काठमाडौं– नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले चीनसँग सम्बन्धित विषयमा दिएको अभिव्यक्ति बडप्पनको नमुना भएको परराष्ट्रविद्हरूले वताएका छन्। सोमबार नेपाललाई चिनियाँ लगानीको विषयमा उनले सचेत गराएका थिए।

पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डले उपरक्षामन्त्री जोसेफको धारणा गैरकुटनीतिक भएको बताए। ‘कुन देससँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालले आफैं निर्णय गर्न सक्छ’, पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने, अरू देशले नेपाललाई यसो गर भनेर सिकाउनु आवश्यक छैन। तर, चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्धको विषयमा उनी बोल्न सक्छन्।’

अमेरिकी उपरक्षामन्त्री फेल्टरले नेपालको हितमा आउने चिनियाँ लगानीको विषयमा अमेरिकाको आपत्ति नभएको धारणा राखेका थिए। चीनको मात्र नभई नेपालको पनि हित हुने खालको सम्बन्धलाई अमेरिकाले स्वागत गर्ने उनले बताए। फेल्टरको यस्तो अभिव्यक्तिले चीन र नेपालको बीचमा घुमाउरो तरिकाले अमेरिका आउन खोजेको भान हुन्छ। 

फेल्टरले दक्षिण तथा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय देशहरूको सैन्य मामिला हेर्दै आएका छन्। लगानीको विषयमा प्रतिकृया दिएका फेल्टरको भ्रमण लगानीभन्दा सुरक्षामा बढी केन्द्रित थियो। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेका फेल्टरले नेपालको सैन्यशक्ति सुधारका लागि अमेरिकी सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका थिए।

भेनेनजुएलाको विषयमा नेपालको सत्तारुढ दल मात्र होइन सरकारसमेत अमेरिकाको पक्षमा वकालत गर्न सकेन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनजुएलाको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। पूर्वराजदूत टंक कार्की पछिल्लो समय कतिपय विषयमा अमेरिकाको पक्षमा नेपाल नउभिएका कारण दबाब दिन यस्तो धारणा आएको बताए। ‘यो ठूलो राष्ट्रको अहंकार हो,’ पूर्वराजदूत कार्कीले भने, ‘चीन र अमेरिकाबीच चलेको ट्रेड वारमा नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ। साना राष्ट्रले मानिहाल्छन् भनेर उसले दबाब दिन खोजेको होला!’

नेपाली सेनाका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापासँग फेल्टरले भेटेका थिए। भेटमा शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागितालाई धन्यवाद दिएका थिए। साथै सैनिक सहयोग बढाउने विषयमा प्रमुख थापा र फेल्टरबीच कुराकानी भएको थियो। पछिल्लो समय श्रीलंका, माल्दिभ्स र मलेसियालगायत देशमा बढ्दो चिनियाँ लगानी विषयमा समेत उनले टिप्पणी गरे।

चिनियाँ लगानी अहिले संसारभर बहसको विषय हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’(बीआरआई) सदस्य राष्ट्रहरूमा चिनियाँ लगानी बढ्दै छ। नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि यससँग सम्बन्धित परियोजना अघि बढेको छैन। नेपालले पूर्वाधार खास गरी उत्तरी क्षेत्रको विकासमा बीआरआईको लगानी केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ।

चिनियाँ रेललाई काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म ल्याउने मात्र होइन उत्तरका सडकहरूमा बीआरआईमार्फत चिनियाँ लगानी ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ। यसका साथै नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने विषयमा पनि चीन र भारतले चासो दिँदै आएका छन्। २०७२ सालमा भएको नकाबन्दीपछि चीनको उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ।

नेपालमा तीन वटा बाटो भएर चीनले लगानी बढाउँदै लगेको छ। पहिलो चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ। अर्थ मन्त्रालयको बाटो भएर आउने यो सहयोगमा ऋण र अनुदान दुवै समेटिँदै आएका छन्। यसरी आएको सहयोग सरकारी बजेटको माध्यमबाट खर्च हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा नेपाललाई सहयोग गर्ने चौथो ठूलो चीन देश हो। चीनले पाँच करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ। यो नेपालले पाएको सहयोगमध्यको ३.६ प्रतिशत हो। पछिल्लो समयमा नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलसमेत तयार भइसकेको छ।

चीनले नेपाललाई तीन सुक्खा र चार सामुद्रिक पोर्ट प्रयोग गर्न दिने भएको छ। नेपालको व्यापार सहजीकरणका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइए पनि भौगिलिक जटिलताका कारण चीनले दिएका वन्दरगाह प्रयोगमा त्यति सहजता भने देखिँदैन।

तयारीको अभावः

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको महत्व पछिल्लो समय बढ्दै छ। नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहने देशको संख्या अहिले बढेर गएको छ। नेपालले भने यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने विषयमा तयारी गर्न नसकेको देखिन्छ।

अमेरिकाले पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोलाएरै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका खोज्यो। बीआरईमा हस्ताक्षरका लागि चीनले नेपाललाई दबाब दियो। चीनमा हस्ताक्षर हुने भनिएको बीआरआई समयाभावका कारण काठमाडौंमै भयो। ‘नेपालमा विदेशीको रुचि बढेको छ,’ पूर्वराजदूत ज्ञानेश्वर आचार्यले भने, ‘हामीले उनीहरूको रुचिलाई हाम्रो स्वार्थमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ, ठूला देशको आ आफ्नो तरिका हुन्छ’, पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘हामीलाई अप्ठेरो लागेका कतिपय विषय उनीहरूले पचाउन सक्छन्। नेपालमा अमेरिकाको पनि रुचि छ। हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सबैसँग कुरा गर्नुपर्छ। चनाखो भएर यस्ता विषयलाई डिल गर्नुपर्छ।’ नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई कोसँग कसरी सहयोग लिने भन्ने विषय प्रस्ट छैन।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ११:४० मंगलबार