काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई टुंगोमा पुर्याउन गठन गरिएको एकता कार्यदल गत शुक्रबार विघटन गरियो। पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले नै कार्यदल विघटनको प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर कार्यदलका सदस्यहरूले एक हप्ता म्याद थप गर्न माग गरेका थिए। उक्त मागप्रति कुनै सुनुवाइ भएन । अन्ततः कार्यदल भंग गरिएको थियो।

तर आइतबार विघटित कार्यदलका बहुमत सदस्यले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई फरक मतसहितको एकता कार्यदल प्रतिवेदन बुझाए। यसले कार्यदलले कामै गरेको थिएन भन्ने आरोपलाई खण्डन गरेको छ। नेकपामा माथिल्ला कमिटीको एकता टुंगिए पनि जिल्ला र तल्ला कमिटीको एकता टुंगिएको छैन। माथिल्ला कमिटीका नेता पनि जिम्मेवारी नपाउँदा कामविहीन जस्तै छन्।

पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने भन्दै गत पुस १३ गते नेकपाले ९ सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो। गठित कार्यदलको बैठक पुस १७ देखि २४ सम्म पाँच वटा र माघ ७ मा एउटा गरी कार्यदलको बैठक जम्मा ६ पटक बसेको थियो।

आइतबार बेलुकी कार्यदलका सदस्यहरू वेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री ओली र दाहाललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सहमत भए पनि सुरेन्द्र पाण्डे (देशबाहिर रहेकाले) र वर्षमान पुन (काठमाडौं बाहिर रहेकाले) ले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेललाई कार्यदल विघटन हुनुको मुख्य दोषी देखाइएको छ। समयमा मिटिङ नबोलाइएको आरोप भट्टराईलगायत नेताहरूले लगाएका छन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘कार्यदलका बहुमत सदस्यबाट आजसम्म भएका कामको प्रतिवेदन दिई बाँकी काम गर्न समय माग गरौं र पर्याप्त समय दिएर छलफल गरी पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरौं भन्ने कुरामा समेत कार्यदलका संयोजक कमरेड थापा र सदस्य कमरेड पौडेल सहमत नहुनु भएबाट स्पष्ट हुन्छ कि उहाँहरु दुई जनाको अनिच्छाले गर्दा नै कार्यदलबाट निर्धारित सबै काम हुन नसकेको हो।’

कार्यदलको मिटिङ नबोलाएपछि नियमित रूपमा कामै गर्न नसकेको कार्यदलका सदस्य भुसाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘काम गर्नुपर्ने कार्यदलको मिटिङ नै बोलाइएन। बैठक नबसेपछि प्रगति हुने कुरै भएन, जसले काम गर्ने हो त्यसको बैठकै नबसेपछि प्रतिफल आउने कुरै भएन।’ मिटिङ समय–समयमा बसाउन आफूहरूले नियममित दबाब दिएको उनले बताए। दबाब दिए पनि चासो नदेखाइएको भुसालको गुनासो छ।

पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने भन्दै गत पुस १३ गते नेकपाले ९ सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो। गठित कार्यदलको बैठक पुस १७ देखि २४ सम्म पाँच वटा र माघ ७ मा एउटा गरी कार्यदलको बैठक जम्मा ६ पटक बसेको थियो। माघ ७ यता कार्यदलको कुनै बैठक बसेको थिएन। पार्टीले टुंग्याउन भनेर दिएको प्राय ः मुद्दामा कार्यदलले छलफल नै गर्न पाएन।

१५ दिनभित्र काम सक्न म्यान्डेट पाएको  कार्यदलले एक महिना बितिसक्दासमेत काम नगरेपछि माघ अन्तिम हप्ता सचिवालयले सकिएजति काम बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि संयोजक थापाले अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाएका थिए।

पार्टीको अन्तरिम विधानमा आवश्यक परिमार्जन, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोग गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश कमिटीमा आवश्यक सुधार, प्रदेशस्तरको विशेष कमिटी गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरूको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण, प्रवासका संगठनको एकीकरण र सम्पर्क कमिटी एवं मञ्चहरूको एकीकरणसम्बन्धी समग्र प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदललाई पार्टीको निर्देशन थियो।

कार्यदलको मिटिङले केही काम गरेको पनि थियो। जम्मा ६ दिन बसेको बैठकले पार्टी विधानबारे छलफल गरेको थियो। ‘केही विषयलाई बुँदागत रूपमा हामीले टुंग्याएका पनि थियौं,’ भुसालले भने। सांगठनिक विषयलाई अन्तिम रूप दिन पनि बैठकले काम गर्दै थियो। अचानक मिटिङ बोलाउन छाडिएपछि बैठक अघि बढ्नै सकेको थिएन।

गत बिहीबारको बैठकपछि सदस्यले मिति थपेर कार्यदललाई अघि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, शीर्ष नेताहरू यसमा सहमत हुन सकेनन्। कार्यदल विघटन भयो। सदस्यहरू असहयोगी बनेर आफूहरूले काम गर्न नसकेको भुसाल तर्क गर्छन्। ‘समय समयमा मिटिङ बोलाउनु पर्ने हैन? मिटिङ नबोलाएपछि कसरी छलफल गर्ने? विषयलाई कसरी टुंग्याउने? हामीले त मिति थपेर काम गरौं भनेकै हो तर मानेनन्,’ उनले भने, ‘समय घर्केर मात्र यो भंग गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले ‘तपाईहरुले काम नगरेको मैले भनेको छैन’ भनेर भन्नुभएको थियो।’

कार्यदललाई १५ दिनसम्म काम सक्न म्यान्डेट दिइएको थियो। तर २ महिनासम्म पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन। गत बिहीबार बसेको सचिवालयले कार्यदलका सबै सदस्यसँग आफ्नो राय मागेको थियो।

अब दुई शीर्ष नेताले एकता सम्बन्धमा प्रस्तावना तयार पारेर अघि बढ्ने भुसाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शीर्ष नेताले तयार पारेको प्रस्तावना सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छ।’  

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०८:५६ सोमबार