काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रोपटक फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि आवदेन (टेन्डर) खुला गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने बाटो खेलिदिएपछि प्राधिकरणले फेरि आवेदन माग गर्न लागेको हो। प्राधिकरणले १० दिनको समय राखेर मंगलबार आवेदन माग गरेको हो। प्राधिकरणका उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारीले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ पुनः खुला गर्न लागिएको बताए। 

‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले फ्रिक्वेन्सी बढाबढको बाटो खोलिदिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सोहीअनुसार फ्रिक्वेन्सी बढाबढ खुला गर्न लागिएको हो।’

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्न माघ १८ गते दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ५ गते पुनः खारेज गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्न नहुने निर्णय गरेको थियो। ‘फ्रिक्वेन्सी प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो,’ सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट एकपक्षीय सुनुवाइपश्चात पुस १० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम राख्न मनासिब देखिएन।’

प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न लागेको हो। यसअघिकै प्रावधानअनुसार नै फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्न नहुने निर्णय गरेको थियो

यसअघि पनि सिजी टेलिकम तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूहरुले फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो। उसको माग अनुसार फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको पनि थियो। प्राधिकरणका अनुसार सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नलिएकाले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित हुनेछ। 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। प्राधिकरणले उक्त स्थगित प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउन लागेको हो।    

अहिलेसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी पाउँदै आएका छन्। बढाबढ प्रक्रियामा गएपछि भने सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धाका आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिनु पर्नेछ। यसको लागि उनीहरुले प्राधिकरणले तोकेको नियम र सम्पूर्ण दायित्व बुझाएको हुनुपर्छ। 

प्राधिकरणको यो नियमसँगै अब सरकारले फ्रिक्वेन्सीबाट अझ धेरै राजस्व संकलन गर्ने अनुमान छ। यसअघि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीको मूल्यमा बोलकबोल नगरेको भन्दै आलोचना हँुदै आएको थियो। संसद्का विभिन्न समितिले समेत बोलकबोलका आधारमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्राधिकरणले जारी गरेको नियमअनुसार बोलकबोलमा भाग लिन प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवामध्ये कुनै एकको लाइसेन्स लिनु पर्नेछ। यसका आधारमा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका कम्तीमा आधारभूत टेलिफोन सेवा वा जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले यो बढाबढमा भाग लिन पाउने छन्। साथै, प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको हुनुपर्नेछ। 

साथै, कुनै पनि सेवा प्रदायकले तोकिएको नीतिअनुसार कुनै पनि ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको सीमा पूरा गरेको छ भने उसले थप फ्रिक्वेन्सीको लागि बोलकबोलमा भाग लिन पाउने छैन।

प्राधिकरणका अनुसार ९०० ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये तीन मेगाहर्जमात्र बोलकबोलका लागि खाली गरिएको छ। यस ब्यान्डमा कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अधिकतम ९.६ मेगाहर्ज मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यस ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्जको न्यूनतम मूल्य चार करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। 

त्यसैगरी, १८०० ब्यान्डमा अधिकतम २० मेगाहर्जसम्म सेवा प्रदायकलाई वितरण गर्न सकिने छ। यस ब्यान्डमा १६ मेगाहर्जका लागि मात्र अक्सन खुला गरिएको थियो। यसको लागि न्यूनतम प्रतिमेगाहर्ज मूल्य तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। 
त्यसैगरी, २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको ६० मध्ये ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि बोलकबोल खुला गरिएको थियो। यस ब्यान्डमा कम्तीमा १० मेगाहर्ज र अधिकतम १५ मेगाहर्ज मात्र पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। यस ब्यान्ड अन्तर्गत प्रतिपाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य १२ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०१:०० मंगलबार