सुर्खेत – सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीले विदेशी बैंकमा खाता खोल्दा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद सचिवालयमा पेस गरेको सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मा प्रदेशका कुनै पनि पदाधिकारी एवं प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्नुपर्दा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा सुशासन कायम गर्न र परदार्शिता अपनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

विधेयकमा स्वार्थ बाझिएका निर्णय गरेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गरिने उल्लेख छ। ‘प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो विषयमा सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने छैनन्,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा वा कुनै क्षेत्र, उपक्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा कार्यरत अधिकृतले आफू पदमा रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पदबाट अवकास लिएको एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा संलग्न रहन नपाउने भएका छन्। ‘आफूले पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै गैरसरकारी वा निजीस्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्रअन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि कम्तिमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा संलग्न हुनसक्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै काम गर्ने व्यक्ति आफ्नो सेवामा बहाल रहेको भए कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही र अवकाश पाइसकेको व्यक्ति भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ।’

विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सक्ने उल्लेख छ। विधेयकमा कार्य सम्पादन करारको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले बदनियत चिताइ, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइ गरी प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी वा आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत वृद्धि हुने भए कम गरी त्यस्तो हानी नोक्सानी वा वृद्धि भएजतिको लागतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारीबाट भराउने उल्लेख छ।

विधेयकमा पदीय वा पेसागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ‘यो व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय वा पेसागत आचरण पालन नगरेको वा उलंघन गरेको कुनै कुरा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर मानिने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसुरको मात्रा गरेर निजउपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पुग्ने छैन।’ विधेयकमा अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेमा पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

‘यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा एक पदाधिकारीले अर्को पदाधिकारीको अधिकार, जिम्मेवारी वा कर्तव्यउपर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रतिकूल काम गर्ने पदाधिकारीलाई प्रतिकुल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिने छ।’

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०१:४९ मंगलबार