धेरै समयदेखि मुलुक अस्थिर थियो। कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम दोहोरिइरहेको थियो। त्यसैले कुनै पनि गतिला काम हुन सकेका थिएनन्। न विकास निर्माणका ठूला काम अघि बढ्न सकेका थिए न त अरु कुनै गतिला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नै। त्यसैले एकप्रकारले लामो समय राजनीतिक अस्तब्यस्ततामै बित्यो मुलुकको।

गएको निर्वाचनले भने नेकपालाई बहुमत दिलायो। यस अर्थमा जनताले अपेक्षा गरे कि अब मुलुकमा स्थायी सरकार बन्नेछ। त्यो पनि दुईतिहाइको। यही कारण अब धमाधम काम हुनेछ। मुलुकले विकासको पथमा तीव्र पाइला चाल्नेछ। जनताका आवश्यकता पूरा हुनेछन्। सडकदेखि विद्यालय हुँदै स्वास्थ्य निकाय र जनताका दैनन्दिन आवश्यक पर्ने कामहरू फटाफट बन्नेछन्। अनि भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमितता गर्नेले पनि टाउको उठाउन पाउने छैन।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यी जनअपेक्षा आजसम्म पूरा हुने त के, सुरु हुने संकेतसम्म देखिएन। हुन त ५ वर्षका लागि गठन भएको भए पनि यो सरकारको एक वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा उसले भनेका वा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सबै कुरा एकैपटक पूरा हुन नसक्लान् तर मेसो त आउनुपर्ने हो, त्यो पनि कतैबाट आउने सुरसारमा देखिन्न। जसले सम्पूर्ण जनतालाई निराश तुल्याएको छ।

अपांगता भएका व्यक्ति पनि यही समाजका सदस्य हुन्। त्यसैले अरुका अपेक्षा पूरा नहुँदा उनीहरूका अपेक्षामात्र पूरा होस् पनि कसरी। तर यहाँ भुल्न नहुने कुराचाहिँ यो छ कि अपांगता भएकाहरू अरु सामान्य नागरिकभन्दा फरक छन्। उनीहरूका आवश्यकता पृथक छन्। त्यसैले अरुको अपेक्षा तत्काल पूरा नहुँदा उनीहरूलाई फरक पर्छ, अपांगता भएकाका आवश्यकता र अपैक्षा पूरा नहुँदा यो समुदायलाई त्योभन्दा बढी पीडा हुन्छ। त्यसैले यो समुदायका लागि गरिएको अपेक्षा र दिइएको आश्वासन पूर्तिमा ढिलाइ हुनुले ठूलो अर्थ राख्छ।

वास्तवमै यो समुदायले लामो समयदेखि थाती रहेको आफ्ना अपेक्षा यो दुईतिहाइको सरकारले पूरा गर्ने आशा राखेका थिए। समाज, परिवार र सिंगै मुलुकबाट उपेक्षित यो समुदायका आवाज उसै त कम्युनिस्ट सरकार, त्यसमा पनि दुईतिहाइको मजबुत भएकाले यसले पक्का सुन्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो। तर बितेका एक वर्ष केलाउने हो भने कतैबाट पनि उनीहरूका माग वा अपेक्षा सम्बोधन हुने कुनै संकेतसम्म देखिएको छै। यो अवस्थाले अपांगता भएकालाई निराश तुल्याउनेबाहेक अरु केही काम गर्न सकेको छैन।

खासगरी अपांगताको प्रकार हेरेर उनीहरूलाई सिप र त्यसका आधारमा रोजगार, उमेर ढल्केका र केही गर्न नसक्नेलाई जीविका धान्न पुग्ने जीवनवृत्ति अनि उचित बसाइँ र जीविकोपार्जका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। त्यसैले राज्यका प्रत्येक निकायमा नियुक्ति वा मनोनयनमा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइँदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि नछुटाउने हो भने उनीहरूले अहिले भोगिरहेका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न अवश्य मद्दत पुग्नेछ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०३:४४ बुधबार