प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्रीकै नामको एउटा ट्टिर अकाउन्टबाट आफैँलाई शुभकामना दिएको एउटा गज्जबको पोस्ट ट्विटरमा देख्न पाइयो। पोस्टमा उल्लेख थियो, ‘आज मेरो जन्मदिन आइसकेछ। देशको समृद्धिको लागि काम गर्दागर्दै ६७ वर्षको मीलको पत्थर पार गरेकामा आफैँलाई हार्दिक बधाइ। यो अवसरमा आज देशैभरि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्छु। बाध्यता छैन, तर आफूखुसी जनताले दीपावली घोषणा गर्न सक्नेछन्। यो नै मेरो सुशासनका लागि धन्यवाद सम्झनेछु।’

सार्वजनिक भाषणमा जनतालाई रोमाञ्चक मनोरञ्जन दिलाउ“दै आएका प्रधानमन्त्री आफैँले जनतालाई रमाइलो पस्कने उद्देश्यले त्यस्तो पोस्ट गरेका हुन् कि भनी जो कोही झुक्किन सक्छन्। तर, आफ्नै नामको पोस्टबाट आफैँलाई शुभकामना दिने कार्यले प्रधानमन्त्री ओलीकै नामबाट कसैले नक्कली अकाउन्ट प्रयोग गरिरहेको सजिलै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा यस्ता अकाउन्ट खोल्ने र अर्काको धज्जी उडाउने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको छ। अर्काको चरित्रहत्या गर्न समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेको छ। 

फेसबुकमै आफ्ना कुराहरू पोस्ट गरेर आत्महत्या गर्नेसम्मका घटनाले संसारभर नै एक प्रकारको तनाव बढाइरहेको छ। हाम्रो देशमा समेत साइबर बुलिङका घटना दिनदिनै भइरहेका छन्।

ट्विटरले प्यारोडी अकाउन्ट, न्यूजफिड अकाउन्ट, कमेन्ट्री अकाउन्ट र फ्यान अकान्ट जस्ता विभिन्न किसिमका अकाउन्ट प्रयोग गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। पछिल्लो कालमा ट्विटर, फेसबुक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल विरोधका लागि सशक्त माध्यम बनेका छन्। जनमत निर्धारणका लागि यी माध्यम गम्भीर रूपमा प्रयोगमा आएका छन् भने सरकारी निर्णयसमेत तत्काल जनसमक्ष पुग्न र गलत ठहरिए तत्कालै सच्याउन यी माध्यमले बाध्य पार्ने गरेका छन्। 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तथा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समेत सञ्जालको माध्यमबाट आफ्ना कुरा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् भने त्यस्तो विषयलाई आधिकारिक मानी विश्वास गरिँदै आएको पाइन्छ।  सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले संसद्मा हालै पेस गरेको सञ्चार प्रविधि व्यवस्थापन विधेयकमा गलत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधानहरू राखिएका छन्। कानुन बनाउने अधिकार र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एकअर्कामा बाझिन्छन् वा बाझिँदैनन् भन्ने विषयमा समेत सार्वजनिक रूपमा चर्चा भइरहेको छ। 

प्रस्तावित कानुनमा फेसबुक, ट्विटर र युटुब जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गरिएको कुनै पनि विषय मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता प्रतिकूल पाइएका रु. १५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र कुनै व्यक्तिको गाली बेइज्जती हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई गाली बेइज्जतीको अपराधमा सजाय समेत गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्दै सञ्चार मन्त्री गोकुल बा“स्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहीँ कतै पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नराखेको प्रस्टीकरण आइसकेको छ। 

सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित भएमा सरकारले त्यस्तो प्रकाशनलाई हटाउन तथा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिनेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। र, त्यसरी नहटाइएमा तीन वर्षसम्म कैद वा रु. तीस हजार रुपिया“सम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधानसमेत प्रस्तावित कानुनमा राखिएको छ। उता पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले समेत जथाभावी रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। सरकारको प्रयास सामाजिक सञ्जाललाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने वा उनीहरूलाई कमजोर गराउने उद्देश्यले आएको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पारखीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। 

संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्पष्टै रूपमा सुनिश्चित गरिएको भए तापनि सामाजिक सञ्जालमा आएका छाडा पोस्टहरूलाई नियन्त्रण वा नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय गम्भीर ढंगले उठेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष हो कि सापेक्ष हो भन्ने विचार गर्न आवश्यक छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई अनियन्त्रित रूपमा त्यस्ता अधिकार दिइएको मान्न सकिने अवस्था छैन। 

जहा“सम्म कुन हदसम्म सरकारले नियमन गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सुनिश्चित गरिएको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सीमामा रहेर नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन। तीन करोड पुग नपुग जनसंख्या भएको नेपालमा कम्तीमा पनि ५७ प्रतिशत जनसंख्याको सामाजिक सञ्जालमा पहु“च छ र उनीहरू सोही प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर सरकारका काम र निर्णयमा एक वा अर्काे ढंगले आफ्नो सहभागिता जनाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाटै सूचना र जानकारी लिनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ भने सरकार पनि सञ्जाललाई सुन्न बाध्य बनेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण पशुपति शर्माको हालैको चर्चित लुट बोलको गीत बन्न पुगेको छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई हाइड्रोजन बमसँग तुलना गर्ने हाम्रा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको प्रयासमा बन्नै लागेकोे सञ्चार प्रविधि व्यवस्थापन ऐनबाट साइबर अपराध नियन्त्रण होला वा नहोला भन्ने विषय समयले निर्धारण गर्ला नै।

संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। जसअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिएको छ। 

सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यम होइनन् र व्यक्तिगत रूपमा चलाइने इमेल वा इन्टरनेट जस्ता व्यक्तिगत सम्पर्कका विषय भएकाले उनीहरूमा समाचार माध्यमको जस्तो पूरा अधिकार हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न जान्छ। तर संविधानको धारा १७(२)(क) मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना विचार वा धारणा राख्न सक्ने कुनै पनि प्लेटफर्मलाई रोक्न सकिँदैन। 

संविधानको धारा १७(२)(क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न  दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन भनिएकाले स्पष्ट रूपमा कसैको आपराधिक कार्य रोक्नका लागि सरकारलाई अधिकार छैन भन्न मिल्दैन। 

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध १९६६ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता एवं सर्वसाधारणमा अमनचैनको विषय यो अधिकारको मुख्य सीमा हो।

सञ्चार क्षेत्रको अकल्पनीय विकास संसारभरि नै रोमाञ्चक विषय बनेको छ। केही दशकअघिको विश्व र हालको विश्व सञ्चार प्रविधिकै विकासका कारण तुलना गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा देखिएका अपराध र आपराधिक गतिविधिले संसारभरि नै यसको प्रयोगमा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सीमामा रहेर नै नियन्त्रणका प्रयासहरू हुनुपर्छ। 

दक्षिण अफिकी मुलुक प्रिटोरियोमा १३ वर्षीय एक बालिका गत फेब्रुअरी १९ का दिन साइबर बुलिङका काण आत्महत्या गर्न बाध्य भइन्। उनको नांगो तस्बिर ह्वाटस एपबाट साथीहरू माझ पुगेपछि सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती भएको मानसिक दबाब थाम्न नसकेपछि उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ। 

बेलायती राजकुमार विलियम र क्याथरिन मिडल्टनको विवाहको अघिल्लो दिन अर्थात् अप्रिल २८, २०११ मा राजनीतिक उद्देश्यले सञ्चालित फेसबुक पेजहरूका जथाभावी प्रकाशित सामग्री हटाउन सरकारले आदेश दिएको थियो। उता यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम मान्दै विरोध नगरेका पनि होइनन्। तर, फेसबुक कम्पनी आफैँले भने कतिपय नक्कली अकाउन्टहरू बन्द समेत गराएको थियो।

२०१६ मे महिनाको दुई हप्तासम्म भियतनाममा फेसबुक प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो। पचास लाखभन्दा माथि जनसंख्या रहेको भियतनाममा जनताको विरोधका कारण फेसबुकमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्न सरकार बाध्य बन्यो। 

भारतमा पनि सोही खालको अभ्यास यदाकदा देख्न पाइन्छ। सन् २०१६ र २०१७ को अवधिका लागि करिब दुई वर्ष भारतको काश्मिर राज्यमा सरकारले फेसबुक, ट्विटर र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। खासगरी पाकिस्तानी सैनिक र खुफियाको सक्रियतामा काश्मिरी जनताको सुरक्षा चुनौती बढाएको आशंकामा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सेनाको प्रयासलाई असफल पार्न आतंकवादीहरूले सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारको दुरुपयोग गरेको ठह¥याउ“दै सरकारले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। संसारकै विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतका पञ्जाब, हरियाणा र चण्डिगढ जस्ता सहरहरूमा भएका हुलदंगापश्चात् सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सरकारले सधैँका लागि भने रोक्न सकेन। 

अध्ययनहरूले अमेरिकामै पनि ५९ प्रतिशत उन्नाइस वर्षमुनिका बालबालिका साइबर आक्रमणमा परेको देखाएको छ। र, यसलाई त्यहा“ सो उमेरका व्यक्तिहरूबीच गम्भीर समस्याका रूपमा लिन थालिएको छ। शिक्षक, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो समस्याको समाधान नगरेको अमेरिकी नवयौवनाहरूले अध्ययनहरूमा खुलाउने गरेका छन्। सिरिया, थाइल्यान्ड, ताजकिस्तान र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा समेत कुनै गैरकानुनी सामग्रीहरू फेला पार्दा सरकारले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूलाई पोस्टहरू हटाउन आग्रह गर्दै आएको पाइन्छ। 

फेसबुकमै आफ्ना कुराहरू पोस्ट गरेर आत्महत्या गर्नेसम्मका घटनाले संसारभर नै एक प्रकारको तनाव बढाइरहेको छ। हाम्रो देशमा समेत साइबर बुलिङका घटना दिनदिनै भइरहेका छन्। कुनै जमानामा एसएलसी परीक्षामा असफल हु“दा आत्मग्लानि भई मृत्यु रोज्ने जुन प्रचलन थियो, अहिले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले त्यही समस्या निम्त्याएको छ। सूचना र जानकारीका लागि प्रयोग गर्ने साधन केही समयपछि आफ्नै हत्याको विषय बन्न पुगेका अनेकौँ उदाहरण छन्। सरकारी काममा गरिने सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणी त सामान्य विषय हुन् तर सामाजिक सञ्जालकै गलत प्रयोगबाट निम्तिएका आपराधिक कार्यले समाजमा विकराल रूप लिँदैछन्। 

सन् २००७ मा प्रधानमन्त्री नवीनचन्द्र रामगुलामको नक्कली फेसबुक पेज बनेलगत्तै मोरिसस सरकारले फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारत, अमेरिका जस्ता प्रजातान्त्रिक देशहरूमा भने राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री जस्ता शक्तिशालीहरूकै प्यारोडी अकाउन्ट बन्ने कार्यलाई सामान्य मानिँदै आइएको छ। तर तिनमा देखिने पोस्टहरू भने विचारणीय बन्दै आएका छन्। विद्युतीय अपराध नियन्त्रणका लागि १२ वर्षअघि मात्रै बनेको विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण ऐन, २०६३ हाम्रो सन्दर्भमा असफल साबित भइसकेको छ। अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई हाइड्रोजन बमसँग तुलना गर्ने हाम्रा सञ्चार मन्त्री बा“स्कोटाको प्रयासमा बन्नै लागेकोे सञ्चार प्रविधि व्यवस्थापन ऐनबाट साइबर अपराध नियन्त्रण होला वा नहोला भन्ने विषय समयले निर्धारण गर्ला नै।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०३:२२ मंगलबार