नेपालमा पुनः हिंसात्मक शृंखलाले टाउको उठाउन लागेको छ। गत हप्ता राजधानीको मूलक्षेत्र नख्खुमा भएको सांघातिक बम विस्फोटनमा परी एकजनाले जीवन गुमाएको घटना एकमात्र थिएन। त्यसै दिन १४ भन्दा बढी स्थानमा हिंसाका घटना भएका समाचार आएका थिए। राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा विगतमा अनेक पटक हिंसात्मक आन्दोलन भए पनि माओवादी सशस्त्र हिंसाले नेपाली समाजको स्पन्दनलाई खलबल गराउने काम गरेको थियो।

२०६२ साल मंसिरमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीले नेपालको जमिनबाट सदाकालागि हिंसा विसर्जन हुनेमा सबै ढुक्क थिए। त्यसमा पनि २०६३ मंसिरकै बृहत् शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुने र समृद्धिको यात्रा बढ्नेछ भन्ने विश्वास सबैमा थियो। तर हिंसाको बीउ बिस्तारै पलाउँदै गएको छ। यसले टुसा हालिसकेको छ र भोलिका दिनमा झांगिन सक्ने प्रशस्त संभावना देखिँदैछ। 

माओवादी हिंसाका लागि मूल तीनोटा शक्तिको समर्थन थियो। पहिलो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पतन हँुदा आफ्नै अभिभावक गुमे जस्तो ठान्ने दरवारिया र सामन्ती थिए। दोस्रोमा भारतको तत्कालीन  सत्ता र सुरक्षा संयन्त्रले हिंसात्मक शक्तिलाई राम्ररी खेलाएको थियो। तेस्रोमा नेपालमा धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने र हिमाली राज्यमा बसेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्नेहरूले माओवादी हिंसालाई मलजल गरेका थिए। नेपालमा रहेको छुवाछूत, विभेद, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलहरूमा देखिएको कलह, पार्टीहरूमा भएको फुट आदिले समेत माओवादी हिंसा फैलने आधार प्रदान गरेको थियो। त्यस हिंसाको मूल उद्देश्य नेपालबाट लोकतान्त्रिक संविधानको समाप्ति र राजनीतिमा कांग्रेस वर्चस्वको अन्त्य थियो। विभिन्न घटनाले यसको पुष्टि गरिसकेको छ। अब त्यस विगत खोतल्नुको कुनै अर्थ छैन। 

माओवादी हिंसाको मूल उद्देश्य नेपालबाट लोकतान्त्रिक संविधानको समाप्ति र राजनीतिमा कांग्रेस वर्चस्वको अन्त्य थियो। विभिन्न घटनाले यसको पुष्टि गरिसकेका छन्।

शान्ति प्रक्रियामा देशले पाइला चाल्नै लाग्दा मधेसका नाउँमा र जनजातिका नाउँमा नेपालमा अर्कोथरी अतिवादले टाउको उठाउन पुग्यो। त्यो अतिवादले नेपाललाई विभाजन गर्ने सोच लुकाएन। पृथ्वीनारायण शाह जस्ता एकताका अभियन्ता र त्यसअघि र पछिका सबै अभियन्ताको वलिदानलाई निरर्थक तुल्याउने प्रयासले देशको एकतामाथि नै धावा बोल्ने काम गरे। त्यो हिंसालाई राजनीतिको आवरणमा अपराधवृत्तिको आधार बनाउने कामसमेत नभएको होइन। नागरिकको भावनालाई सुषुप्त दोहन गरी हिंसा र अपराधले जरो गाड्दै गयो। तराई मधेसमा देखिएका सशस्त्र समूहहरू वा अन्य क्षेत्रमा फैलेका हिंसात्मक समूहहरू, सबै नै राजनीतिको आवरणमा चरम अपराध वृत्तिमा चलिरहेका छन्। राजनीतिक उद्देश्य निर्धारण गर्दै माओवादीबाट विभाजित भएर गएको विप्लव समूहले आफूलाई २०५२ को माओवादी धारसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर त्यो प्रयास पनि राजनीतिका नाउँमा अपराधकैशैलीमा अघि बढ्ने संकेत देखिएका छन्।

गत हप्ताको हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी माओवादी विप्लव समूहले लिएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीसँग करिव दश वर्ष सशस्त्र हिंसामा सहभागी नेत्रविक्रम चन्द बृहत् शान्ति सम्झौतासँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। तर उनी मोहन वैद्यसँग मिलेर माओवादी पार्टी विभाजनको खेलमा लागे र अन्ततः वैद्यसँग समेत प्रत्यक्षमा असहमत देखिए। हिंसा नेपालले थेग्न सक्दैन। दश वर्षको हिंसाले नेपाल नराम्ररी घाइते भएको छ। विकासका काम पचास वर्षपछि धकेलिएका छन्।

आर्थिक र भौतिक क्षतिमात्र होइन, मानसिक क्षति हिंसाबाट सर्वाधिक भयो। अहिले जनताका प्रतिनिधि बसेर बनाएको संविधान छ।संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सर्तमा नै माओवादीले सहमति गरेको हो। अब के चाहियो त माओवादीलाई ? आजका दिनमा हिंसाको आवश्यकता किन ? पटकपटक असफल भइसकेको हिंसाको निरन्तरतालाई नेपालीले कुनरूपमा बुझ्ने ? के हिंसाले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सर्वोच्चताको रक्षा सम्भव हुन्छ ? परिवर्तित संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्थायित्व पाउनु सम्भव छ ? नेपाली जनताका समस्याको समाधान हुन्छ ? हिंसाले गरिबी हटाउन सक्छ ? द्वन्द्व समृद्धि र विकासको माध्यम हुनसक्छ ? कि मनोरञ्जनको विषय हो हिंसा ?

हिजोका दिनमा राजसंस्था समाप्त पार्न, गणतन्त्र स्थापना गर्न वा आजको परिवर्तनको सीमामा पुगेर हिंसाको बाटो अन्त्य हुनपुगेको हो। तर पुनः हिंसाको मार्गले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? ‘चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च’ भन्ने संस्कृतमा एउटा उक्ति छ। अर्थात् घुमिफिरी रुम्जाटार हो कि हिंसाको पुनरुत्थान ? हिजो हिंसाको अन्त्य गणतन्त्र र संघीयतामा पुगेर टुंगियो अब घुम्दैफिर्दै राजसंस्था, एकात्मक प्रणालीको पुनस्र्थापना हो कि ? यद्यपि विप्लवले समाजमा देखिएका विकृतिहरूविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने र साम्यवादको लक्ष्य लिएको बताइरहेको अवस्था छ। हिंसा आफैंमा विकृति हो र विकृतिको कारक हो।

विप्लवहरूले हिजोका सहकर्मीलाई चुनौती दिन लागेका छन्। आफूसँग अलग भएर जंगल पसेका भाइलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउने हो त्यसको जिम्मा पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा छ।

नेपालको भूगोलको संवेदनशीलताले धेरै सन्तुलनको खोजी गरिरहेको छ। अहिले पनि बाह्य अनेक स्वार्थको सन्तुलन कायम नगरी शासन चल्न सक्दैन। नेपालको आजको परराष्ट्र नीतिको प्रयोग असन्तुलित भइरहेको छ भन्ने आमबुझाइ छ। चर्का नारा लगाउन सजिलो हुन्छ। सडकमा उभिएर जुलुस निकाल्न, नागरिकलाई उत्तेजित तुल्याउन कठिन पर्दैन। तर देशको अस्तित्व जोगाउन कायम गर्नुपर्ने सन्तुलन सहज हुँदैन। हिंसा आरम्भ हुनासाथ अनेक अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको सञ्जाल आफ्सेआफनिर्माण हुन्छ। रुवान्डाको कथा होस्, अफगानिस्तान होस् कि सुडान, हाम्रा सामु अनेक उदाहरण छन्। त्यहाँका जनताको दयनीय अवस्था हिंसाले नै पैदा गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूको आमन्त्रणसमेत हिंसाले नै गराइरहेको छ।

नेपाल यसै पनि दुई ठूला छिमेकी मित्रराष्ट्रको चेपुवामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू नेपालको भविष्य वा यहाँको उन्नतिकालागि होइन, एसियाबाट महाशक्तिको गन्तव्यमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका भारत र चीनको प्रभाव रोक्न, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र यी दुई राष्ट्रका गतिविधि अनुभव गर्न नेपालको भूमिमा यो वा त्योरूपमा सहभागी हुन सक्रिय छन्। हिजोका दिनमा समेत त्यो सक्रियता देखिएको थियो। सशस्त्र हिंसाका क्रममा सांस्कृतिक अतिक्रमणको ढोका पूरै खुलेको अनुभव शायद अहिले पुष्पकमल दाहालसहित सबैले गरिरहेको हुनुपर्छ। सामाजिक सम्बन्धलाई तहसनहस गराउने र नेपालको तपोभूमि,ऋषिभूमिको पवित्रता, परिचय र गरिमा ध्वस्त पार्ने कामको बृहत् थालनी सशस्त्र हिंसाले नै गरेको थियो।

प्रत्येक देशको आफ्नो मौलिक परिचय हुन्छ, मौलिक परम्परा हुन्छन्, धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता हुन्छन्। तिनलाई अन्त्य गर्नासाथ देशको स्वाभिमानको अन्त्य स्वतः हुन्छ। अहिले नेपालले आफ्नो गरिमालाई कमजोर अनुभव गरिरहेको छ। विप्लवले सुरु गरेको यो हिंसाबाट देश झन् ओरालो लाग्नेमा सन्देह छैन। यसैबेला देशलाई पृथक बनाउने र कुनै क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने सोचहरूले पनि मलजल पाउन सक्छन्।  त्योभन्दा पनि माओवादी हिंसा समाप्त भएपछि हतियार माफियाहरूले नेपालमा काम पाएका छैनन्। हतियार माफियाहरूको जालो देशभर फैलने खतरा रहन्छ। यसैपनि माओवादी हिंसामा जम्मा भएका सबै हातहतियारको कुनै सही विवरण सार्वजनिक भएको छैन। अझै कतिपय हतियार कतै न कतै लुकाइएको हुनसक्ने शंका छ। ती हतियारको उपयोग हिंसामा नै हुनसक्छ।

२०५२ सालमा सशस्त्र हिंसा आरम्भ हुँदा सत्तामा नेपाली कांग्रेस थियो। तरल राजनीतिक अवस्था थियो। गठबन्धन सरकारले अलोकतान्त्रिक राजनीतिक कुप्रवृत्तिहरूको भण्डारण गरिरहेको थियो। राजा एउटा शक्ति भएर खेलिरहेका थिए। छिमेकीहरू पनि खुसी थिएनन्। समुद्रपारिका मित्रहरू पनि अनेक बहाना खोजिरहेका थिए। अहिले राजा छैनन्। सशस्त्र हिंसाबाट आएको शक्तिसमेत सहभागी सत्ता छ। एकप्रकारले दुईतिहाइको स्थिर सरकार अहिले छ। त्यो पनि कांग्रेस वा अरुको होइन। साम्यवादका ठूला नारा लगाउनेहरूको नेतृत्व छ। सरकार सत्तामा बसेर अधिनायकवादी साम्यवादी चरित्रका कानुन बनाउनेदेखि वर्तमान संविधानका मूल मान्यताहरूलाई समेत निस्तेज गराउने काममा ब्यस्त छ। साम्यवादी सपना बिक्री गर्दै निर्वाचनबाट आएको वर्तमान सत्ता लोकतन्त्रका सिद्धान्तकै आधारमा स्थापित भएको हो। तर अब विप्लवहरूले हिजोका सहकर्मीलाई चुनौती दिन लागेका छन्। आफूसँग अलग भएर जंगल पसेका भाइलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउने हो त्यसको जिम्मा पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा छ। 

२०६२ को १२ बुँदे सम्झौता र २०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौताको गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको  पक्ष आफूमात्र रहेको दाबी गर्ने दाहालको नेतृत्व माओवादी विभाजनका कारण असफल भएको स्पष्ट छ। शान्ति संझौतामा संलग्न अरु सबै दलले सिंगैरूपमा शान्ति संझौतालाई स्वीकार गरेका छन्। उनीहरू शान्ति संझौताभन्दा पर गएका छैनन्। तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओली स्वयम् अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। माओवादीसंँग एकता गरेपछि पनि उहाँंले शान्ति संझौतालाई ठेस पुर्याउने काम गर्नुभएको छैन। तर दाहालसंँग एकता गरेपछि उहांँको समेत अग्निपरीक्षा हुँदैछ। शान्ति संझौताको हस्ताक्षरकारी एक पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका दाहाल माओवादीका रूपमा असफल नेता प्रमाणित हुने सम्भावना विप्लवहरूको हिंसाले देखाउन लागेको छ।

विप्लवहरूलाई हिंसा परित्याग गर्न सहमत नगराएसम्म दाहालको सफलता प्रमाणित हुँदैन। हिंसालाई बलका आधारमा रोक्न असम्भव छ। विगतको अनुभव हामीसंँग छ। तर कुनै पनि हालतमा उनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा जोड्नैपर्छ। लोकतन्त्रको फराक राजमार्गमा दौडन जसले पाउँछन्। हतियार बोकेर जंगलको बाटो समात्नुपर्दैन। विप्लव सहमत नहुनुले अरु धेरै प्रश्न उठ्न सक्छन्। भविष्यमा ती प्रश्नको महत्व अर्कैरूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०३:४८ बुधबार