन्न भएमा, परियोजना अनुमानित लागतभन्दा कम लागतमा सम्पन्न गरेमा, परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई बोर्डले तोकिए बमोजिम थप आर्थिक तथा गैरआर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ। 

यस ऐन बमोजिम अनुमतिप्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्म गैरपर्यटक भिसा दिने व्यवस्था छ। कानुन बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

संघको अधिकार क्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत् परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् परियोजना भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले हेर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। 

आह्वान नगरिएको प्रस्ताव आएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भए पनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष तोकिए बमोजिमको आधार, दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०१:०६ शुक्रबार