काठमाडौं – सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरेको छ। चुरे दोहन बढ्दै तराई मरुभूमि हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र रक्षाको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको बताए। ‘कुन मोडलमा सेनालाई चुरे संरक्षणको जिम्मा लगाउने भन्नेबारेम छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।

रक्षा मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा गरेका काम र प्रगतिबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उनले मन्त्रालयले राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक गढी, किल्ला, स्मारकलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षणको काम पनि अघि बढाएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले अमेरिकाले दिने भनिएका स्काई ट्रक हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको पनि बताए। उनका अनुसार अमेरिकाको तत्परदा नदेखिँदा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो। उनले अमेरिकाबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरका हतियार खरिद गर्ने भनिए पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन मुख्य बाधक भएको बताए। उक्त ऐनलाई गृहमन्त्रालयमार्फत संशोधन गरेर बाटो खुलाएपछि मात्र हतियार खरिद प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ थियो। ‘अहिले हाम्रो खरिद ऐनका कारण केही ढिलाइ भएको हो, यसलाई संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

नेपालले शान्ति मिसनमा जाने सैनिकका लागि तथा पुराना हतियार प्रतिस्थापनका लागि अमेरिकामा बनेको एम–१६ हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जी टु जी प्रक्रियाबाट हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि भुक्तानी प्रणालिका कारण अघि बढ्न सकेको छैन्।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिविवरणमा नेपालमा नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी (एनडियू) स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विश्लेषण भई प्रारम्भिक अवधारणा प्रस्तुत भएको देखाइएको छ। नेपालमा सुुरक्षासम्बन्धी विषयमा उच्च अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न एनडियू स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा एनडियू स्थापनाका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताएका थिए। मन्त्री पोखरेलले भने अहिले यसको स्थापनाका लागि अध्ययन भइरहेकाले कसले सहयोग गर्ने भन्नेबारे कुनै टुंगो नलागेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले अब सेनामा विशिष्ट अवस्थामा बाहेक फास्ट ट्र्याक बढुवा नहुने व्यवस्था नियमावलीमै गरिएको बताए। त्यस्तै वार्षिक प्रगति विवरणमा नेपाली सेनाले जिम्मा पाएका विकास निर्माणको अवस्था, फास्ट ट्र्याकको काम, शान्ति सेना छनोट कार्यविधिलगायतका विषय राखिएको छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०२:३८ बुधबार