खर्च बढाउन सरकारले गरेका ५ निर्णय

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५, १० : ५१ मेनुका कार्की

काठमाडौं - सरकारले बजेट खर्च बढाउन तीनै सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ। संघीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना कार्यान्वय गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेपछि तीनै सरकारबीच आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न समन्वय गर्न लागेको हो।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघीय सरकारको मातहतमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि अन्योलताका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन।

विनियोजन ऐन, २०७५ मा प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था छ। सरकारले सोही ऐनमा टेकेर आयोजना कार्यान्वयनको गाँठो फुकाएको हो।

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा संघीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  संघद्वारा सडक, कृषि, खानेपानी, ढल निकास लगायतका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्।

माघ अन्तिम साता गरिएको निर्णय बमोजिम संघीय सरकारले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकाय तथा कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।

विशेषतः वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजना जुन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका छन् त्यसमा बढी अन्योलता थियो। अब सम्झौता बमोजिम संघीय सरकारलाई रिपोर्टिङ गरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको अर्थ मन्त्रालयमा सह–प्रवक्ता जनकराज शर्माले बताए। ‘अहिलेसम्म अन्योल अवस्था रहेका आयोजना अब कार्यान्वयमा जाने भएका छन्,’ उनले भन ‘अब रिपोटिङ गरेर आयोजन कार्यान्वयन गर्न सकिने भएको छ।’

सरकारले खर्च बढाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलतालाई स्पष्ट पार्न यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका निर्णहरू

१. नेपाल सरकारको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ कार्यान्वयन लागि प्रदेश र यसअन्तर्गतका निकाय वा स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको अवस्थामा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघको एकल कोष खाता प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यालय कोड दिइ सोही कोर्डबाट बजेट निकासा प्रदान गर्ने र उक्त अख्तियारीको हकमा संघकै अन्य कार्यालय सरह लेखा परीक्षण आर्थिक विवरण तयारी, प्रमाणिकरण तथा प्रतिवेदन गर्ने।

२. प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ कार्यान्वयनमा लागि नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई अख्तियारी प्रदान भएमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयको स्वीकृतीमा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रदेश निकाय रुपमा कार्यालय कोर्ड दिइ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश इकाइ कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संघीय निकायबाट निकास लिइ कार्य संचालन गर्ने। 

३. नेपाल सरकारको बजेट सूचना प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सशर्त अनुदान बजेट उपशीर्षकका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएअनुसार स्रोत फुक्का समेतको आधारमा चौमासिक रुपमा कार्यक्रमगत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने।

४. नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण आयोजना÷कार्यक्रमहरूको कार्यान्यन गर्न थप रकमको अख्तियारी दिने। सोको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघको एकल खाता कोष प्रणालीमा कोर्डबाट रकम निकासा दिने र खर्च गर्ने सम्बन्धित निकायले लेखा परीक्षण आर्थिक विवरण प्रतिवेदन गर्ने।

५.वैदेशिक स्रोत समावेश भएका आयोजनामा नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदानको हकमा वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम विषयगत संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वय कार्यालयले निदृष्ट गरेको ढाचामा प्रदेश तथा स्थानीय तहले छुट्ट अभिलेख राखि तोकिएको समयमा सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने।  

 

 

 

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad