काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। 

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र द फ्रिडम फण्डद्वारा मंगलवार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा तथा पुनर्स्थापनाको सन्दर्भ विषयक राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका आधारभुत अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित नहुने बताए। ‘छानो नभएकाले आवास, विरामीले उपचार, काम नपाएकाले रोजगार, पढ्न नपाएकाले शिक्षा, खान नपाएकाले खाद्य अधिकार पाउने व्यवस्था सरकारले गर्छ’, मन्त्री विष्टले भने, ‘यी आधारभुत अधिकारलाई आर्थिक र सामाजिक पक्षसँग जोड्ने कानुन समेत निर्माण गरेका छौं।’

आधारभुत तहको जीवनलाई माथि ल्याउन र पछि परेका विपन्न वर्गलाई सशक्तिकरण गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ। हरवाचरवाको ऋण मिनाहा, जमिन र आवासको व्यवस्था तथा बालबालिकाको शिक्षामा सरकारले ध्यान दिने भन्दै मन्त्री विष्टले कानुन बमोजिम न्यायोचित समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘सरकारले नीति र व्यवस्थामार्फत समाधान गर्छ’, उनले भने। 

अन्याय र विभेदमा परेका वर्गलाई माथि उठाउन सरकार अघि बढिरहेको भन्दै हरवाचरवाका माग सम्बोधन गर्न भूमिका खेल्ने स्पष्ट पारे। ‘देशभर एउटा परिवार पनि आवास र जमिन विना बस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छाैं’, उनले भने।  

राष्ट्रिय हरवाचरवा महासंघका अध्यक्ष दशरथनाथ मण्डलका अनुसार तराईका ८ जिल्लामा हरवाचरवा छन्। सिरहा, सप्तरी र धनुषामा बेलायतको फ्रिडम फोरमले हरवाचरवाको स्वतन्त्रता र सशक्तिकरणका लागि काम गरिरहेको छ।  

कार्यक्रममा पूर्वसांसद विश्वभक्त दुलाल (आहुती)ले हरवाचरवाको समस्या राजनीतिक आन्दोलन बन्नुपर्ने बताए। ‘तराई मधेसको राजनीतिमा यो छिर्नुपर्छ। त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। बैद्धिक जमातको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ। सबै नेपालीको एजेण्डा बन्नुपर्छ’, आहुतीले भने। ‘हरवाह चरवाहको मुक्तिः सरल विषयको जटिल मुद्दा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आहुतीले हरवाचरवा राज्यले सुरु गरेको अपराध भएको, राज्यले नै निर्णय गरेर भूमीहिन बनाइएको टिप्पणी गरे। ‘अपराध गरेवाफत राज्यले, शासनले माफी मागेर क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ। क्षतिपूर्ती दिएपछि आफ्नै पुनर्स्थापना हुन्छ। राज्यले फास्ट ट्रयाकबाट समस्या हल गर्नुपर्छ’, उनले भने।  

राष्ट्रिय हरवाचरवा महासंघका अनुसार हरवा भन्नाले ऋण तिर्ने नाममा मालिकको हलो जोत्ने तथा चरवा भन्नाले गाईगोरु चराउने भन्ने बुझिन्छ। अभिभावकले साहुको हलो जोत्ने र बालबालिकाले गोरु चराउने गर्छन। यो प्रथा तराईमा कायम छ।

हरवाचरवा महासंघका महासचिव रासलाल रामले आफूहरु अझै मुक्त नभएको गुनासो गरे। ‘मुक्त गर्नुप-यो। पुनर्स्थापना पनि हुनुपर्छ’, उनले भने। आफूहरु ५ पुस्तादेखि हरवाचरवा रहेको भन्दै रामले विना जमिन र विना घरको बास पोखरी तथा खोलाको डिलमा कहिलेसम्म बस्ने भनी मन्त्री विष्टसँग प्रश्न गरेका थिए। 

द फ्रिडम फोरम युकेका प्रतिनिधि क्याविन ग्रोमले आफ्नो संस्थाले सन् २०१४ देखि बलपूर्वक श्रम र न्यून ज्यालाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हरवाचरवाको उत्थानका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए। ‘स्थानीय गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिएर काम गरिरहेका छौं’, उनले भने। हरवाचरवा दिगो रुपमा स्वतन्त्र हुनपर्ने, आफैले आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्ने बनाउने आफूहरुको उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ।

कार्यक्रममा सांसदहरुले हरवाचरवाको मुक्ति तथा पुनर्स्थापनाका लागि कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ११:४८ मंगलबार